अमेरिका-कॅनडा व्यापारयुद्ध पेटले

अमेरिका आणि कॅनडामधील व्यापारयुद्ध आता अधिक तीव्र झाले असून, दोन्ही देशांकडून एकमेकांच्या वस्तूंवर शुल्क वाढवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर कठोर शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कॅनडानेही अमेरिकेला जशास तसे उत्तर देण्याची तयारी केली आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी अमेरिकेच्या निर्णयाला विरोध करत ‘डॉलर फॉर डॉलर’ प्रतिशुल्क लागू करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. हे प्रतिशुल्क ८ सप्टेंबरपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

या व्यापार संघर्षात सर्वाधिक चिंता ऑटोमोबाइल क्षेत्राबाबत निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने कॅनडातून आयात होणाऱ्या कार, ट्रक आणि ऑटो पार्ट्सवर ५० टक्क्यांपर्यंत शुल्क वाढवण्याची धमकी दिली आहे. हे शुल्क १ जानेवारी २०२७पासून लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील वाहन उद्योगाबरोबरच कॅनडातील वाहन उत्पादक आणि ऑटो पार्ट्स कंपन्यांवरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांच्या वाहन उद्योगांची पुरवठा साखळी परस्परांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने शुल्कवाढीचा थेट परिणाम उत्पादन खर्चावर होऊ शकतो.
हे ही वाचा:
फक्त डीआरडीओ नव्हे देशातील उद्योगही तयार करणार क्षेपणास्त्रे

“आता नव्या पिढीने पुढे यावं”; नितीन गडकरींचं मोठं विधान

कॅनडाने अमेरिकेच्या धोरणाला केवळ आर्थिक मुद्दा म्हणून न पाहता आपल्या उद्योग, कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न म्हणून मांडले आहे. अमेरिकेच्या बाजारपेठेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या कॅनडाच्या उद्योगांना नव्या शुल्कामुळे मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अमेरिकन वस्तूंवर प्रतिशुल्क लावून देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न कॅनडा करत आहे.

या संघर्षाचा परिणाम दोन्ही देशांच्या ग्राहकांवरही होऊ शकतो. आयात शुल्क वाढल्यास कंपन्यांचा उत्पादन आणि आयात खर्च वाढतो आणि त्याचा भार अखेरीस ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता असते. वाहनांच्या किमती वाढण्याबरोबरच बांधकाम साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषी उत्पादने आणि इतर वस्तूही महाग होऊ शकतात. परिणामी महागाईचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.

अमेरिका आणि कॅनडा हे एकमेकांचे महत्त्वाचे व्यापारी भागीदार असल्याने या संघर्षाचा परिणाम केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित राहणार नाही. जागतिक पुरवठा साखळी, वाहन उद्योग आणि उत्तर अमेरिकेतील गुंतवणुकीवरही त्याचे परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे पुढील काही आठवडे दोन्ही देशांच्या व्यापार धोरणांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. चर्चा पुन्हा सुरू होऊन तोडगा निघतो की शुल्कवाढीचे हे चक्र आणखी तीव्र होते, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.