घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणी महानगर पालिकेच्या सहाय्यक पालिका आयुक्त गजानन बेल्लाळे यांची एसआयटी कडून आठ तास चौकशी करण्यात आली. बेल्लाळे यांनी दुर्घटना घडल्यानंतर इगो मीडिया या कंपनीला ६ कोटींच्या दंडाची नोटीस पाठवली होती. या अनुषंगाने बेल्लाळे यांची गुरुवारी एसआयटीकडून चौकशी करण्यात आली असून शुक्रवारी त्यांना पुन्हा चौकशीला हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
मुंबई गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाने या प्रकरणात इगो मीडियाचे मालक भावेश भिंडे, तत्कालीन संचालिका जान्हवी मराठे सह चौघांना अटक केली आहे.दरम्यान राज्य शासनाच्या गृहविभागाने या बेकायदेशीर होर्डिंगला मंजुरी देणारे तत्कालीन मुंबई रेल्वे पोलीस आयुक्त कैसर खालिद यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. रेल्वे पोलीसांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या घाटकोपर पूर्व येथील जागेवर उभारण्यात आलेले १२० फूट बाय १४० फूट हे महाकाय बेकायदेशीर होर्डिंग १३ मे रोजी पेट्रोल पंपावर पडून झालेल्या दुर्घटनेत १७ जणांचा मृत्यू झाला होता, आणि जवळपास ८० जण जखमी झाले होते.
ही घटना दुपारी ३ वाजून ४५ मिनिटांनी घडली होती, त्यानंतर मुंबई महानगर पालिकेचे सहाय्यक पालिका आयुक्त गजानन बेल्लाळे यांनी सायंकाळी इगो मीडिया कंपनीला होर्डिंग संदर्भात नोटीस पाठवून ६ कोटींचा दंड आकारला होता. दुर्घटनेपूर्वी अनेकानी वर्षभर या होर्डिंग संदर्भात मनपाच्या घाटकोपर एन वॉर्ड कडे लेखी तक्रारी केल्या होत्या. परंतु या तक्रारीची दखल न घेता, ही जागा रेल्वेची असल्याचे एन वॉर्डच्या अधिकारी यांनी कळविले होते.आपली चूक लपविण्यासाठी एन वॉर्डने घटना घडल्यानंतर इगो कंपनीवर दंडाची नोटीस पाठवली होती.
या संदर्भात विशेष तपास पथकाने सहायक मनपा आयुक्त (एन वॉर्ड ) गजानन बेल्लाळे यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. बेल्लाळे हे गुरुवारी चौकशीला सामोरे गेले होते. विशेष तपास पथकाने गुरुवारी बेल्लाळे यांची आठ तास चौकशी केली, या चौकशीत बेल्लाळे यांनी म्हटले आहे की, इगो कंपनीवर कारवाई करण्यासाठी एप्रिलपासून तयारी सुरू होती आणि हा योगायोग होता की ही नोटीस ज्या दिवशी होर्डिंग कोसळली त्याच दिवशी गेली. बेल्लाले यांनी इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेडकडून ६.२५ कोटी रुपयांच्या दंडाची कारवाई करणारी नोटीस बजावली होती. बेल्लाळे हे मे २०२३ मध्ये एन-वॉर्डचे सहाय्यक महापालिका आयुक्त म्हणून रुजू झाले. त्यांच्या आधी संजय सोनवणे हे पद भूषवत होते. “आम्ही एन-वॉर्डच्या पूर्वीच्या सहाय्यक महापालिका आयुक्तांना बोलावून त्यांचेही जबाब नोंदवू,” असे एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.
होर्डिंग उभारण्याची परवानगी देताना रेल्वे पोलिस (जीआरपी) चे आयुक्त असलेले अतिरिक्त पोलिस महासंचालक कैसर खालिद यांना राज्य सरकारने निलंबित केले आहे. राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि डीजी, जीआरपी, डॉ. प्रज्ञा सरवदे यांच्या दोन प्रतिकूल अहवालानंतर खालिदचे निलंबन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळाच्या आक्षेपानंतरही होर्डिंग्ज आणि पेट्रोल पंप मंजूर केल्याबद्दल या अहवालांमध्ये त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
टीएमसी खासदारांना राज्यसभा अध्यक्षांनी फटकारले
पुण्याहून बसचा पाठलाग करून दादरमध्ये लूट करणाऱ्या कोयता गॅंगचे सदस्य पकडले
गृहमंत्री फडणवीसांनी सांगितला पुणे अपघाताचा संपूर्ण घटनाक्रम
पोलिस तपासात खालिदच्या पत्नीच्या व्यावसायिक भागीदाराला इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेडकडून किमान ५५ लाख मिळाले असल्याचेही समोर आले आहे. अर्षद खान या व्यावसायिक भागीदाराने ५५ लाख रुपयांचे धनादेश जमा करण्यासाठी डझनभर लोकांच्या खात्यांचा वापर केल्याचा आरोप आहे , जे त्याने नंतर काढून घेतले.
पोलिसांनी गोवंडी येथील रहिवासी मोहम्मद अर्शद खान यांचे जबाब नोंदवले असून तो कैसर खालिदच्या पत्नीचा महापारा गारमेंट्स नावाच्या कंपनीत व्यवसायिक भागीदार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. “पण खान यांच्या बँक खात्यात पैसे मिळालेले नाहीत आणि म्हणून आम्ही पैसे कोठे गेले आणि आणखी कोण सहभागी आहे याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत,” एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
