अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी सुजलॉन एनर्जीला भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) मोठा दणका दिला आहे. आर्थिक व्यवहारांमध्ये आणि वित्तीय माहितीच्या सादरीकरणात गंभीर अनियमितता आढळल्याने सेबीने कंपनीसह तिच्या काही माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर एकूण २८.९५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. विशेष म्हणजे, याच प्रकरणात यापूर्वी मिळालेली दिलासा देणारी भूमिका सेबीने मागे घेत कठोर कारवाईचा मार्ग अवलंबला आहे.
सेबीच्या चौकशीनुसार, सुजलॉन एनर्जीने आपल्या उपकंपन्यांमार्फत केलेल्या काही व्यवहारांचे सादरीकरण अशा पद्धतीने केले की कंपनीची आर्थिक स्थिती प्रत्यक्षापेक्षा अधिक मजबूत असल्याचा आभास निर्माण झाला. या व्यवहारांमुळे कंपनीच्या नफ्याचे आणि आर्थिक कामगिरीचे चित्र गुंतवणूकदारांसमोर वेगळ्या स्वरूपात मांडले गेले, असा आरोप सेबीने केला आहे.
हे ही वाचा:
मॉस्को दौऱ्यावर अजित डोभाल; कोणत्या विषयांवर झाली चर्चा?
दहशतवादी हल्ल्यांचा कट रचणाऱ्या आयएसआयशी संबंधित ९ जणांना अटक
मी घर सोडणार नाही, फोर्स बोलवा आणि रिकामे करून दाखवा
गोपाळगड नेमका आहे तरी कुणाचा? एका व्हीडिओमुळे सोशल मीडियात चर्चा
या प्रकरणाची सुरुवात डिसेंबर २०१९ मध्ये प्राप्त झालेल्या एका निनावी तक्रारीतून झाली होती. त्यानंतर सेबीने आर्थिक वर्ष २०१४-१५ ते २०२०-२१ या कालावधीतील व्यवहारांची सखोल चौकशी केली. फॉरेन्सिक ऑडिटसह विविध दस्तावेजांची तपासणी केल्यानंतर कंपनीच्या काही व्यवहारांमध्ये गंभीर त्रुटी आणि नियमभंग झाल्याचे सेबीच्या निदर्शनास आले.
चौकशीत सर्वाधिक चर्चेत आलेला व्यवहार म्हणजे सुजलॉनने २०१४ मध्ये आपल्या ऑपरेशन्स अँड मेंटेनन्स सर्व्हिसेस (ओएमएस) व्यवसायाचे उपकंपनीकडे सुमारे २,००० कोटी रुपयांना केलेले हस्तांतरण. या व्यवसायाचे वास्तविक पुस्तक मूल्य केवळ ७७ कोटी रुपयांच्या आसपास असतानाही या व्यवहारातून कंपनीने जवळपास १,९२३ कोटी रुपयांचा नफा दाखवला होता. सेबीच्या मते, या व्यवहारासाठी वापरण्यात आलेला निधी समूहातील कंपन्यांमध्ये फिरवून व्यवहार पूर्ण झाल्याचे दर्शवण्यात आले, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांची दिशाभूल झाली.
या प्रकरणात सेबीने सुजलॉन एनर्जीवर १५.९५ कोटी रुपयांचा दंड लावला आहे. तसेच कंपनीचे माजी उपाध्यक्ष विनोद तांती, गिरीश तांती, माजी मुख्य वित्त अधिकारी कीर्ती वगाडिया आणि अमित अग्रवाल यांच्यावरही स्वतंत्रपणे दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. सर्व संबंधितांना ४५ दिवसांच्या आत दंडाची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, सुजलॉन एनर्जीने सर्व आरोप नाकारले असून हे व्यवहार त्या काळातील आर्थिक पुनर्रचनेचा भाग असल्याचा दावा केला आहे. मात्र सेबीने स्पष्ट केले की, वित्तीय अहवालांमध्ये पारदर्शकता राखणे आणि गुंतवणूकदारांना अचूक माहिती देणे ही प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनीची जबाबदारी आहे. या कारवाईमुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि वित्तीय पारदर्शकतेबाबत सेबी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश बाजाराला मिळाला आहे.
