एका महिला नर्सिंग अधिकाऱ्याने छळ केल्याच्या तक्रारीनंतर ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) ने त्यांच्या कार्डिओ थोरॅसिक अँड व्हॅस्क्युलर सर्जरी (सीटीव्हीएस) विभागाचे प्रमुख डॉ. ए के बिसोई यांना निलंबित केले आहे. एम्स नर्सेस युनियनकडून पंतप्रधान कार्यालयात (पीएमओ) पोहोचलेल्या तक्रारींच्या मालिकेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये लैंगिक छळ, असभ्य भाषेचा वापर आणि कामाच्या ठिकाणी धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
एम्सचे संचालक डॉ. एम. श्रीनिवास यांनी जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, एम्स प्रशासनाने पुढील आदेशापर्यंत तात्काळ प्रभावाने वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. व्ही. देवागौरो यांच्याकडे सीटीव्हीएस विभागाचा कार्यभार सोपवला आहे. या आदेशात एका महिला नर्सिंग अधिकाऱ्याने ३० सप्टेंबर रोजी केलेल्या तक्रारीसह एम्स नर्सेस युनियनच्या निवेदनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. “सीटीव्हीएस विभागाच्या एका महिला नर्सिंग अधिकाऱ्याकडून सीटीव्हीएसच्या प्राध्यापक आणि प्रमुख डॉ. ए. के. बिसोई यांच्याविरुद्ध ३०.०९.२०२५ रोजी प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि एम्स नर्सेस युनियनकडून ३०.०९.२०२५, ०४.१०.२०२५ आणि ०७.१०.२०२५ रोजी प्राप्त झालेल्या निवेदनांच्या आधारे, संचालकांनी पुढील आदेशापर्यंत सीटीव्हीएस विभागाच्या प्रमुखपदाचा कार्यभार तात्काळ प्रभावाने सीटीव्हीएसचे प्राध्यापक डॉ. व्ही. देवागौरो यांना सोपवला आहे,” असे संस्थेच्या अधिकृत आदेशात म्हटले आहे.
संघटनेने ९ ऑक्टोबर रोजी हे प्रकरण पंतप्रधान कार्यालयाकडे नेले आणि संस्थेच्या प्रशासनावर निष्क्रियतेचा आरोप केला. पीएमओ आणि एम्स संचालकांना लिहिलेल्या पत्रात, नर्सेस युनियनने आरोप केला आहे की डॉ. बिसोई यांनी महिला नर्सिंग कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करून वारंवार अश्लील, अव्यावसायिक आणि अपमानास्पद भाषा वापरली आहे. तसेच डॉ. बिसोई यांनी त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करणाऱ्यांना धडा शिकवण्याची उघडपणे धमकी देऊन धमकावले. युनियनने असाही आरोप केला आहे की डॉ. बिसोई यांनी तक्रारदाराला तिच्या क्लिनिकल पोस्टिंगवरून काढून टाकण्याची धमकी दिली होती.
हे ही वाचा :
दुर्गापूर प्रकरणात आणखी दोन आरोपींना अटक!
हजारीबागमध्ये नक्षलवाद्यांच्या अड्ड्यांवर छापा
नक्षलवाद्यांच्या आयईडी स्फोटात एक जवान जखमी
झारखंड, मिजोरम आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये पोटनिवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाची अधिसूचना
संबंधित प्रकरणाची चौकशी अजूनही सुरू आहे आणि पुढील चौकशीसाठी हे प्रकरण संस्थेच्या अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) कडे पाठवले जाईल. डॉ. बिसोई यांना त्यांच्या प्रशासकीय कर्तव्यांपासून मुक्त करण्यात आले असले तरी, चौकशीचा निकाल येईपर्यंत ते संस्थेचा भाग राहतील. दरम्यान, डॉ. बिसोई यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. २००९ मध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने त्यांना कथित अनियमिततेबद्दल निलंबित केले होते आणि २०१९ मध्येही अशाच प्रकारच्या छळाच्या तक्रारी आल्या होत्या, परंतु त्यावेळी कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. २०१२ मध्ये त्यांना वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या आरोपाखाली निलंबित करण्यात आले होते.
