महाराष्ट्रातील नाशिक येथील न्यायालयाने लैंगिक शोषण आणि सक्तीच्या धर्मांतराच्या प्रयत्नाशी संबंधित टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) प्रकरणातील आरोपींपैकी एक असलेल्या निदा खान हिला जामीन मंजूर केला आहे. कोणत्याही महिलेला तुरुंगात बाळाला जन्म देण्याचा मानसिक आघात सहन करावा लागू नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. यावेळी न्यायालयाने तुरुंगातील प्रसूतीची तुलना भगवान श्रीकृष्णांच्या जन्माशी केली. त्यामुळे न्यायालयाच्या या टिप्पणीची सध्या मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. जी. जोशी यांनी ६ जुलै रोजी जामीनाचा आदेश दिला, तर त्याचा सविस्तर निर्णय ९ जुलै रोजी उपलब्ध करून देण्यात आला. न्यायालयाने नमूद केले की, निदा खान पाच महिन्यांची गर्भवती असून या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला आहे. तसेच आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले असल्याने तिला पुढे न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही. जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तुरुंगात बाळाला जन्म देण्याचा मानसिक आघात कोणत्याही महिलेसाठी अत्यंत वेदनादायी असतो.
“भगवान श्रीकृष्णांप्रमाणे तुरुंगात बाळाला जन्म देण्याचा आघात किंवा त्यासोबत जोडला जाणारा सामाजिक कलंक कोणालाही सहन करावा लागू नये. अशी यातनादायक परिस्थिती टाळण्यासाठी आणि नवजात बाळाचे योग्य वातावरणात स्वागत तसेच त्याच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी अर्जदार-आरोपीच्या बाजूने न्यायिक विवेकाधिकार वापरणे न्याय्य आणि उचित ठरेल,” असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
मात्र, जामीन मंजूर करतानाच न्यायालयाने एफआयआर आणि तपासातील निष्कर्षांचाही उल्लेख केला. उपलब्ध कागदपत्रांवरून या प्रकरणात निदा खानचा कथित सहभाग प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आदेशानुसार, तपासात असे आढळून आले आहे की निदा खानने एका सहआरोपीच्या मदतीने पीडितेचे मन वळवण्याचा तसेच तिच्या धार्मिक आणि वैचारिक श्रद्धांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने फिर्यादी पक्षाच्या आरोपांचाही उल्लेख केला. त्यानुसार, आरोपीने पीडितेला “हिंदू धर्मात आक्षेपार्ह कथा आहेत” असे सांगून तिच्या धार्मिक श्रद्धांमध्ये बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आणि तिला धर्मांतरासाठी प्रवृत्त केले. तपास यंत्रणेनुसार, निदा खानने पीडितेला बुरखा आणि इस्लामी साहित्य दिले, तिच्या मोबाईलमध्ये इस्लामी ॲप्लिकेशन्स इन्स्टॉल केले, नमाज कशी अदा करावी हे शिकवण्यासाठी तिच्या घरी भेट दिली आणि हिजाब कसा परिधान करावा याचे मार्गदर्शनही केले.
निदा खान यांच्या वतीने त्यांचे वकील राहुल कासलीवाल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, त्यांची अशिल निर्दोष असून त्यांना या प्रकरणात खोटेपणाने गोवण्यात आले आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये कामावरून काढून टाकण्यापूर्वी त्या टीसीएसमध्ये असोसिएट म्हणून कार्यरत होत्या, असेही त्यांनी सांगितले.
दुसरीकडे, सरकारी पक्षाने जामिनाला विरोध करत तपासात लैंगिक शोषण आणि धार्मिक जबरदस्तीशी संबंधित पुरेसे पुरावे समोर आल्याचा दावा केला. तसेच आरोपीने जाणीवपूर्वक पीडितेच्या धार्मिक श्रद्धांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे सांगत पीडितेच्या वकिलांनीही जामीन अर्जाला विरोध केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निदा खानला ७५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जामीनपत्रावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या एका सक्षम जामीनदाराच्या अटीवर जामीन मंजूर केला. नाशिकमधील टीसीएस युनिटमधील कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक शोषण, सक्तीने धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न, धार्मिक भावना दुखावणे, विनयभंग आणि मानसिक छळ केल्याच्या आरोपांप्रकरणी नाशिक पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) तपास सुरू आहे. या संपूर्ण प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या नऊ गुन्ह्यांपैकी हे एक प्रकरण आहे.
हे ही वाचा:
ट्रम्प यांच्या हत्येचा कट? इस्रायलने अमेरिकेला दिला गुप्तचर अहवाल
तृणमूल सोडून भाजपमध्ये आलेल्या तीन खासदारांना राज्यसभेची उमेदवारी
IPOपूर्वी ऋतिक रोशनचा मोठी शेअर डील!
लेप्टोस्पायरोसिसपासून बचावासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून ऍडव्हायझरी
या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी तौसिफ अख्तर यालाही न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, मुख्य आरोपी दानिश शेख याचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. दानिश शेख याच्यावर लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक शोषण केल्यासह गंभीर स्वरूपाचे आरोप असल्याने त्याला जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. या बहुचर्चित प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकामार्फत सुरू असून, विविध गुन्ह्यांमधील पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि डिजिटल पुरावे तपासले जात आहेत. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना आरोपी दोषी आहेत की निर्दोष, याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निष्कर्ष निघालेला नाही.
