महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावित महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६ चे समर्थन करत सांगितले की हा कायदा कोणत्याही धर्माविरुद्ध नसून फसवणूक, दबाव किंवा लग्नाच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतरांना रोखण्यासाठी आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, काही प्रकरणांमध्ये महिलांना प्रेमसंबंधांच्या माध्यमातून फसवले जाते, त्यांच्याशी लग्न केले जाते आणि नंतर त्यांना सोडून दिले जाते. त्यामुळे त्या महिलांवर आणि त्यांच्या मुलांवर गंभीर सामाजिक-कायदेशीर परिणाम होतात.
त्यांच्या मते, हे विधेयक अशा प्रकारच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी आणले जात आहे.
हे ही वाचा:
बँकॉकहून आणलेले १२.६८ कोटींचे ड्रग्ज जप्त
मुज्ताबाने सोनियांचा लेख वाचला असेल का?
३ महिन्यांनंतर सॅमसनने खाल्ले आवडते जेवण
विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
कोणालाही एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात रूपांतर करायचे असल्यास ६० दिवस आधी प्रशासनाला नोटीस देणे आवश्यक असेल.
या नोटीसमधील तपशील सार्वजनिकरीत्या जाहीर केले जातील, जेणेकरून आक्षेप नोंदवता येतील. जर बेकायदेशीर धर्मांतराचा संशय असेल तर नातेवाईक तक्रार दाखल करू शकतात.
अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांना एफआयआर नोंदवणे बंधनकारक असेल.
शिक्षा आणि दंड
या कायद्यानुसार बेकायदेशीर धर्मांतर हे संज्ञेय आणि जामीन न मिळणारा गुन्हा असेल. कमाल ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. महिला, अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अधिक कडक शिक्षा लागू शकते.
इतर राज्यांमध्येही समान कायदे
फडणवीस यांनी सांगितले की भारतातील काही राज्यांनी आधीच असे कायदे लागू केले आहेत, त्यात उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड,
त्यांच्या मते, महाराष्ट्रातील प्रस्तावित कायदा हा त्याच व्यापक कायदेशीर प्रवाहाचा भाग आहे.
विरोधकांची टीका
विरोधी पक्ष आणि काही नागरी संघटनांनी या विधेयकावर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, या कायद्यामुळे व्यक्तीच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर आणि घटनात्मक अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो.
तथापि, फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले की या कायद्याचा उद्देश खरे धार्मिक स्वातंत्र्य मर्यादित करणे नसून फसवणूक आणि दबाव रोखणे हा आहे.
