आंतरजातीय विवाह केला म्हणून १५० दाम्पत्यांना केले बहिष्कृत

आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे  तब्बल १५० दाम्पत्यांना बहिष्कृत केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी नंदीवाले समाजाच्या सहा जात पंचांविरुद्ध सांगली येथील पलूस पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (अंनिस) कार्यकर्त्यांनी आग्रही होऊन समाजातून बहिष्कृत करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासासाठी प्रयत्न केले.

जातपंचायतीचे पंच विलास शंकर भिंगार्डे (इस्लामपूर) चंद्रकांत बापू पवार (इस्लामपूर) शामराव श्रीरंग देशमुख (दुधोंडी), अशोक शंकर भोसले (दुधोंडी), किसन रामा इंगवले (जुळेवाडी, ता. कराड), विलास बापू मोकाशी (नेहरूनगर, निमणी) या पंचांवर सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्यानुसार पलूस पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे.

महाराष्ट्रातील नंदीवाले काशी कापडी या समाजातील काही तरुणांनी आंतरजातीय विवाह केले आहेत. अशा अंदाजे १५० जोडप्यांना नंदीवाले जातपंचांनी समाजातून बहिष्कृत केले आहे. अशा आंतरजातीय विवाह केलेल्या तीस जोडप्यांनी एकत्रितपणे सातारा येथील महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या शाखेत तक्रार केली.

त्यानुसार अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी व पोलिसांनी नंदीवाले समाजातील जातपंचांशी संपर्क करून सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यानुसार आता कोणालाही समाजातील वाळीत टाकता येत नाही. याची जाणीव पंचांना करून दिली. तसेच पोलिसांनी पंचांना सामाजिक बहिष्कार मागे घेण्याची विनंती केली. तेव्हा पंचांनी सामाजिक बहिष्कार मागे घेत असल्याचे कबूल केले. परंतु काही पंचांनी निर्णय अमान्य करून या आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांवरील सामाजिक बहिष्कार सुरू ठेवणार असल्याचे जाहीर केले.

हे ही वाचा:

ब्रिटिश पंतप्रधानपदासाठी भारतीयाचे नाव का?

‘हरे रामा हरे कृष्णा’चा जप सुरूच

पाया कमकुवत झाल्यामुळे मुलाच्या डोक्यावर कोसळले झाड

लाच देऊनही तिकीट न मिळाल्याने कोसळले रडू

पलूस येथील झालेला हा जातपंचायतीचा निर्णय सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्यानुसार गुन्हा आहे म्हणून इस्लामपूर येथील आंतरजातीय विवाह केलेले प्रकाश शंकर भोसले यांनी या कायद्यानुसार पलूस पोलीस ठाण्यात शुक्रवारी १४ जानेवारी रोजी गुन्हा दाखल केला. त्यानुसार सहा पंचांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या अथक प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रात सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा २०१६ पासून अंमलात आला आहे. या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला, कुटुंबाला समाजातून बहिष्कृत करणे हा गुन्हा आहे.