₹२ हजारांवरील UPI व्यवहारांवर शुल्क

यूपीआयच्या माध्यमातून व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२ हजारांपेक्षा अधिक रकमेच्या काही व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात एमडीआर आकारला जाणार आहे. हे शुल्क ग्राहकांकडून थेट वसूल केले जाणार नसून व्यापाऱ्याच्या बँकेकडून आकारले जाईल. नव्या नियमानुसार, ₹२ हजारांपेक्षा जास्त रकमेचा ग्राहकाकडून दुकानदार किंवा व्यावसायिकाला केला जाणारा यूपीआय व्यवहार या शुल्काच्या कक्षेत येईल. या शुल्काची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ₹३०० निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठ्या रकमेच्या डिजिटल व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.

मात्र, या निर्णयाचा सर्वसामान्य ग्राहकांच्या दैनंदिन यूपीआय व्यवहारांवर थेट परिणाम होणार नाही. ₹२ हजारांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच शुल्कमुक्त राहणार आहेत. तसेच एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवण्याचे व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले तरी शुल्कमुक्त राहतील. छोट्या व्यापाऱ्यांनाही या नव्या शुल्कातून दिलासा देण्यात आला आहे. ठरावीक मर्यादेपर्यंत यूपीआय क्यूआर कोडद्वारे रक्कम स्वीकारणाऱ्या पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांना एमडीआरमधून सूट मिळणार आहे. त्यामुळे मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर शुल्क लागू होणार असले तरी बहुतांश नियमित यूपीआय व्यवहारांवर त्याचा थेट परिणाम होणार नाही.
हे ही वाचा:
ऑगस्टमध्ये भारताच्या निर्यातीत २६ टक्क्यांची मोठी वाढ

उड्डाणानंतर विमानाला जोरदार हादरे, टायर निखळला; आपत्कालीन माघार

काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र शुल्करचना करण्यात आली आहे. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि काही कृषी-संबंधित व्यवहारांमध्ये ₹२ हजारांपेक्षा जास्त रकमेवर ०.४ टक्क्यांऐवजी प्रति व्यवहार ₹५ इतके निश्चित एमडीआर आकारले जाणार आहे. भांडवली बाजाराशी संबंधित व्यवहारांसाठीही स्वतंत्र शुल्कदर निश्चित करण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे व्यापाऱ्यांना हे एमडीआर ग्राहकांकडून स्वतंत्र यूपीआय शुल्क म्हणून वसूल करता येणार नाही. म्हणजेच एखाद्या वस्तूची किंमत ₹३ हजार असेल, तर ग्राहकाने यूपीआयने पैसे भरताना त्यावर स्वतंत्र यूपीआय शुल्क देण्याची आवश्यकता नाही.

देशात यूपीआयचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने डिजिटल पेमेंटची पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंधक यंत्रणा आणि व्यवहार व्यवस्थेच्या देखभालीसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यापारी व्यवहारांसाठी एमडीआरची नवी व्यवस्था लागू केली जात आहे. त्यामुळे १५ ऑक्टोबरपासून ₹२ हजारांवरील पात्र व्यापारी यूपीआय व्यवहारांसाठी शुल्कव्यवस्था सुरू होणार असली, तरी ग्राहकाच्या खिशातून थेट यूपीआय शुल्क आकारले जाणार नाही.