हिजाब बंदीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद, आता मोठ्या खंडपीठात होणार सुनावणी

शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब बंदीविरोधातील अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ निर्णय देऊ शकले नाही. या मुद्द्यावर द्विसदस्यीय खंडपीठात मतभेद झाले. अशा परिस्थितीत आता हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे सोपवण्यात आले, अशी माहिती आहे. आता मोठ्या खंडपीठात एकमताने किंवा बहुमतानेच निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

गुरुवार, १३ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी आपला निर्णय देताना कर्नाटक सरकारच्या वतीने हिजाब बंदी कायम ठेवली आणि आंदोलकांची याचिका फेटाळून लावली. त्याचवेळी न्यायमूर्ती धुलिया यांनी हिजाबवर बंदी घालण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय चुकीचा मानला.अशा स्थितीत दोन न्यायमूर्तींचे वेगवेगळे निर्णय असल्याने हा निर्णय वैध ठरणार नसून आता अंतिम निर्णय मोठे खंडपीठच घेणार आहे.

न्यायमूर्ती धुलिया यांनी त्यांच्या वरिष्ठ न्यायमूर्तीं व्यतिरिक्त वेगळे मत व्यक्त केले आहे. हिजाब घालायचा की नाही हा मुस्लिम मुलींच्या आवडीचा विषय असून त्यावर कोणतेही बंधन नसावे, असे त्यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय त्यांनी फेटाळून लावला. मुलींचे शिक्षण आपल्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणाले. हिजाबवरील बंदीसारख्या मुद्द्यांचा त्याच्या अभ्यासावर परिणाम होऊ शकतो. विशेष म्हणजे हिजाब बंदीच्या विरोधात अपील करणार्‍या बाजूने असा युक्तिवादही करण्यात आला होता की, ही महिलांच्या हक्कांशी संबंधित बाब आहे, त्याचा कुराण किंवा इस्लामशी संबंध जोडू नये. त्यामुळे द्विसदस्यीय खंडपीठात मतभेद झाल्याने आता मोठ्या खंडपीठासमोर हिजाबवादाची सुनावणी होणार आहे.

हे ही वाचा:

‘ते’ एसटी कर्मचारी सेवेत येणार असल्याचा जल्लोष

मुंबई, दिल्लीत दहशतवादविरोधी बैठक

इराणमधील महसा अमिनी प्रकरण जगासमोर आणणाऱ्या महिला पत्रकाराला अटक

ठाकरे गटाच्या मशालीवर ‘या’ पक्षाने केला दावा

दरम्यान, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दहा दिवस सुनावणी केली होती. त्यानंतर २२ सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. कर्नाटक उच्च न्यायालय यापूर्वी हिजाबवरील बंदी कायम ठेवली होती आणि मुस्लिम मुलींचा अर्ज फेटाळून लावला होता की, हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही.यानंतर हिजाब बंदीला विरोध करणाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.