फक्त डीआरडीओ नव्हे देशातील उद्योगही तयार करणार क्षेपणास्त्रे

संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने (डीआरडीओ) विकसित केलेल्या सर्व पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचे तंत्रज्ञान भारतीय उद्योगांना हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले की, यामुळे देशात या क्षेपणास्त्र प्रणालींचे स्वदेशी उत्पादन करता येणार आहे. या निर्णयाचा उद्देश संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता अधिक मजबूत करणे आणि देशाच्या संरक्षण परिसंस्थेत देशांतर्गत उद्योगांचा सहभाग वाढवणे हा आहे.

तंत्रज्ञान हस्तांतरणानंतर पात्र भारतीय कंपन्यांना डीआरडीओने विकसित केलेल्या पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे देशात उत्पादन करता येणार आहे. त्यासाठी संबंधित पात्रता, प्रमाणपत्रे आणि नियामक आवश्यकता पूर्ण कराव्या लागतील. संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि संरक्षण उत्पादनात भारतीय उद्योगांचा सहभाग वाढवण्यासाठी हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. यामुळे देशाची स्वदेशी संरक्षण उत्पादन क्षमता आणखी मजबूत होईल.

हा उपक्रम क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या विकासापासून औद्योगिक स्तरावरील उत्पादनाकडे यशस्वीपणे वाटचाल सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. प्रगत संरक्षण प्रणालींच्या विकास आणि निर्मितीसाठी भारतीय उद्योगांच्या क्षमतांचा प्रभावी वापर करणे हा यामागचा उद्देश आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षमता आणि संरक्षण औद्योगिक पाया मजबूत होण्याबरोबरच भारतीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) तसेच इतर तांत्रिक भागीदारांना संरक्षण पुरवठा साखळीत सहभागी होण्याच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.

हे ही वाचा:

अपात्रता याचिकेसंदर्भात तृणमूलच्या २० बंडखोर खासदारांना नोटीस

सोन्याला ‘सोन्याचा भाव’; चांदीची मात्र घसरण

“नारळ फोडणे, कापूर पेटवणे चुकीचे”; हिंदू प्रथांविरोधात पत्रकवाटप

शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब घालता येणार नाही!

आयातीवरील अवलंबित्व होणार कमी

या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश संरक्षण उपकरणांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि देशात संरक्षण प्रणालींच्या निर्मितीमध्ये देशांतर्गत मूल्यवर्धन वाढवणे हा आहे. यामुळे भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार होण्यास आणि स्वदेशी संरक्षण क्षमता मजबूत होण्यास मदत होईल. डीआरडीओने म्हटले आहे की, प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण आणि त्याचा प्रभावी वापर करण्यासाठी भारतीय उद्योगांसोबत सहकार्य सुरू ठेवले जाईल. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत देशाची स्वदेशी संरक्षण उत्पादन क्षमता अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.

भारत आपल्या स्वदेशी हायपरसोनिक शस्त्र कार्यक्रमालाही सातत्याने पुढे नेत आहे. डीआरडीओ हायपरसोनिक ग्लाइड आणि क्रूझ क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानावर काम करत आहे. १५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही डीआरडीओ आणि देशाच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राच्या विस्तारावर भर दिला होता. त्यांनी सांगितले होते की, गेल्या १२ वर्षांत संरक्षण उत्पादनात चार पटीने वाढ झाली आहे.

संरक्षण उत्पादनात १५.६ टक्क्यांची वाढ

संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये संरक्षण उत्पादनात १५.६ टक्क्यांची वाढ झाली. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधील ८४,६४३ कोटी रुपयांच्या तुलनेत संरक्षण उत्पादनात ११० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०१३-१४ च्या तुलनेत स्वदेशी संरक्षण उत्पादनात जवळपास चार पटीने वाढ झाली आहे.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये संरक्षण निर्यातही विक्रमी ३८,४२४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. भारत आता ८० हून अधिक देशांना संरक्षण उत्पादने निर्यात करत आहे.