केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवार, १६ एप्रिल रोजी लोकसभेतील चर्चेदरम्यान समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्यावर जोरदार टीका केली. समाजवादी पक्षाची इच्छा असल्यास ते आपली सर्व तिकिटे मुस्लिम महिलांना देऊ शकतात, असे ते म्हणाले. “समाजवादी पक्ष आपली सर्व तिकिटे मुस्लिम महिलांना देऊ शकतो; आम्हाला काही हरकत नाही,” असे शाह म्हणाले. महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यांच्याशी संबंधित तीन महत्त्वाच्या विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान हा संवाद झाला, ज्यामुळे संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या विशेष अधिवेशनात तीव्र राजकीय संघर्ष निर्माण झाला आहे.
प्रस्तावित आरक्षण चौकटीअंतर्गत मुस्लिम महिलांसाठी स्वतंत्र कोट्याची मागणी अखिलेश यादव यांनी केल्यानंतर हा तीव्र संघर्ष निर्माण झाला. त्यांनी या कायद्याच्या वेळेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, सरकार जनगणनेची वाट का पाहत नाही असा प्रश्न विचारला आणि जात जनगणनेच्या आपल्या पक्षाच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. यावर उत्तर देताना, अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, जनगणनेची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली असून, सध्या घरांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यांनी पुष्टी केली की आगामी जनगणनेत जातीचा रकाना समाविष्ट असेल, म्हणजेच जातीची माहिती या प्रक्रियेचा भाग असेल. तथापि, शाह यांनी धर्म-आधारित आरक्षणाची मागणी ठामपणे फेटाळून लावली आणि सांगितले की अशा तरतुदी घटनाबाह्य आणि संविधानाच्या चौकटीशी विसंगत असतील.
चर्चेच्या सुरुवातीला, समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी असा युक्तिवाद केला की, हे विधेयक संविधानाचा “मूळ आत्मा” कमकुवत करते. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, जोपर्यंत या कायद्यात ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांसाठी तरतुदींचा समावेश होत नाही, तोपर्यंत पक्ष त्याला पाठिंबा देणार नाही. आरक्षणाच्या व्याप्तीवरून या वादाचे रूपांतर एका व्यापक वैचारिक संघर्षात झाले, ज्यात सत्ताधारी पक्षाने धर्म-आधारित आरक्षणाला कोणताही घटनात्मक आधार नाही असा दावा केला.
हे ही वाचा:
आयएसआय समर्थित दहशतवादी मॉड्यूलचा भंडाफोड; एक जण अटकेत
लष्करचा संस्थापक सदस्य दहशतवादी अमीर हमजावर झाडल्या गोळ्या
लेन्सकार्ट कर्मचाऱ्यांना टिकली, टिळा लावण्यास बंदी? संस्थापकांनी दिले स्पष्टीकरण
“मूल हवे असल्यास पत्नीला पाठव” नाशिक कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणातून धक्कादायक खुलासे
तणावपूर्ण शाब्दिक चकमकींच्या दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी घोषणा केली की, महिला आरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि सीमांकन आयोग स्थापन करण्याच्या उद्देशाने आणलेल्या तीन विधेयकांवर, १५ ते १८ तास चालणाऱ्या विस्तृत चर्चेनंतर शुक्रवारी दुपारी ४ वाजता मतदान होईल. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी १२ तासांच्या चर्चेच्या कालावधीचा प्रस्ताव मांडला असून, ही मुदतवाढ अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आली आहे.
