सरकारी नोकरभरती आणि स्पर्धा परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि बनावट वेबसाइटसारख्या गैरप्रकार करणाऱ्यांना तीन वर्षांपासून ते १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि किमान एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद असणारे लोकपरीक्षा (अनुचित साधनांचे निवारण) विधेयक, २०२४’ मंगळवारी लोकसभेत संमत झाले.
‘या कायद्यांतर्गत विद्यार्थी आणि उमेदवारांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या विधेयकाच्या माध्यमातून उमेदवारांना त्रास होईल, असा संदेश जाता कामा नये,’ असे केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले. ‘हा कायदा अशा व्यक्तींविरुद्ध आणण्यात आला आहे, जे परीक्षाप्रणालीशी छेडछाड करतात. हे विधेयक राजकारणापासून दूर आहे आणि देशातील मुले आणि मुलींच्या भवितव्याशी निगडित आहे,’ असे सिंह यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
गुगलची मोठी कारवाई; प्ले स्टोअरवरील २,५०० लोन ऍप्स हटवले
घड्याळ आणि राष्ट्रवादी अजितदादांकडे, शरद पवारांनी नाव व चिन्ह गमावले
राहुल गांधींनी पक्षाच्या कार्यकर्त्याला कुत्र्याने नाकारलेले बिस्किट दिल्याने हंगामा
वंदे भारतनंतर ठाकरेंना बुलेट ट्रेनचीही सफर घडविणार
परीक्षेतील गैरव्यवहार किंवा परीक्षा रद्द झाल्यानंतर फेरपरीक्षेसाठी वेळ किंवा कालमर्यादा निश्चित करण्यासाठी काही सदस्यांनी उपाय सुचवले होते. मात्र तसे करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. अशा प्रकारच्या प्रकरणांत सीबीआय चौकशी आणि अन्य प्रकारच्या प्रक्रिया सुरू होतात. त्यामुळे एखादी निश्चित कालमर्यादा ठरवणे शक्य नाही. मात्र या परीक्षा वेळेवर व्हाव्यात, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असेल, अशी ग्वाही सिंह यांनी दिली.
द्रमुकचे खासदार कथिर आनंद यांनी भाषेमुळे विद्यार्थ्यांवर भेदभाव होत असल्याचा आरोप केला होता. त्यावरही सिंह यांनी उत्तर दिले. यावेळी पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने कर्मचारी निवड आयोग (एसएससी), संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) आणि अन्य परीक्षा तमिळसह १३ भाषांमध्ये करण्यास सुरुवात केली असल्याचे सांगत आठव्या अनुसूचित यादीमध्ये समाविष्ट सर्व २२ भाषांमध्ये भरती परीक्षा आयोजित केल्या जातील, असेही आश्वस्त केले.
