ओला-उबरच्या गिग वर्कर्सना सामाजिक सुरक्षेचे कवच

ओला, उबर, स्विगी, झोमॅटो यांसारख्या प्लॅटफॉर्म कंपन्यांवर काम करणाऱ्या गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्ससाठी केंद्र सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत महत्त्वाचा बदल होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० अंतर्गत गिग वर्कर्ससाठी सामाजिक सुरक्षा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीत एग्रीगेटर कंपन्यांना योगदान द्यावे लागणार असून, हे योगदान कोणत्या आधारावर निश्चित करायचे, याबाबत सरकारकडून नियम निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो कॅब ड्रायव्हर, डिलिव्हरी पार्टनर आणि इतर प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना सामाजिक सुरक्षेचे संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

सरकारसमोर सध्या योगदान निश्चित करण्यासाठी दोन प्रमुख पर्याय असल्याचे सांगितले जात आहे. कंपन्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या आधारे योगदान निश्चित करायचे किंवा गिग वर्कर्सना केलेल्या एकूण पेमेंटच्या आधारे योगदान आकारायचे, यावर विचार सुरू आहे. सामाजिक सुरक्षा संहितेनुसार एग्रीगेटर कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या 1 ते 2 टक्क्यांपर्यंत निधीत योगदान द्यावे लागण्याची तरतूद आहे. मात्र, हे योगदान गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना केलेल्या एकूण पेमेंटच्या 5 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकणार नाही. त्यामुळे अंतिम नियम निश्चित झाल्यानंतर कंपन्यांच्या खर्चावर आणि कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे.
हे ही वाचा:
‘डीजे वाजणारच, बंद करून दाखवा’

दिल्लीत विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह असलेली इमारत कोसळून २ मृत्युमुखी

गिग इकॉनॉमीमध्ये काम करणाऱ्या लाखो लोकांसाठी सामाजिक सुरक्षा हा गेल्या काही वर्षांपासून महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. कॅब चालविणे, अन्नपदार्थ किंवा वस्तूंची डिलिव्हरी करणे यांसारख्या कामांवर अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. मात्र, पारंपरिक कर्मचाऱ्यांप्रमाणे या कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, विमा किंवा इतर सामाजिक सुरक्षा सुविधा अनेकदा उपलब्ध नसतात. नव्या व्यवस्थेमुळे आरोग्यविषयक मदत, अपघात आणि जीवन विमा, निवृत्तीशी संबंधित लाभ तसेच इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

विशेष म्हणजे, एखाद्या एग्रीगेटरसोबत आर्थिक वर्षात किमान ९० दिवस किंवा अनेक एग्रीगेटर्ससोबत मिळून १२० दिवस काम करणाऱ्या गिग वर्कर्सना या व्यवस्थेत पात्रतेनुसार लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे सरकारच्या अंतिम नियमांकडे ओला-उबरसह संपूर्ण गिग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.