पश्चिम बंगालमधील ममता सरकारला संदेशखाली प्रकरणात जोरदार दणका बसला आहे. पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. बुधवार, १० एप्रिल रोजी न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे नेते शेख शाहजहान, शिबू हाजरा, उत्तम सरदार यांच्यावर संदेशखाली येथील काही महिलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आणि जमीन बळकावण्याचा आरोप आहे. या तीन नेत्यांना पोलिसांनी अटक केली असून आता या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सीबीआयमार्फत होणार आहे.
संदेशखाली प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी कोलकाता उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी काही महत्वपूर्ण टिप्पणी केली. यामध्ये प्रशासन आणि सत्ताधारी १०० टक्के नैतिकदृष्ट्या जबाबदार असल्याचे न्यायालयाने मत नोंदवले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवज्ञानम आणि न्यायमूर्ती हिरणमय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. संदेशखाली प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिले. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. तसेच सीबीआय तपासाचा अहवाल न्यायालयात सादर केला जाईल आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ मे रोजी होणार आहे.
हे ही वाचा:
ओवेसिंच्या विरोधात कॉंग्रेस उमेदवार देणार नाही
परगाणा भागात इस्लामवाद्यांचा हिंदुंवर हल्ला
रश्मी बर्वेंना दणका; जात पडताळणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपची १०वी यादी आली समोर!
पश्चिम बंगालच्या संदेशखाली या गावातील काही महिलांवर सामूहिक अत्याचार झाल्याचा आणि गरिबांची जमीन बळकाविण्याचे प्रकार झाल्याचा आरोप आहे. यानंतर या प्रकरणाचा आरोप असलेले तृणमूल काँग्रेसचे नेते शेख शाहजहान यांना पश्चिम बंगाल पोलिसांनी २९ फेब्रुवारीला अटक केली होती. यानंतर आता पोलिसांनी त्यांना सीबीआयच्या ताब्यात दिले आहे.
