अमेरिका-इराण शांतता कराराचा भारताला मोठा फायदा

अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या प्राथमिक शांतता करारामुळे जागतिक बाजारपेठांमध्ये आशावादाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या करारानुसार जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेलवाहतूक मार्गांपैकी एक असलेली स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ पुन्हा खुली होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या घडामोडीचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, कारण भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या कच्चे तेल आयातदार देशांपैकी एक आहे.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ हा इराण आणि ओमान यांच्या दरम्यान असलेला अरुंद समुद्री मार्ग आहे. जगातील सुमारे २० टक्के तेल आणि मोठ्या प्रमाणातील नैसर्गिक वायू याच मार्गाने वाहतूक होतो. गेल्या काही महिन्यांतील अमेरिका-इराण संघर्षामुळे या मार्गावरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली होती. त्यामुळे जागतिक तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली होती आणि ब्रेंट क्रूडचा दर १०० डॉलरच्या पुढे गेला होता.
हे ही वाचा:
एलन मस्क यांचे ‘क्वाड्रिलियनियर’ होण्याचे स्वप्न

“राहुल गांधी पाठीत खंजीर खुपसणारे, अपरिपक्व नेते”

मात्र आता शांतता कराराची घोषणा झाल्यानंतर तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. ब्रेंट क्रूडचे दर सुमारे ४ ते ५ टक्क्यांनी कमी होऊन ८३-८४ डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास आले आहेत. अनेक विश्लेषकांच्या मते, होर्मुझ मार्ग पूर्णपणे सुरू झाल्यास तेलाचे दर आणखी खाली येऊ शकतात.

भारतासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा दिलासा आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी जवळपास ८५ ते ९० टक्के कच्चे तेल आयात करतो. तेलाचे दर कमी झाल्यास भारताचा आयात खर्च कमी होईल. त्यामुळे चालू खाते तूट (Current Account Deficit) कमी होण्यास मदत होईल आणि परकीय चलन साठ्यावरचा ताणही घटेल.

तेलाच्या किंमती कमी होण्याचा थेट परिणाम भारतीय रुपयावरही दिसून आला आहे. शांतता कराराच्या घोषणेनंतर रुपया डॉलरच्या तुलनेत पाच आठवड्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला. काही अहवालांनुसार रुपयाने ९४.४६ चा स्तर गाठला असून गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढल्याने पुढील काही महिन्यांत आणखी मजबुती येऊ शकते.

रुपया मजबूत झाल्यामुळे आयात स्वस्त होते आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत मिळते. भारतात पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी तसेच वाहतूक खर्च तेलाच्या किमतींवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. त्यामुळे तेल स्वस्त झाल्यास सर्वसामान्य ग्राहकांनाही काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. उद्योग क्षेत्रातील उत्पादन खर्च कमी होऊन कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय शेअर बाजारालाही या घडामोडींचा फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कमी तेलदर, मजबूत रुपया आणि घटती महागाई यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारताकडे कल वाढू शकतो. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजारात भांडवलाचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः विमान वाहतूक, पेट्रोलियम विपणन, बँकिंग आणि ग्राहक वस्तू क्षेत्रातील कंपन्यांना याचा फायदा होऊ शकतो.

निर्यात क्षेत्रालाही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे व्यापारात निर्माण झालेली अनिश्चितता कमी झाल्यास भारताच्या निर्यातीसाठी नवीन संधी निर्माण होतील. वाहतूक आणि विमा खर्च कमी झाल्याने भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता वाढू शकते.

तथापि, तज्ज्ञ सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देत आहेत. हा करार अद्याप प्राथमिक स्वरूपाचा असून त्याची अंतिम अंमलबजावणी आणि दीर्घकालीन स्थिरता याबाबत काही प्रश्न कायम आहेत. इराणच्या अणुकार्यक्रमासह अनेक संवेदनशील मुद्द्यांवर पुढील वाटाघाटी होणे बाकी आहे. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा तणाव वाढण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही.

एकूणच पाहता, अमेरिका-इराण शांतता करार आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ पुन्हा खुला होण्याची शक्यता भारतासाठी अत्यंत सकारात्मक मानली जात आहे. तेलाच्या घसरलेल्या किमती, मजबूत होत असलेला रुपया, महागाईवरील नियंत्रण, शेअर बाजारातील सुधारणा आणि व्यापारातील स्थैर्य यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळू शकतो. मात्र या फायद्यांचे दीर्घकालीन स्वरूप कराराच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर आणि पश्चिम आशियातील राजकीय स्थैर्यावर अवलंबून राहील.