सन २०२२-२३साठी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती योजनेसाठी राज्यांनी सादर केलेल्या २५ लाख ५० हजार अर्जदारांच्या छाननीत सहा लाख ७० हजारांहून अधिक अर्जदार अस्तित्वातच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. आधार कार्डआधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणामुळे हा खोटेपणा उघड झाला आहे.
लाभार्थींच्या अर्जांच्या पडताळणीसाठी जबाबदार असलेले एक लाखाहून अधिक संस्थात्मक नोडल अधिकारी (आयएनओ) आणि संस्थाप्रमुखांपैकी (एचओएल) पाच हजार ४२२ आयएनओ आणि चार हजार ८३४ एचओएल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणादरम्यान गायब असल्याचेही या छाननीत आढळले आहे. एकूण १८ लाख ८० हजार अर्जदारांची मंत्रालयीन मोहिमेद्वारे पडताळणी करता आली, त्यात शिष्यवृत्तीच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज केलेल्या ६.२ लाख अर्जदारांचाही समावेश आहे.
मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, छाननीमध्ये केवळ २०२२-२३मध्ये नूतनीकरण श्रेणी अंतर्गत, ३० टक्के अर्जदार बोगस असल्याचे आढळले. तर, २०२१-२२मध्ये मंत्रालयाला ३० लाख अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापैकी ९.१ लाख नूतनीकरणासाठी होते.
संस्थात्मक नोडल अधिकाऱ्याने पडताळणी केल्यानंतर जिल्हा स्तरावरील नोडल अल्पसंख्याक अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने आणि योग्य प्रमाणपत्राने शिष्यवृत्ती दिली जाते. लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे हस्तांतरित करून पैसे दिले जातात.
बेपत्ता असलेले लाभार्थी, नोडल अधिकारी आणि संस्था प्रमुखांसंदर्भातील माहिती अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयातर्फे सीबीआयला सुपूर्द केले जाणार आहे. सीबीआय आधीच अल्पसंख्याक शिष्यवृत्तीतील गंभीर अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी करत आहे.
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ याआधी २१ राज्यांमधील राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवर नोंदणीकृत एक हजार ५७२ अल्पसंख्याक संस्थांच्या छाननीत ८३० बोगस लाभार्थी असल्याचे उघड झाल्याचे वृत्त दिले होते. त्यामुळे मंत्रालयाने या गंभीर प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. सन २०१७-१८ आणि सन २०२१-२२ दरम्यान या संस्थांद्वारे नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना विविध श्रेणींमध्ये सुमारे १४५ कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात आली होती. नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर)च्या छाननीमध्ये शिष्यवृत्ती घोटाळा उघडकीस आला होता.
मंत्रालयाने जुलैमध्ये सार्वजनिक निधीच्या कथित घोटाळ्याचे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले परंतु डेटाबेसची छाननी सुरू ठेवली. सन २०२२-२३साठी अर्जदारांची पडताळणी करण्यासाठी एका विशेष मोहिमेअंतर्गत बायोऑथेंटिकेशन हाती घेतले. छाननीच्या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात २५ लाख ५० हजार अर्जदारांची पडताळणी करण्यात आली. त्यातील १९ लाख ८० हजार अर्जदारांनी त्यांचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण केले आणि उर्वरित पाच लाख सात हजार अर्जदार गायब असल्याचे आढळले.
हे ही वाचा:
हवामान बदल शिखर परिषदेसाठी मोदी दुबईत!
९७ तेजस विमाने, १५० हुन अधिक लढाऊ हेलिकॉप्टर खरेदीस सरकारने दिली मंजुरी!
दत्ता दळवी यांचे पाप प्रकाश आंबेडकरांपेक्षा मोठे आहे का?
योग हा व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग
संस्थात्मक नोडल अधिकारी आणि जिल्हा व राज्य नोडल अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरील पडताळणीत अर्जदारांची संख्या आणखी खाली म्हणजे १९ लाख ८० लाखांवर आली. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती पोर्टलवर नोंदणीकृत मदरशांपासून ते उच्च दर्जाच्या खाजगी आणि सरकारी शैक्षणिक संस्थांपर्यंत एक लाख ८० हजार संस्था आहेत. अल्पसंख्याक शिष्यवृत्तीची रक्कम वार्षिक चार हजार रुपयांपासून ते २५ हजार रुपयांपर्यंत असते. अल्पसंख्याक मंत्रालयाकडून दरवर्षी दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक शिष्यवृत्ती दिली जाते.
