अमेरिकन गॅसवर भारताचा मोठा भरोसा!

भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला जात आहे. जून २०२६ मध्ये भारताची अमेरिकेतून होणारी द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) आयात प्रथमच दहा लाख मेट्रिक टनांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. मध्य पूर्वेतील पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे भारताने अमेरिकेकडे मोठ्या प्रमाणावर वळण घेतले असून, हा आयातीतला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आकडा ठरणार आहे.

भारताच्या एकूण एलपीजी गरजांपैकी मोठा हिस्सा आयातीवर अवलंबून आहे. यापूर्वी भारत आपल्या सुमारे नव्वद टक्के एलपीजी आयातीसाठी मध्य पूर्वेतील देशांवर अवलंबून होता. मात्र इराण-संबंधित संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे पुरवठा विस्कळीत झाला. परिणामी, एप्रिल महिन्यात भारताची एलपीजी आयात केवळ सुमारे सहा लाख शहाण्णव हजार टनांपर्यंत घसरली होती. त्यानंतर परिस्थिती सुधारू लागली आणि मे महिन्यात आयात अकरा लाख पन्नास हजार टनांपर्यंत पोहोचली.
हे ही वाचा:
फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास यांच्यासह आठ नेत्यांची तृणमूलमधून हकालपट्टी

देश संविधानावर चालतो, कुराणवर नाही!

पुरवठा खंडित होऊ नये आणि घरगुती स्वयंपाक गॅसची उपलब्धता कायम राहावी यासाठी भारताने अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर स्पॉट खरेदी सुरू केली. त्यासाठी अधिक किंमत मोजावी लागली असली तरी देशातील ग्राहकांना गॅसटंचाईचा फटका बसू नये, याला सरकारने प्राधान्य दिले. जून महिन्यात भारताला अमेरिकेकडून सुमारे अकरा ते बारा लाख टन एलपीजी मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी भारताने केवळ अमेरिकेवरच भर दिलेला नाही. संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत, इराण तसेच इतर देशांकडूनही एलपीजी आयात वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. प्राथमिक आकडेवारीनुसार जूनमध्ये अमेरिकेकडून सुमारे दहा लाख सत्तर हजार टन, यूएईकडून दोन लाख तेवीस हजार टन, इराणकडून एक लाख सोळा हजार टन आणि कुवेतकडून एक लाख आठ हजार टन एलपीजी भारतात येण्याची अपेक्षा आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने देशांतर्गत रिफायनऱ्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पाइप्ड नॅचरल गॅसच्या जाळ्याचा विस्तार वेगाने करण्यावर भर दिला जात आहे. या उपायांमुळे एलपीजीच्या वापरात पंधरा ते वीस टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

अमेरिकेकडून होणारी विक्रमी एलपीजी आयात ही केवळ ऊर्जा पुरवठ्याची गरज भागवणारी बाब नसून भारताच्या बदलत्या ऊर्जा धोरणाचे प्रतीक मानली जात आहे. मध्य पूर्वेवरील अवलंबित्व कमी करून विविध देशांकडून इंधन खरेदी करण्याच्या रणनीतीमुळे भविष्यातील जागतिक संकटांमध्येही भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.