तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि लोकसभा खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांना डोळ्यांच्या उपचारासाठी परदेशात जाण्याची परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सोमवारी (२० जुलै) फेटाळून लावली.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांपूर्वी कथित द्वेषपूर्ण भाषण केल्याप्रकरणी अभिषेक बॅनर्जी यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान त्यांच्या वकिलांनी डोळ्यांच्या उपचारासाठी परदेशात जाण्याची परवानगी देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती सौगत भट्टाचार्य यांनी ही मागणी फेटाळली. त्याऐवजी त्यांनी अभिषेक बॅनर्जी यांनी प्रथम कोलकात्यातील सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयातील नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा, असे निर्देश दिले. तसेच, एसएसकेएम मेडिकल कॉलेजच्या वैद्यकीय अहवालानंतरच या प्रकरणात पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती भट्टाचार्य यांनी अभिषेक बॅनर्जी यांच्या वकिलांना विचारले की, त्यांच्या अशिलाने भारतातील कोणत्याही नेत्ररोग तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला आहे का? त्यावर वकिलांनी सांगितले की, गेल्या दहा वर्षांपासून अमेरिकेत त्यांच्यावर डोळ्यांवरील उपचार सुरू आहेत.
राज्य सरकारचे वकील आणि अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार यांनी मात्र या मागणीला तीव्र विरोध केला. त्यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, द्वेषपूर्ण भाषणासह अभिषेक बॅनर्जी यांच्याविरोधातील अनेक महत्त्वाची प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना परदेशात जाण्याची परवानगी दिल्यास तपास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती भट्टाचार्य यांनी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेजच्या नेत्ररोग विभागप्रमुखांना अभिषेक बॅनर्जी यांच्या तपासणीसाठी वैद्यकीय मंडळ (Medical Board) स्थापन करण्याचे निर्देश देण्याचे सांगितले. या मंडळाच्या अहवालाच्या आधारेच न्यायालय अंतिम निर्णय घेईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ऑगस्ट महिन्यात होणार आहे.
हे ही वाचा:
चमकली भारतीय दागिन्यांची बाजारपेठ; जूनमध्ये निर्यातीचा विक्रम
संसदेकडे निघालेल्या मोर्चावर अश्रुधुराची कारवाई
‘चला संसद’ मोर्चापूर्वी अभिजीत दिपकेंनी सोडले उपोषण
मानखुर्दमध्ये बेस्ट बस दुभाजकावर आदळली; पादचाऱ्याचा मृत्यू
दरम्यान, न्यायालयाने अभिषेक बॅनर्जी यांना ऑक्टोबरपर्यंत अंतरिम दिलासा दिला आहे. द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणात अटकसह कोणतीही कठोर पोलिस कारवाई त्यांच्याविरोधात करण्यात येऊ नये, असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर विधानसभा निवडणुकांपूर्वी एका प्रचारसभेत हिंसाचाराला चिथावणी देणारे वक्तव्य केल्याचा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना धमकी दिल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने अभिषेक बॅनर्जी यांना तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले असून, गुन्हे अन्वेषण विभागाला (CID) या प्रकरणाचा तपास शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
