अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी उर्फ डॅडी याला नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. काही दिवसांपूर्वी अरुण गवळीला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार, मुदतपूर्व सुटका करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी अरुण गवळीला सुट्टी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
दरम्यान, या याचिकेवरील पुढची सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. अरुण गवळीने वयाचे कारण देत सुट्टी देण्याची मागणी केली होती. मुदतपूर्व सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येच्या प्रकरणात अरुण गवळीने १४ वर्ष शिक्षा भोगली असून आता ६५ पेक्षा जास्त वय असल्यामुळे शिक्षेतून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी अरुण गवळीच्या वकिलाकडून करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. अरुण गवळीला पुन्हा एकदा पॅरोल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. यामुळे अरुण गवळी याला लवकरच जेलमध्ये परतावे लागणार आहे.
शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी ऑगस्ट २०१२ मध्ये अरूण गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या प्रश्नी सरकारला दोन आठवड्यांत निर्णय घ्यावा असे न्यायालयाने सांगितले होते. ही मुदत संपली आहे. गवळीसह इतर ११ जणांना २०१२ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा झाली. १४ वर्षे शिक्षा भोगली असून, ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे असल्यामुळे जन्मठेपेच्या शिक्षेतून सुटका करावी, अशा मागणीची याचिका अरूण गवळीने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. २००६ च्या शासन निर्णयाच्या आधारे अरुण गवळी याच्या सुटकेची मागणी करण्यात आली होती.
हे ही वाचा..
अखेर अधीर रंजन चौधरी यांनी दिला काँग्रेसचा राजीनामा
राधानगरी धरणाचे सातही दरवाजे उघडले, नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा !
जपानच्या टोयोटा कंपनीची राज्यात २०,००० कोटींची गुंतवणूक
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी प्रीती सुदान यांची नियुक्ती
१० जानेवारी २००६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, वयाची ६५ वर्षे पूर्ण केलेल्या, शारीरिकदृष्ट्या अशक्त झालेल्या आणि कारावासाची निम्मी शिक्षा पूर्ण केलेल्या कैद्यांना उर्वरित शिक्षेत सूट देऊन कारागृहातून मुक्त करण्याची तरतूद आहे. याचं आधारे अरुण गवळीला दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात गृह विभाग आणि इतर प्रतिवाद्यांना हरकती घेण्यासाठी न्यायलयाने चार आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.
