पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) पक्षातील अंतर्गत संघर्ष आता उघड बंडखोरीत परिवर्तित झाला असून पक्षप्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने मंगळवारी ज्येष्ठ नेते फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास यांच्यासह आठ नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. पक्षविरोधी कारवाया आणि समांतर संघटनात्मक रचना उभारल्याचा आरोप या नेत्यांवर करण्यात आला आहे.
पक्षाने ज्या नेत्यांवर कारवाई केली आहे त्यामध्ये फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास, अरूप रॉय, रथीन घोष, बिप्लब मित्रा, जावेद खान, स्नेहाशिष चक्रवर्ती आणि सबीना यास्मिन यांचा समावेश आहे. या सर्व नेत्यांनी बंडखोर गटाच्या हालचालींना पाठिंबा दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कारवाईच्या एक दिवस आधी तृणमूलमधील बंडखोर गटाने स्वतंत्र बैठक घेऊन पक्षाची नवी संघटनात्मक रचना जाहीर केली होती. विरोधी पक्षनेते ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत अरूप रॉय यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली, तर फिरहाद हकीम आणि अरूप बिस्वास यांना नव्या कार्यकारिणीत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.
बंडखोर गटाने आपणच “खरी तृणमूल काँग्रेस” असल्याचा दावा करत राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि पक्ष समित्यांची घोषणाही केली. तसेच ममता बॅनर्जी यांनी पक्षाशी मार्गदर्शक म्हणून जोडलेले राहावे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. तृणमूलमधील संघर्ष मागील काही दिवसांपासून अधिक तीव्र होत आहे. माजी पक्षकोषाध्यक्ष अरूप बिस्वास यांनी पक्षाच्या बँक खात्यांवरील व्यवहार गोठवण्याची मागणी केली होती. पक्षाच्या निधीबाबत गंभीर वाद असल्याचे कारण त्यांनी दिले होते. यानंतर पक्षाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती. दरम्यान, बंडखोर आमदारांनी पक्षाच्या निधीच्या स्रोतांची चौकशी करण्याची मागणीही केली असून त्यामुळे तृणमूलमधील संकट आणखी गडद झाले आहे.
हे ही वाचा:
केतन अग्रवालला होणाऱ्या पत्नीने आणि तिच्या प्रियकराने ढकलले दरीत?
‘काँग्रेसलाही विश्वास आहे की, काम करून दाखवतील ते मोदीच!’
व्हॉट्सअॅपची कमान आता भारतीयाच्या हाती!
दुर्मिळ खनिजांसाठी भारताची मोठी रणनीती
बंडखोर गटाने ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वालाच आव्हान दिल्यानंतर पक्षश्रेष्ठींनी कठोर भूमिका घेतली. पक्षविरोधी कारवायांवर शून्य सहनशीलता दाखवत संबंधित नेत्यांची हकालपट्टी करण्यात आल्याचे मानले जात आहे. यापूर्वीही पक्षाने ऋतब्रत बॅनर्जी आणि संदीपन साहा या दोन आमदारांची पक्षविरोधी कारवायांमुळे हकालपट्टी केली होती.
