राबडीदेवीच्या गोशाळेतील कामगाराला लाच म्हणून मिळाली मालमत्ता

रेल्वेमध्ये नोकरीच्या बदल्यात जमीन मिळवण्याच्या घोटाळ्याच्या तपासात एक धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. रेल्वेमध्ये नोकरी हवी असणाऱ्या एका इच्छुकाने माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांची पत्नी राबडी देवी यांच्या गोशाळेत काम करणाऱ्या एका कामगाराला त्याची मालमत्ता लाच म्हणून दिली होती. त्यानंतर ही जमीन लालू यांची मुलगी हेमा यादव यांच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आली, असा आरोप ईडीने केला आहे.

एके इन्फोसिस्टीम प्रा. लि आणि एबी एक्स्पोर्ट्स प्रा. लि या कंपन्या नोकरीच्या बदल्यात जमीन देण्याच्या गुन्ह्यात लालू प्रसाद यांच्या कुटुंबीयांच्या वतीने सर्व व्यवहार बघत होत्या, असा दावाही ईडीने केला आहे. या कंपनीची माणसे स्थावर मालमत्ता विकत घेत असत आणि त्यांचे शेअर लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे अल्प किमतीत हस्तांतरित करत असत. अमित कट्याल हा या सर्व कंपन्या लालू प्रसाद आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या वतीने सांभाळत असे, असा दावाही ईडीने केला आहे.

विशेष पीएमएलए न्यायालयात ईडीने दाखल केलेल्या प्राथमिक आरोपपत्रात हे नमूद करण्यात आले आहे. या आरोपपत्रात अमित कट्याल, राबडी देवी, मिशा भारती (लालू यादव यांची मुलगी), हेमा यादव आणि हृदयानंद चौधरी यांची नावे आहेत. विशेष न्यायालयाने २७ जानेवारी रोजी या आरोपपत्राची दखल घेऊन सर्व आरोपींना ९ फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी हजर राहण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. कट्याल याला गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अटक करण्यात आली होती. तो सध्या तुरुंगात आहे.

हे ही वाचा:

एलॉन मस्क शिरले मानवाच्या मेंदूत!

आयएनएस सुमित्राने चाचेगिरीचा प्रयत्न हाणून पाडला; १९ पाकिस्तानी नागरिकांसह इराणी जहाजाला वाचविण्यात यश

ईडीच्या छापेमारीनंतर झारखंडचे मुख्यमंत्री बेपत्ता; विमानतळावर अलर्ट जारी

रणजित सावरकरांच्या पुस्तकातून गांधीजींच्या हत्येवर प्रश्नचिन्ह

एक मुरलेला नेता दुसरा उरलेला…

सोमवारी ईडीने ७५ वर्षीय लालू प्रसाद याची त्यांच्या पाटण्यातील कार्यालयात सुमारे १० तास चौकशी केली होती. लालू प्रसाद यादव यांचा मुलगा आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांना मंगळवारी चौकशीसाठी बोलावले आहे. सन २०२२मध्ये जमिनीच्या बदल्यात नोकरी देण्याच्या घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल केला असून त्याच्या आधारे ईडीने तपासाला सुरुवात केली आहे. हा घोटाळा लालू प्रसाद यादव हे सन २००४ ते २००९ या काळात केंद्रीय रेल्वेमंत्री असताना झाला होता. तेव्हा रेल्वेमध्ये नोकरी देताना अर्जदारांकडून जमिनी हडपण्यात आल्या होत्या, असा दावा ईडीने केला आहे.