मध्य प्रदेशातील हरदामध्ये मंगळवारी झालेल्या स्फोटाप्रकरणी अवैध फटाका कारखान्याचा मालक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवालसह तिघा आरोपींना पोलिसांनी अटक केली. दोन्ही मालक हरदा सोडून राष्ट्रीय महामार्गावरून पळण्याच्या तयारीत होते. मात्र पोलिसांनी त्यांच्या मुसक्या आवळल्या. तिसऱ्या आरोपीचे नाव रफिक खान आहे. या प्रकरणी हरदामधील सिव्हिल लाइन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या तिन्ही आरोपी पोलिस कोठडीत असून त्यांची कसून चौकशी केली जात आहे. मुख्यमंत्री आनंद यादव यांनी या अपघाताची चौकशी करण्यासाठी तातडीने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
हरदा येथील आगीत सुमारे ११ जणांचा मृत्यू झाला असून २०० जण जखमी झाले आहेत. या कारखान्यात दारूगोळ्याचा अवैध साठा केला जात असल्याचे आणि सुरक्षेची कोणतीही मानके पूर्ण केली जात नसल्याची तक्रार स्थानिकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे सन २०२२मध्ये केली होती. लोकांच्या वाढत्या दबावामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कारखान्याला २६ सप्टेंबर २०२२ रोजी सील केले होते. मात्र कारखान्याचा मालक राजेश अग्रवाल याने या आदेशाविरोधात आयुक्त मालसिंह बहोडिया यांच्याकडे अपील केले होते. त्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती मिळाली होती.
एक महिन्यापूर्वीच तपासणी
हरदाच्या जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या कारखान्याची एक महिन्यापूर्वीच तपासणी करण्यात आली होती. ज्यात अधिकाऱ्यांना कारखान्याचे कामकाज ठीकठाक असल्याचे आढळले होते. त्यामुळे हा कारखाना चालू ठेवण्यास हिरवा कंदील दाखवण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर कारखान्यात दारूगोळ्याचा अवैध आणि अतिरिक्त साठा ठेवण्यात आला असावा आणि त्यामुळे ही दुर्घटना घडली असावी, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
हे ही वाचा:
काँग्रेस नेते, माजी मंत्री हरकसिंह रावत ईडीच्या रडारवर
गुगलची मोठी कारवाई; प्ले स्टोअरवरील २,५०० लोन ऍप्स हटवले
घड्याळ आणि राष्ट्रवादी अजितदादांकडे, शरद पवारांनी नाव व चिन्ह गमावले
राहुल गांधींनी पक्षाच्या कार्यकर्त्याला कुत्र्याने नाकारलेले बिस्किट दिल्याने हंगामा
तीन वर्षांपूर्वीही कारखाना सील
तीन वर्षांपूर्वी या कारखान्यात झालेल्या अपघातात एकाच कुटुंबातील तीन महिलांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे कारखान्याचा मालक राजेश अग्रवाल याला तुरुंगात जावे लागले होते. त्यानंतर तत्कालीन एसपीने कारखान्याचा परवाना अवैध घोषित करून तो निलंबित करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाला पाठवला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा कारखाना सील केला होता. मात्र नंतर नर्मदापूरम येथील वरिष्ठ आयुक्तांनी हा परवाना त्याला पुन्हा सुपूर्द केला.
