सणासुदीपूर्वी साखरेच्या साठ्यावर सरकारचा अंकुश

सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढत असताना साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेच्या साठवणुकीवर निर्बंध आणले आहेत. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त १,००० क्विंटल साखरेचा साठा ठेवता येणार आहे. यापेक्षा अधिक साखर साठवून ठेवता येणार नसल्याने व्यापाऱ्यांना आपल्या उपलब्ध साठ्याचे नियोजन नव्या मर्यादेनुसार करावे लागणार आहे. सणासुदीच्या काळात मिठाई, खाद्यपदार्थ आणि विविध पेयांच्या उत्पादनासाठी साखरेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. या पार्श्वभूमीवर काही व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात साखर साठवून कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा:
फुकेतला चाललेली २१ कोटींच्या केटामाइनची तस्करी उधळली

मक्कातील ग्रँड मशिदीत आत्मघाती हल्ल्याचा प्रयत्न? सौदीकडून स्पष्टीकरण
साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊन ग्राहकांना वाढीव दराचा फटका बसू नये, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. साखरेच्या बाजारातील उपलब्धता, साठा आणि दरांवर सरकारकडून सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे. सणासुदीच्या काळात मागणी वाढल्यानंतर साठेबाजीमुळे बाजारातील पुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये, यासाठी साठ्याची मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. मात्र, कोलकाता आणि आसाममधील व्यापाऱ्यांना या नियमातून काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे.
दरम्यान, साखरेच्या बाजारभावात अलीकडच्या काळात झालेली घसरण आणि आगामी सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी या दोन्ही बाबी लक्षात घेऊन सरकारने हा हस्तक्षेप केला आहे. नव्या नियमामुळे व्यापाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात साखर साठवून ठेवण्यावर मर्यादा येणार असून बाजारात नियमित पुरवठा कायम ठेवण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आगामी सणासुदीत साखरेच्या उपलब्धतेवर आणि किरकोळ बाजारातील दरांवर या निर्णयाचा परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे.