दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा मिळालेला नसून दिल्ली मद्य धोरणाशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत ७ मे पर्यंत वाढ केली आहे. तसेच बीआरएस नेत्या के. कविता यांच्या न्यायालयीन कोठडीतही वाढ करण्यात आली आहे. दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने मंगळवार, २३ एप्रिल रोजी दिल्ली मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दोघांचीही ७ मे पर्यंत न्यायालयीन कोठडी वाढवली आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ मे रोजी पुन्हा होणार आहे. १५ एप्रिल रोजी न्यायालयाने या प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २३ एप्रिलपर्यंत वाढ केली होती. त्याच वेळी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जारी केलेल्या समन्सला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी १५ मे रोजी ठेवली.
न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत यांच्या खंडपीठाने एजन्सीने सादर केलेल्या उत्तरावर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला आहे. तत्पूर्वी, उच्च न्यायालयाने त्यांना सक्तीच्या कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्यास नकार दिला होता. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने जारी केलेल्या नवव्या समन्सच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या समन्समध्ये त्यांना २१ मार्च रोजी ईडीसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. त्यांना त्याच दिवशी संध्याकाळी ईडीने अटक केली होती. सध्या ते तिहार तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
हे ही वाचा:
कर्नाटकमधील काँग्रेस नेत्याचा दावा; मुलीची हत्या ही ‘केरळ स्टोरी’ प्रमाणेचं!
मतदारांचा आशीर्वाद मोदीजींपर्यंत पोहोचवा
राजौरीत मशिदीच्या बाहेर दहशतवाद्यांचा गोळीबार; सैनिकाच्या भावाची गोळी झाडून हत्या!
ऍरिझोना येथील गाडी अपघातात दोन भारतीय विद्यार्थ्यांचा मृत्यू
या प्रकरणातील इतर आरोपी अबकारी धोरण तयार करण्यासाठी केजरीवाल यांच्या संपर्कात होते, जे आता रद्द करण्यात आले आहे, असा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे. या धोरणाचा परिणाम म्हणून आरोपींना फायदा झाला आणि त्या बदल्यात आम आदमी पक्षाला लाच दिली, असाही आरोप आहे.
