सायबर गुन्ह्यांसाठी भारतीयांची तस्करी प्रकरणी नऊ ठिकाणी छापे

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने भारतीय नागरिकांना दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमध्ये कथितपणे सायबर गुलामगिरीत ढकलणाऱ्या एका संघटित रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणात देशातील चार राज्यांतील नऊ ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली असून एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.

तपासात उघड झाले आहे की हे रॅकेट लोकांना परदेशात उच्च पगाराच्या नोकरीचे आमिष दाखवून फसवत होते. त्यानंतर पीडितांना म्यानमार आणि कंबोडिया यांसारख्या देशांतील स्कॅम कंपाउंडमध्ये पाठवले जात होते. ही ठिकाणे आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारी टोळ्यांचे अड्डे मानले जातात, जिथे लोकांकडून जबरदस्तीने ऑनलाइन फसवणूक करून घेतली जात होती. माहितीनुसार, या कंपाउंडमध्ये पीडितांच्या हालचालींवर कठोर निर्बंध असत आणि पोहोचताच त्यांचे पासपोर्ट जप्त केले जात. अनेक प्रकरणांत शारीरिक आणि मानसिक छळ झाल्याचीही पुष्टी झाली आहे. काही पीडितांना सुटकेसाठी त्यांच्या कुटुंबाकडून खंडणी मागण्यास भाग पाडले जात होते.

सीबीआयने या प्रकरणात मुंबई, दिल्ली, लखनौ, काशीपूर तसेच उत्तर प्रदेशातील गोंडा आणि सहारनपूर जिल्ह्यांसह एकूण नऊ ठिकाणी समन्वित छापेमारी केली. देशभरात सखोल तपास आणि पीडितांचे जबाब नोंदवल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. तपास यंत्रणेकडून आर्थिक व्यवहारांची, विशेषतः क्रिप्टोकरन्सीद्वारे झालेल्या देयकांचीही सखोल चौकशी केली जात आहे, जेणेकरून संपूर्ण रॅकेट उघडकीस आणता येईल. छापेमारीदरम्यान अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्यात आली असून त्यातून महत्त्वाचे पुरावे मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.

लखनऊ येथून एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली असून या तस्करी रॅकेटमध्ये त्याची सक्रिय भूमिका असल्याचा आरोप आहे. प्राथमिक तपासात असे संकेत मिळाले आहेत की एजंटांना स्कॅम कंपाउंड चालवणाऱ्यांकडून भारतीय नागरिकांना पुरवठा केल्याबद्दल पैसे दिले जात होते.

हे ही वाचा:

कोलकात्यातील ब्रिगेड परेड ग्राउंडवर ९ मे रोजी शपथविधी

‘सपा’ने आय पॅकला सांगितले बॅग पॅक करायला!

तिकिटासाठी तृणमूलने मागितले पाच कोटी!

जालंधर, अमृतसरमधील स्फोटांमागे भाजप; मुख्यमंत्री मान यांचा आरोप

सीबीआयने नागरिकांना आवाहन केले आहे की परदेशात नोकरीच्या नावाखाली येणाऱ्या आकर्षक ऑफरपासून सावध राहावे, मग त्या सोशल मीडिया, ओळखीच्या व्यक्ती किंवा ऑनलाइन जाहिरातींद्वारे का मिळाल्या असोत. अशा जाळ्यात अडकण्याने आर्थिक व शारीरिक शोषणासोबतच कायदेशीर अडचणींचाही सामना करावा लागू शकतो.