निवडणूक रोख्यांच्या प्रकरणातील कथित घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरून सध्या रणधुमाळी माजली आहे. २०१९ ते २०२४ काळात निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून देशातील उद्योजकांनी राजकीय पक्षांना २० हजार कोटीचा निधी दिला. हा स्वतंत्र भारतातील सगळ्यात मोठा घपला असल्याचा आरोप, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आव्हानासमोर बुडणाऱ्या विरोधक काडीचा आधार मिळाल्यामुळे प्रचंड उत्साहात आलेले आहेत. विरोधकांची अवस्था विवस्त्र आर्कीमिडीजसारखी झालेली आहे.
सिराक्युसचा राजा हिरो याच्या सोन्याच्या मुकूटात झालेली चांदीची भेसळ कशी उलगडायची याचा विचार करत ग्रीक गणितज्ञ आर्कीमिडीज बाथ टबमध्ये शिरला. आंघोळ करतात करता त्याला उत्तर सुचले आणि विवस्त्र अवस्थेत युरेका युरेका असे ओरडत टब बाहेर आला. विरोधकांची अवस्था आर्कीमिडीजसारखी झालेली आहे.
लोकसभा निवडणुकीची खणाखणी सुरू झालेली असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कोणत्या मुद्द्यावर विरोध करायचा याचे कोडे सुटत नाही, अशी विरोधकांची परीस्थिती आहे. विरोधात बोलायला मुद्दा शिल्लक नाही. त्यामुळे काहीही थुकरट विषय हाती आला की विरोधी पक्षांचे नेते सुसाटतात. युरेका युरेका ओरडत धावत सुटतात. कमरेवर लंगोटीही नाही, याचे भानही त्यांना उरत नाही. फरक एवढाचं आहे, आर्कीमिडीजला खरोखर कोडे उगलडले होते, विरोधकांना मात्र फक्त आभास होतो आहे.
निवडणूक रोख्यांमार्फत निवडणूक निधी देण्याचा विषय या संपूर्ण विषयात पारदर्शकता निर्माण करण्याच्या हेतूने सुरू झाला. देशात निवडणुकांच्या काळात पैशाचे गटार वाहते. कोणताही राजकीय पक्ष याला अपवाद नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या काळात निवडणूक व्यवस्थेला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न झाला. उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा तपशील, स्वत:च्या मालमत्तेचा तपशील सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले. प्रचाराच्या वेळाही निश्चित करण्यात आल्या. निवडणूक रोखे हे मोदी सरकारने टाकलेले आणखी एक पाऊल.
निवडणुकीत कोणी कोणाला किती पैसे दिले, हे उघड होण्याचा यापूर्वी प्रश्नच उद्भवत नव्हता. कारण सर्व व्यवहार रोकड पैशामध्ये होत असे. आज मीडिया आणि विरोधी पक्षांना हा गदारोळ निर्माण करण्याची संधी मिळाली आहे कारण, कोणी किती दिले, कोणत्या पक्षाला किती मिळाले ही माहिती आज उपलब्ध आहे. ती जनतेच्या समोर आलेली आहे. अर्थात या व्यवहारात पारदर्शकता आलेली आहे. राजकीय पक्ष आणि कंपन्यांमधील देवाणघेवाण यातला सस्पेन्स संपलेला आहे. सगळा मामला चव्हाट्यावर आलेला आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्यापूर्वी मीडियाने आधी केंद्र सरकारचे अभिनंदन तर करायला हवे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी १५ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत स्टेट बँकेवर ताशेरे ओढले. ११ मार्चला दिलेल्या आदेशाची पूर्तता न केल्याबद्दल झापले आणि निवडणूक रोख्यांशी संबंधित सर्व तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ दरम्यानचा सर्व तपशील सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. निवडणूक आयोगाने हा तपशील जनतेसमोर मांडला. बॉण्ड्सच्या माध्यमातून जमा झालेल्या २० हजार कोटी पैकी ६००० कोटी निधी भाजपाला मिळाल्याचे आकडेवारीवरून सिद्ध झाले. त्यानंतर सर्वच विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्यास सुरूवात केली.
गृहमंत्री अमित शहा आपल्या टोकदार युक्तिवादाबाबत प्रसिद्ध आहेत. देशात ३०० खासदार निवडून देणाऱ्या भाजपाला ६००० कोटी मिळाले यावर ओरडा करण्यापूर्वी. उर्वरीत २४२ खासदार असलेल्या पक्षांना १४ हजार कोटी मिळाले, मग ओरडा कशाला होतोय, असा सवाल त्यांनी केला.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मागणी केली आहे की भाजपाला मिळालेल्या देणगीची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करायला हवी. इथेच गोम आहे. चौकशी अवश्य व्हायला हवी परंतु फक्त भाजपाची कशाला? काँग्रेस पक्षाला दिलेल्या देणग्या राहुल गांधींवर प्रेम आहे, म्हणून देण्यात आल्या असे खरगेंचे म्हणणे आहे काय?
जयराम रमेश म्हणतात की हा भारतातला सर्वात मोठा घोटाळा आहे. रमेश यांचे म्हणणे खरे आहे, असे क्षणभर मानले तर हा भारतातला सर्वात मोठा पहिला आणि सर्वपक्षीय घोटाळा आहे. ज्यांना हा घोटाळा वाटतो आहे, त्यांच्या पक्षालाही १४०० कोटी रुपयांचा निधी या बॉण्ड्सच्या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे. दुसऱ्या क्रमांकाचा १६०० कोटींचा निधी ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूलला मिळाला आहे. ज्यांनी पैसा दिला त्यांच्या बॅलन्सशीटमध्ये, ज्यांनी पैसा स्वीकारला त्या पक्षांच्या बॅलन्सशीटमध्ये हा व्यवहार दिसणारच होता. निवडणूक रोख्यांच्या प्रक्रियेत काही दोष असतील तर ते दूर करता येतील. परंतु, पूर्वी रोख पैशांचा बोलबाला होता, तो या रोख्यांच्या माध्यमातून कमी करण्याचा प्रयत्न झाला आहे हे मान्य तरी करायला हवे होते.
मेघा इंजिनिअरींग या कंपनीने मोठ्या प्रमाणात हे बॉण्ड खरेदी केल्यानंतर त्यांना एका मोठ्या प्रकल्पाचे काम मिळाले, असा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. म्हणजे ज्या कंपन्या निवडणूक रोखे खरेदी करतील त्यांना सरकारी कंत्राट मिळवण्यापासून रोखायला हवे असे आव्हाडांचे म्हणणे आहे की काय? भारतात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांवर खर्च होतो आहे. यापैकी बरीच कामे खासगी कंपन्यांना मिळतात. ज्या कंपन्या रोख्यांच्या माधूमातून राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी देतायत त्या कंपन्या जर एखाद्या सरकारी कंत्राटाच्या अटीशर्थींची पूर्तता करीत असतील तर त्यांना काम का मिळू नये, याचे उत्तर आव्हाडांनी द्यावे. मेघा इंजिनिअरींगला देण्यात आलेल्या कंत्राटाच्या विरोधात एका बडया कंपनीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेला न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे आव्हाड न्यायालयावरही संशय घेणार आहेत का?
हे ही वाचा..
राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणार
गायिका अनुराधा पौडवाल यांचा भाजपा प्रवेश
‘माझ्या प्रिय कुटुंबातील सदस्य’ म्हणत नरेंद्र मोदींनी १४० कोटी भारतीयांना उद्देशून लिहिलं पत्र
षटक संपल्यानंतर ६० सेकंदांच्या आत पुढील षटकाला सुरुवात न केल्यास बसणार दंड
निवडणुकीच्या काळात सर्वच पक्ष प्रचंड पैसा खर्च करतात. निवडणूक आयोगाकडे तेवढाच तपशील सादर केला जातो जेवढा सादर करण्याची गरज असते. मोठ्या प्रमाणात पैसा रोकडमध्ये येतो रोखीतच खर्च केला जातो. निवडणूक रोख्यांमुळे या व्यवहारात थोडी पारदर्शकता येण्याची शक्यता होती. ज्यांना ही पारदर्शकता नको आहे. ते पक्ष रोख्यांच्या विरोधात ओरड करतायत.
काँग्रेसच्या काळात उद्योगपतींची भूमिका काय आणि कितपत होती हे देश विसरलेला नाही. मुंबईतील एका बड्या काँग्रेस नेत्याचे देशातील नंबर वन उद्योग समुहाशी घरोब्याचे संबंध होते. त्यांच्या कृपेमुळे या नेत्याला पेट्रोलिअम मंत्रालय बहाल करण्यात आले. पेट्रोलिअम मंत्रालयाच्या नियुक्त्या, निर्णयावर त्या उद्योगपतीचा वरचष्मा असायचा. आज तो नेता हयात नाही, म्हणून त्याचे नाव घेत नाही. परंतु, हे काही गुपित नाही, सगळ्यांना तो नेता माहिती आहे, ती कंपनीही माहिती आहे. पक्षाला लागणाऱ्या पैशाची गरज भागवण्याचे तंत्र हे असे होते. गतकाळातील सुनहरी यादे आठवून पहिल्या, त्यांची उजळणी केली की विरोधकांना विनाकारण जिथे तिथे भ्रष्टाचाराचे आभास होणार नाही, ओरड होण्याची बुद्धीही होणार नाही.
न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
