दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि युरोपियन देशांची गट्टी जमली. गेल्या आठ दशकांच्या या संबंधांना ट्रम्प नावाचे ग्रहण लागलेले आहे. अमेरिकेचा खजिना भरण्यासाठी युरोपिन देशांचा वापर दुभत्या गाईसारखा केला जातो आहे. कधी काळी जगावर राज्य करणाऱ्या या देशांना आज अमेरिकेने बटीक बनवले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणाबाबत युरोपियन देशांत प्रचंड खदखद आहे. जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या भारत भेटीतून ही खदखद स्पष्टपणे व्यक्त झालेली आहे.
अमेरिकेला असे वाटते की युरोपनेही भारतावर तुटून पडावे. म्हणजे ट्रम्प यांना तसे वाटते आहे. परंतु युरोपातील देश भारताला मिठी मारण्यासाठी आतुर झालेले आहे. ट्रम्प यांना डोक्यात जाळ निर्माण व्हावा अशी विधाने या देशांचे नेते भारताबाबत करताना दिसतायत. अमेरिकेने ज्या प्रमाणे ५० टक्के टेरीफ भारतावर आकारले आहे, त्याप्रमाणे युरोपने सुद्धा भारतावर सेकंडरी टेरीफ लावावे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्यामुळे भारताला अशा प्रकारे चेपता येईल अशा प्रकारच्या सूचना व्हाईट हाऊसने युरोपला दिल्या आहेत. युरोपातील नेत्यांनी मात्र या सूचना केराच्या टोपलीत भिरकावण्याच्या लायकीच्या असल्याचे संकेत दिले आहेत.
जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री योहान वॅडफूल भारतात आले आहेत. भारत हा विसंबून राहता येईल असा मित्र असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. हा अमेरिकेला दिलेला टोला आहे. अमेरिकेकडून युरोपियन देशांची जी लूट होते आहे, त्यातून ही खदखद बाहेर येते आहे.
अमेरिकेकडून युरोपातील देशांची लूट होते आहे, हे ऐकून थोडे विचित्र वाटेल. युरोपातील देशांनी आजवर जगातील देशांवर राज्य केले. त्यांची लूट केली आहे. अशा देशांना अमेरिकेकडून लुबाडले जाते आहे आणि हे सहन करण्या पलिकडे त्यांच्याकडे पर्याय नाही. कारण रशिया नावाच्या भयाने युरोपला पछाडले आहे. संरक्षणासाठी ते अमेरिकेवर पूर्णपणे अवलंबून आहेत. युरोपचे राजकारण अमेरिकेच्या मागे फरफटत होतेच. आता अर्थकारण सुद्धा त्याच मार्गावर आहे. त्यामुळे व्हाईट हाऊसने भारताला चेपण्याची ताकीद देऊन सुद्धा युरोपातील देश भारताच्या वाकड्यात जायला तयार नाहीत. उलट हे संबंध मजबूत कसे होतील, यावर त्यांचा भर आहे. योहान वॅडपूल यांच्या भारतभेटीचा अर्थ एवढाच आहे.
हे ही वाचा:
जीएसटी २.० केवळ सुधार नाही, तर नवी क्रांती
शस्त्र-ड्रग्ज तस्करी टोळीतील तिघांना अटक
आग्रा: ५०० हून अधिक हिंदूंचे धर्मांतर, परदेशातून निधी, ८ जणांना अटक!
युक्रेन- रशिया युद्धाचा युरोपला फटका बसतो आहे. युक्रेनचे नुकसान होते आहे. अमेरिकेचा मात्र फायदाच फायदा आहे. रशियाची भीती दाखवून अमेरिकी शस्त्र युरोपच्या गळ्यात मारली जातायत. युक्रेन हा हक्काचा खरीददार झालेलाच आहे. अमेरिकेचा तेल आणि गॅसचा धंदा सुद्धा बरकतीला आलेला आहे.
युद्धाच्या काळात युक्रेनने सातत्याने रशियाच्या तेलाला लक्ष्य केल्याचे आपल्याला दिसेल. रशियातील रिफायनरीवर युक्रेनने वारंवार ड्रोन हल्ले केले आहेत. हंगेरी आणि स्वाव्हाकीया या युरोपियन देशांना तेल पुरवठा करणारी पाईपलाईन सुद्धा उद्ध्वस्त केली. युरोपात येणारे रशियाचे तेल आणि गॅस कमीत कमी येईल यासाठी हे सगळे सुरू आहे. रशियाकडून तेल आणि गॅसचा पुरवठा कमी झाला तर अमेरिकेचा धंदा वाढेल असा हिशोब त्यामागे होता. तो खरा ठरतोय. एके काळी रशिया हा युरोपचा तेल आणि गॅसचा सर्वात मोठा पुरवठादार होता. आज ते स्थान अमेरिकेने घेतले आहे. २०२४ च्या पहील्या तामाहीच्या तुलनेत २०२५ मध्ये अमेरिकेने युरोपला केलेल्या एलएनजी अर्थात गॅस पुरवठ्यात ४५.३ टक्के ते ५०.७ टक्के अशी घसघशीत वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत २०२५ मध्ये युरोपच्या अमेरिकेकडून होणाऱ्या गॅस खरेदीत २० अब्ज डॉलरने वाढ अपेक्षित आहे.
अमेरिकेकडून युरोपला ओरबाडले जात आहे, हे या देशाच्या नेत्यांना स्पष्टपणे दिसते आहे. रशियाचे तेल स्वस्त होते, आता तेच तेल महागडया दराने अमेरिकेकडून विकत घ्यावे लागते आहे, पुन्हा त्यात प्रवास खर्चाचीही भर पडली आहे. कारण रशियाकडून थेट पाईप लाईनमधून तेल यायचे. त्यामुळे प्रवास खर्च तुलनेने फुटकळ होता. आज ती परिस्थिती राहीली नाही. युरोप डबघाईला जातोय. यूके आणि फ्रान्स कटोरा घेऊन आयएमएफकडे जाण्याच्या तयारीत आहेत.
त्यामुळे किमान भारतासोबत तरी संबंध बिघडू नये असे युरोपिय देशांचे प्रयत्न आहेत. योहान वॅडफूल यांच्यासोबत आपले परराष्ट्र मंत्री डॉ.एस जयशंकर यांची जी पत्रकार परीषद झाली. त्यात डॉ.जयशंकर म्हणाले की, सध्याचे जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्था अस्थिर झाल्यामुळे निश्चितता (predictability) आणि विश्वसनियता (reliability) यांना मोठे महत्व प्राप्त झाले आहे. जर्मनी आणि युरोपियन युनियन सोबत भारताच्या संबंधांत ही निश्चितता दिसून येते. त्यामुळे या संबंधांचे महत्व वाढले आहे.
जर्मनी हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. चौथ्या क्रमांकावर भारत आहे. एका बाजूला भारताचे अर्थकारण तेजीत असताना जर्मनीचे अर्थकारण मात्र डळमळते आहे. लवकरच भारत अर्थकारणाच्या क्रमवारीत जर्मनीची जागा घेईल अशी शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या टेरीफ धोरणांना युरोपातील ज्या देशांनी उघड विरोध केला त्यात जर्मनीचाही समावेश आहे.
ज्या विश्वसनीयतेबाबत डॉ. जयशंकर बोलले त्याचा थेट संबंध अमेरिकेच्या राजकारणाशी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी आहे. व्हाईट हाऊसबाबत विश्वसनीयतेचा कडेलोट झालेला दिसतो. ट्रम्प आज बोलले त्यावर उद्या ठाम राहतील याबाबत जग साशंक असते.
यूक्रेन संघर्ष, जगात सुरू असलेला व्यापार संघर्ष या पार्श्वभूमीवर भारत आणि जर्मनी यांना एकत्र येण्याची गरज आहे, असे वाटले तर त्यात नवल नाही. एका बाजूला यू.के.ने भारतासोबत मुक्त व्यापार करार केलेला आहे. युरोपियन युनियनसोबत तसाच करार लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. म्हणजे युरोपातील सगळे प्रबळ देश भारताच्या सोबत येण्याचा प्रय़त्न करतायत. भारताशी असलेले संबंद घट्ट करण्याचा प्रय़त्न करतायत. फ्रान्ससोबत आपले घट्ट संबंध आहेतच.
जर्मनी हा देश जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. सध्या जर्मनीचे अर्थकारण थंड असलेले तरी भारताची बाजारपेठ त्यांना निश्चितपणे उब देऊ शकते.
डॉ. जयशंकर म्हणाले त्या “reliability, friendship, predictability” या तत्वांचा वॅडफूल यांनीही पुनरोच्चार केला. ही तत्व अत्यंत मूल्यवान असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दोन्ही देशांनी व्यापार दुप्पट करण्याचे ध्येय ठेवले. युरोपियन युनियन सोबत मुक्त व्यापार करार लवकर पूर्ण करण्यावर भर दिला. संरक्षण, सेमीकंडक्टर, डीजिटल तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा, अंतराळ संशोधन या क्षेत्रात सहयोग वाढवण्यावर एकमत झाले.
युरोपियन देशाच्या नेत्यांना घरगड्यांसारखा वागणूक देण्याचे ट्रम्प यांचे धोरण आहे. ते अनेक नेत्यांना मान्य नाही. युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेत जो व्यापार करार झाला, त्याबाबत फ्रान्ससह अनेक देशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. युरोपातील देश अमेरिकेत ६०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करतील अशी घोषणा ट्रम्प यांनी केली होती. म्हणजे जपानसोबत अमेरिका जे करते आहे, तेच इथेही करण्याचा प्रय़त्न करण्यात आला. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सूला वॉन्डरलीन यांनी या गुंतवणुकीबाबत काहीच ठाम हमी देता येत नाही, असे स्पष्ट केले होते. म्हणजे अमेरिका फक्त भारताचे हात पिरगळण्याचा प्रयत्न करत नाही. जगातील प्रत्येक देशाबाबत त्यांचे हेच धोरण आहे. युरोपातील मित्र राष्ट्रेही याला अपवाद नाही. या टगेगिरीविरोधात ठामपणे उभे राहाता येते हे भारताने जगाला दाखवले आहे.
अमेरिकेने इतर देशांच्या कपाळावर बंदूक ठेवून त्यांना गुंतवणुकीसाठी तयार केले होते. ते देश आता त्या आश्वासनाचा फेर विचार करतायत. जपानचे मंत्री आकाजावा याच गुंतवणुकीबाबत चर्चा करण्यासाठी २८ ऑगस्ट रोजी अमेरिकेला जाणार होते. परंत ऐनवेळी त्यांनी त्यांचा दौरा रद्द केला. युरोपने ते संकेत आधीच दिलेले आहे.
जर्मनीचे भारतातील उपराजदूत जॉर्ज एन्झवैलर यांनी तर ट्रम्प यांच्या टेरीफ धोरणावर तोफ डागली होती. ट्रम्प यांचे टेरीफ धोरण म्हणजे जागतिक व्यापारातील मोठा अडथळा बनल्याचा दावा त्यांनी केला होता. आता त्यांचे परराष्ट्र मंत्री भारतात आलेले आहेत. याचा अर्थ अमेरिकेला फाट्यावर मारणारा हा जो घटनाक्रम आहे, तो सुरळीतपणे सुरू आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
