झोमॅटोची कॅश ऑन डिलिव्हरीही आता महागणार

ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. झोमॅटोने आता कॅश ऑन डिलिव्हरी म्हणजेच ऑर्डर घरपोच मिळाल्यानंतर रोख पैसे देणाऱ्या ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. झोमॅटोच्या अॅपवर काही ग्राहकांना ऑर्डरच्या बिलामध्ये ‘पे ऑन डिलिव्हरी फी’ या नावाने हा नवा चार्ज दिसत आहे. विशेष म्हणजे हा शुल्क सर्व ग्राहकांसाठी किंवा सर्व ऑर्डरसाठी समान नसून, ऑर्डरची किंमत आणि इतर काही घटकांनुसार त्यात फरक असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, ही फी नेमकी कोणत्या आधारावर निश्चित केली जात आहे, याबाबत झोमॅटोकडून अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.

झोमॅटोच्या या निर्णयामुळे कॅशने पैसे देण्याचा पर्याय निवडणाऱ्या ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडणार आहे. आधीच फूड ऑर्डरवर प्लॅटफॉर्म फी, डिलिव्हरी चार्ज, पॅकेजिंग शुल्क आणि त्यावर कर असे विविध शुल्क आकारले जातात. त्यात आता पेमेंटच्या पद्धतीसाठीही स्वतंत्र शुल्क जोडले जात आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी चेकआउटच्या वेळी अंतिम बिल काळजीपूर्वक तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेष म्हणजे झोमॅटोची प्रमुख प्रतिस्पर्धी कंपनी स्विगी सध्या कॅश ऑन डिलिव्हरीसाठी स्वतंत्र शुल्क आकारत नसल्याचे या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
हे खरं आहे…रशियाने भारताकडून दीड लाख टन तेल विकत घेतलं

जे देखे शशी ते काँग्रेस बघेल कशी ?

झोमॅटोच्या दृष्टीने मात्र हा छोटा वाटणारा चार्ज मोठ्या कमाईचे साधन ठरू शकतो. कंपनी दररोज सुमारे तेवीस ते पंचवीस लाख फूड ऑर्डरवर प्रक्रिया करते. त्यामुळे प्रत्येक ऑर्डरवर अगदी काही रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क आकारले तरी मोठ्या प्रमाणावर महसूल निर्माण होऊ शकतो. अर्थात, झोमॅटोच्या एकूण ऑर्डर्सपैकी कॅश ऑन डिलिव्हरीचा वाटा किती आहे, याची अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याने या शुल्कातून कंपनीला नेमकी किती कमाई होईल, हे स्पष्ट झालेले नाही.

गेल्या काही वर्षांत फूड डिलिव्हरी कंपन्यांनी प्लॅटफॉर्म फीच्या माध्यमातून कमाई वाढवण्यावर मोठा भर दिला आहे. आता पेमेंटच्या पद्धतीवरही शुल्क आकारण्याची सुरुवात झाल्याने ग्राहकांच्या अंतिम बिलात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, जेवणाची मूळ किंमत कमी असली तरी डिलिव्हरीच्या वेळी लागणाऱ्या विविध शुल्कांमुळे ग्राहकांना प्रत्यक्षात जास्त रक्कम मोजावी लागू शकते. झोमॅटोचा हा नवा निर्णय पुढे किती व्यापक स्वरूपात लागू होतो आणि त्यासाठी कंपनीकडून अधिकृत स्पष्टीकरण काय दिले जाते, याकडे आता ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.