जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमती अखेर मानसिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या प्रति बॅरल $ १०० च्या खाली घसरल्या आहेत. इराण संघर्षाशी संबंधित अनेक आठवड्यांच्या अस्थिरतेनंतर ही घसरण झाली आहे. पण जागतिक स्तरावर तेलाच्या किंमती कमी होत असतानाही भारतीय ग्राहकांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीला वारंवार सामोरे जावे लागत आहे.
सकाळी सव्वा अकरा वाजेपर्यंत जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमती अमेरिके-इराण तणाव कमी होण्याच्या आशेने खाली आल्या. कच्चे तेल प्रति बॅरल $९०.८० वर व्यवहार करत होते, जे ६% किंवा $५.८० ने कमी होते, तर ब्रेंट कच्चे तेल ५.६४ % घसरून प्रति बॅरल $९७.७० वर आले, म्हणजे $५.८४ ची घट झाली.
खरं तर, भारतात इंधनाचे दर आता दोन आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीत चार वेळा वाढवले गेले आहेत, आणि या काळात पेट्रोलच्या किंमतीत जवळपास प्रति लिटर ८ रुपयांची वाढ झाली आहे. यामुळे अनेक ग्राहक एक साधा प्रश्न विचारत आहेत: जर जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होत असतील, तर भारतात पेट्रोल आणि डिझेल महाग का होत आहे?
हे ही वाचा:
आसाममध्ये समान नागरी कायदा विधेयक सादर, भाजपशासित तिसरे राज्य
पाकिस्तानमध्ये पोलिओ लसीकरण पथकावर गोळीबार; पोलिस कर्मचारी जखमी
पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी जिलेटिन स्टिक सापडल्याप्रकरणी सहा पोलिस निलंबित
सायनच्या प्रतीक्षा नगर डेपोत बेस्ट बसला आग; जीवितहानी नाही
याचे उत्तर उशिरा होणाऱ्या किंमत सुधारणा, रुपयाची कमजोरी, कर आणि सरकारी तेल कंपन्यांनी पूर्वी सहन केलेल्या तोट्यांच्या मिश्रणात दडलेले आहे. या चर्चेत अनेकदा दुर्लक्षित होणारी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किंमती आता $ १०० च्या खाली आल्या असल्या तरी मागील काही महिन्यांत त्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या.
इराण संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील पुरवठा खंडित होण्याच्या भीतीच्या शिखरकाळात जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल जवळपास $१२० पर्यंत पोहोचल्या होत्या. त्या वेळी भारतीय तेल विपणन कंपन्यांनी वाढीव खर्च त्वरित ग्राहकांवर टाकला नाही.
त्याऐवजी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांसारख्या कंपन्यांनी आयात खर्च वाढला असतानाही कमी दरात इंधन विक्री सुरू ठेवली.
आता, जरी कच्च्या तेलाच्या किंमती काही प्रमाणात कमी झाल्या असल्या तरी तेल कंपन्या पूर्वीचे तोटे भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हेच एक मोठे कारण आहे की जागतिक स्तरावर तेलाच्या किंमती कमी होत असूनही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढत आहेत.
भारतासाठी तेल अजूनही खूप महाग
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रति बॅरल $ १०० पेक्षा कमी कच्चे तेल स्वस्त वाटू शकते, कारण किंमती अलीकडे जवळपास $ १२० पर्यंत गेल्या होत्या. परंतु ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहता, भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशासाठी $ १०० चे तेल अजूनही खूप महाग मानले जाते. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी जवळपास ८५–९० % आयात करतो. म्हणजे जागतिक तेलाच्या किंमतीत होणारे छोटे बदलही भारताच्या आयात बिलावर आणि इंधन दरांवर मोठा परिणाम करतात. म्हणूनच, अत्यंत उच्च स्तरावरून किंमती कमी झाल्या असल्या तरी त्या अजूनही दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा जास्त आहेत.
रुपयाही मोठा घटक
भारतातील इंधनाचे दर केवळ कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर ठरत नाहीत. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे मूल्यही मोठी भूमिका बजावते. तेलाची खरेदी जागतिक स्तरावर डॉलरमध्ये केली जाते. त्यामुळे रुपया कमजोर झाला तर जागतिक तेलाच्या किंमती कमी असल्या तरी कच्चे तेल आयात करणे महाग होते.
मागील काही महिन्यांत रुपया मोठ्या प्रमाणात कमजोर झाला असून तो अलीकडे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 97 या विक्रमी नीचांकी पातळीपर्यंत गेला होता, त्यानंतर थोडी सुधारणा झाली. यामुळे भारतीय रिफायनऱ्यांसाठी कच्चे तेल आयात करण्याचा खर्च वाढला आहे.
इन्फोमेरिक्स रेटिंग्सचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनोरंजन शर्मा म्हणाले, “रचनात्मकदृष्ट्या भारत जवळपास 85% कच्चे तेल आयात करतो, त्यामुळे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरल्यास आयात खर्च वाढतो.”
कर अजूनही इंधन दरांचा मोठा भाग
अनेक ग्राहकांना वाटते की पेट्रोलचे दर थेट कच्च्या तेलाच्या किंमतीनुसार बदलतात. पण भारतातील इंधन दर निर्धारण प्रणाली तशी काम करत नाही. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किंमतीतील मोठा भाग हा करांचा असतो. केंद्रीय उत्पादन शुल्क, राज्यांचा व्हॅट, डीलर कमिशन, वाहतूक खर्च आणि रिफायनिंग खर्च हे सर्व जोडले गेल्यानंतर इंधन ग्राहकांपर्यंत पोहोचते.
शर्मा म्हणाले, “केंद्र आणि राज्य सरकारे पेट्रोल आणि डिझेलवर मोठ्या प्रमाणात उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट लावतात, त्यामुळे कर हा इंधन दरांचा प्रमुख भाग बनतो. याचा अर्थ किरकोळ इंधन दर कच्च्या तेलाच्या किंमतीइतक्या वेगाने वाढत किंवा कमी होत नाहीत.
तज्ज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किंमती अचानक वाढल्या असताना आणि देशांतर्गत किरकोळ दर स्थिर ठेवले गेले असताना सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी मोठे नुकसान सहन केले. शर्मा म्हणाले, “उच्च कच्चे तेल दर आणि नियंत्रित किंमतींच्या काळात झालेल्या पूर्वीच्या तोट्यांची भरपाई तेल विपणन कंपन्या करत आहेत.”
ही भरपाई प्रक्रिया आता वारंवार होणाऱ्या इंधन दरवाढीतून दिसून येत आहे. यामुळेच जागतिक स्तरावर तेलाच्या किंमती कमी होऊ लागल्यानंतरही काही काळ पेट्रोलचे दर वाढत राहू शकतात. अमेरिका आणि इराण यांच्यात संभाव्य चर्चेच्या संकेतांनंतर कच्च्या तेलाच्या किंमती $१०० च्या खाली आल्या असल्या तरी बाजार अजूनही सावध आहे.
पश्चिम आशियातील परिस्थिती अजूनही अनिश्चित आहे आणि तेल पुरवठा खंडित होण्याच्या चिंता पूर्णपणे संपलेल्या नाहीत. त्या प्रदेशात पुन्हा तणाव वाढल्यास कच्च्या तेलाच्या किंमती पुन्हा झपाट्याने वाढू शकतात.
शर्मा म्हणाले, “रिफायनिंग, वाहतूक, डीलर कमिशन आणि भू-राजकीय अनिश्चितताही किंमत निर्धारणावर परिणाम करतात.” ते पुढे म्हणाले, “म्हणूनच भारतातील इंधन दर फक्त कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर ठरत नाहीत; कर आणि चलनातील बदलही महत्त्वाचे असतात.”
सध्याची इंधन दर परिस्थिती भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत एक महत्त्वाची वस्तुस्थिती अधोरेखित करते. जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होऊ लागल्या तरी भारतीय ग्राहकांना त्वरित दिलासा मिळेलच असे नाही, कारण किरकोळ इंधन दर अनेक घटकांवर अवलंबून असतात. सध्या भारताला उच्च जागतिक तेल दर, कमजोर रुपया, सरकारी तेल कंपन्यांचे पूर्वीचे तोटे आणि सततची भू-राजकीय अनिश्चितता या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या सर्व गोष्टींच्या एकत्रित परिणामामुळे जागतिक स्तरावर तेलाच्या किंमती कमी होत असूनही इंधन दर उच्चच राहिले आहेत.