अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा धगधगू लागल्याने जगातील ऊर्जा बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेने इराणमधील अनेक लष्करी तळांवर ताजे हवाई हल्ले करत इराणी तेल निर्यातीवर अधिक कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. त्यानंतर होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव पुन्हा शिगेला पोहोचला असून, जागतिक तेल पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जगातील सुमारे २० टक्के कच्चे तेल आणि मोठ्या प्रमाणातील एलएनजी या अरुंद समुद्री मार्गातून वाहतूक होते. त्यामुळे या मार्गात कोणताही अडथळा निर्माण झाला तर त्याचे पडसाद थेट भारतासह आशियातील अनेक देशांवर उमटू शकतात.
अमेरिकेने इराणच्या तेल विक्रीसाठी दिलेली परवानगी रद्द केल्यानंतर परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीत तीन व्यापारी जहाजांवर हल्ले झाल्यानंतर अमेरिकेने इराणवर पुन्हा हवाई कारवाई केली. त्यानंतर तेलवाहू जहाजांच्या हालचालींवर परिणाम झाला असून अनेक आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपन्या या मार्गावरील प्रवासाबाबत सावध भूमिका घेत आहेत. परिणामी जागतिक ऊर्जा बाजारात अनिश्चितता वाढली आहे.
हे ही वाचा:
समान नागरी कायद्यासाठी सात सदस्यांची समिती, न्या. रंजना देसाई अध्यक्ष
तेल कंपन्यांना ₹४७,७०० कोटींचा महाझटका
मधुमेहींसाठी दिलासा! आठवड्यातून एकदाच घेण्याचे ‘अविक्ली’ इन्सुलिन भारतात लॉन्च
या तणावाचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर दिसून आला आहे. ब्रेंट क्रूडची किंमत पुन्हा वाढत सुमारे ७९ डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचली, तर अमेरिकन डब्ल्यूटीआय क्रूडही ७४ डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, संघर्ष आणखी तीव्र झाला किंवा होर्मुझ सामुद्रधुनीतून वाहतूक पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाली, तर कच्च्या तेलाच्या किंमती ९० ते १०० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत झेपावू शकतात.
भारतासाठी ही परिस्थिती विशेष चिंतेची मानली जात आहे. भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्क्यांहून अधिक तेल आयातीवर अवलंबून आहे. त्यातील मोठा हिस्सा पश्चिम आशियातील देशांकडून येतो. सौदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवेत आणि कतार येथून भारतात येणारे बहुतांश तेल आणि एलपीजी होर्मुझ सामुद्रधुनीतूनच प्रवास करते. त्यामुळे या मार्गात अडथळे निर्माण झाल्यास भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
केवळ पेट्रोल आणि डिझेलच नव्हे, तर घरगुती एलपीजी, विमान इंधन, रसायन उद्योग, खत उत्पादन आणि अनेक औद्योगिक क्षेत्रांवरही त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे वाहतूक खर्च वाढतो, त्यातून महागाईचा दबाव निर्माण होतो आणि अखेरीस सर्वसामान्य ग्राहकांनाही त्याचा फटका बसतो. त्यामुळे जागतिक संघर्षाचा परिणाम प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होऊ शकतो.
दरम्यान, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा वाहतूक मार्गांपैकी एक असलेल्या या सामुद्रधुनीत कोणताही लष्करी संघर्ष किंवा जहाजांवरील हल्ले जागतिक बाजारात तात्काळ अस्थिरता निर्माण करतात. त्यामुळे अनेक तेल कंपन्या, विमा कंपन्या आणि शिपिंग ऑपरेटर्सनी अतिरिक्त जोखीम शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी तेल आयात करणाऱ्या देशांचा खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
विश्लेषकांच्या मते, सध्या परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणाबाहेर गेलेली नसली तरी अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिला, तर जागतिक ऊर्जा बाजारावर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः आशियातील चीन, भारत, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशांना पर्यायी पुरवठा स्रोत शोधण्याचे आव्हान निर्माण होऊ शकते.
भारतीय सरकारकडे सध्या धोरणात्मक तेलसाठा उपलब्ध असला तरी दीर्घकालीन संकट निर्माण झाल्यास अतिरिक्त आयात खर्च, रुपयावरील दबाव, महागाई आणि इंधनाच्या किरकोळ किमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जगाचे लक्ष आता होर्मुझ सामुद्रधुनीतील घडामोडींवर खिळले असून, पुढील काही दिवस ऊर्जा बाजार आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.
