नाशिकमधील Tata Consultancy Services (टीसीएस) संलग्न बीपीओ युनिटमध्ये समोर आलेल्या लैंगिक छळ आणि कथित धर्मांतर प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे. या प्रकरणात पोलिस तपासातून धक्कादायक माहिती समोर आली असून, कंपनीच्या अंतर्गत व्यवस्थापनावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नऊ महिला कर्मचाऱ्यांनी पुढे येऊन, अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या लैंगिक छळ आणि सक्तीच्या धर्मांतराचा आरोप केला आहे. या आरोपांमध्ये कर्मचाऱ्यांवर त्यांच्या इच्छेविरुद्ध विशिष्ट पदार्थ खाण्यासाठी आणि धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होण्यासाठी दबाव आणल्याच्या दाव्यांचाही समावेश आहे. या प्रकरणात पीडित महिलांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, काही वरिष्ठ कर्मचारी आणि सहकारी यांनी दीर्घकाळ मानसिक व लैंगिक छळ केल्याचा आरोप आहे. तसेच काही प्रकरणांमध्ये जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या तक्रारी नव्या नसून २०२२ पासूनच काही महिलांनी याबाबत आवाज उठवला होता, असे तपासात समोर आले आहे.
हे ही वाचा:
“तुमची सर्व तिकिटे मुस्लिम महिलांना द्या”
आयएसआय समर्थित दहशतवादी मॉड्यूलचा भंडाफोड; एक जण अटकेत
लष्करचा संस्थापक सदस्य दहशतवादी अमीर हमजावर झाडल्या गोळ्या
मारुती सुझुकीत ‘वुमन पॉवर’ वाढली; १,३००हून अधिक महिला कर्मचारी
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, कंपनीच्या एचआर विभागाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे. एका पीडित महिलेने दिलेल्या माहितीनुसार, तिने तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला असता, संबंधित एचआर अधिकारी आणि ऑपरेशन हेड यांनी तिला “असं होतच असतं” असे सांगत तक्रार नोंदवण्यापासून परावृत्त केले. यामुळे संस्थेतील तक्रार निवारण यंत्रणेवर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नाशिक पोलिसांनी या प्रकरणात आतापर्यंत ९ गुन्हे दाखल केले असून, अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तपासात असेही समोर आले की, काही आरोपी संघटित पद्धतीने महिला कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करत होते. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आले आहे.
तपासादरम्यान असेही उघड झाले की, आर्थिकदृष्ट्या कमजोर किंवा वैयक्तिक अडचणीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर दबाव आणला जात होता. काही प्रकरणांमध्ये मानसिक छळ, धार्मिक दबाव आणि वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप केल्याचे आरोप आहेत.
दरम्यान, टीसीएसने या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून संबंधित कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. कंपनीने ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणाचा पुनरुच्चार करत, सखोल अंतर्गत चौकशी सुरू केल्याचे सांगितले आहे. तसेच, तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याची भूमिका कंपनीने घेतली आहे.
या प्रकरणामुळे केवळ एका कंपनीपुरता मुद्दा मर्यादित न राहता, संपूर्ण आयटी क्षेत्रातील कार्यस्थळ सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी असलेल्या POSH कायद्याच्या अंमलबजावणीवरही आता नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
एकूणच, नाशिकमधील हा प्रकार कॉर्पोरेट संस्कृती, तक्रार निवारण प्रणाली आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा ठरत आहे.
