तृणमूलच्या तीन बँक खात्यांमधील पाच वर्षांचे व्यवहार तपासणीच्या रडारवर

सायबर पोलिसांची करडी नजर

तृणमूलच्या तीन बँक खात्यांमधील पाच वर्षांचे व्यवहार तपासणीच्या रडारवर

तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी)च्या तीन बँक खात्यांबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील सायबर पोलिसांनी व्यापक चौकशी हाती घेतली आहे. यापूर्वीच या खात्यांमधील व्यवहारांवर निर्बंध घालण्यात आले असून आता त्यातील आर्थिक हालचालींचा तपशीलवार आढावा घेतला जात आहे.

माहितीनुसार, बिधाननगर सायबर क्राइम पोलीस ठाण्याचे अधिकारी मागील पाच वर्षांतील सर्व व्यवहारांची छाननी करत आहेत. खात्यांमध्ये जमा झालेल्या निधीचा स्रोत आणि तो पुढे कोणत्या व्यक्ती किंवा संस्थांकडे वळवण्यात आला, याचा शोध घेतला जात आहे. याशिवाय ही खाती कधी सुरू करण्यात आली, ती कोणाच्या नावावर आहेत आणि त्यांचे संचालन करण्याचा अधिकार कोणाकडे होता, याचीही माहिती गोळा केली जात आहे. खात्यांशी संबंधित अधिकृत स्वाक्षरीधारकांची भूमिकाही तपासाच्या कक्षेत आहे.

काही बंडखोर आमदारांनी केलेल्या तक्रारींमध्ये खंडणी आणि कथित बेकायदेशीर कमिशनमधून मिळालेला पैसा या खात्यांमध्ये जमा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे व्यवहारांची साखळी तपासून त्या पैशाचा पुढे नेमका कसा वापर झाला, याचा शोध घेण्यावर तपास यंत्रणांचा भर आहे. या तक्रारींनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली. त्यानंतर प्राथमिक कारवाई म्हणून संबंधित बँकेला तीनही खात्यांमधून रक्कम काढण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश देण्यात आले.

दरम्यान, तृणमूलचे माजी कोषाध्यक्ष तसेच राज्याचे माजी क्रीडा आणि ऊर्जा मंत्री अरूप बिस्वास यांनीही काही दिवसांपूर्वी बँकेकडे ही खाती गोठवण्याची मागणी केली होती. पक्षातील अंतर्गत संघर्ष आणि निधीवरील नियंत्रणाबाबत निर्माण झालेल्या वादाचा उल्लेख त्यांनी आपल्या पत्रात केला होता.

हे ही वाचा:

फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास यांच्यासह आठ नेत्यांची तृणमूलमधून हकालपट्टी

केतन अग्रवालला होणाऱ्या पत्नीने आणि तिच्या प्रियकराने ढकलले दरीत?

‘काँग्रेसलाही विश्वास आहे की, काम करून दाखवतील ते मोदीच!’

व्हॉट्सअ‍ॅपची कमान आता भारतीयाच्या हाती!

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांच्या समर्थक गटाने कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून खात्यांवरील निर्बंधांना आव्हान दिले आहे. खाती गोठवण्याचा निर्णय नेमका कोणाच्या आदेशावर आणि कोणत्या कायदेशीर आधारावर घेण्यात आला, याची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

Exit mobile version