भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी सोमवारी त्यांची नवी टीम जाहीर केली. भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर टीम घोषित करण्यासाठी त्यांनी ७ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ घेतला. २०२७ मध्ये सात राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशचाही समावेश आहे. याला लोकसभेची सेमीफायनल मानले जाते. २०२९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक आहे.
भाजपाच्या नव्या टीममध्ये अशी दोन प्रमुख नावे आहेत, जी पाहिल्यावर राजकारणाला सापशिडीचा खेळ का म्हणतात, याचा प्रत्यय येतो. विनोद तावडे आणि स्मृती इराणी हे दोन्ही नेते ऐनभरात असताना गाळात गेले, पुन्हा एकदा त्यांनी उसळी मारली आणि वर आले. दोघांवर नव्या टीममध्ये महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.
हिंदुस्तान की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है…, ‘धुरंधर’ सिनेमात सांगितलेले हे भारताच्या राजकारणाचे वास्तव आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये वाराणसीतून लोकसभेची निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. भाजपाने नवे राष्ट्रीय पदाधिकारी जाहीर केल्यानंतर उत्तर प्रदेशचा प्रभार सरचिटणीसपदी नियुक्ती करण्यात आलेल्या विनोद तावडेंकडे सोपवला आहे. स्मृती इराणी यांनाही सरचिटणीस बनवण्यात आले आहे. त्या अमेठीतून खासदार राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची तोफही उत्तर प्रदेशात धडधडणार हे उघड आहे.
देशात अन्य राजकीय पक्षांची संघटनात्मक भाकरी सतत करपत असते, भाजपाबाबत असे दिसत नाही, कारण सतत भाकरी फिरवण्याची पक्षाची करणी. २०२७ मध्ये सात राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, गोवा, मणिपूर आणि गुजरात या सात राज्यांचा समावेश आहे. भाजपा कोणत्याही निवडणुका हलक्यात घेत नाही. निवडणुकांना सामोरे जाण्याच्या आधी संघटनेत नवे प्राण फुंकणे गरजेचे होते. तेच भाजपाने केलेले दिसते. राम माधव यांना पुन्हा भाजपामध्ये घेण्याची आवश्यकता नेतृत्वाला का वाटावी, असे काही किरकोळ प्रश्न बाजूला ठेवले तर नितीन नबीन यांची नवी टीम उत्तम आहे.
सरचिटणीसांच्या यादीत विनोद तावडे यांचे नाव पहिले आहे, त्यांना उत्तर प्रदेशचा प्रभारही देण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पोतेरे होण्यापूर्वी केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांना दिल्लीत आणले, त्यामुळे तावडेंना आज चांगले दिवस दिसतायत. महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये भाजपाची सत्ता आली. तावडेंचे राजकीय वजन वाढेल, अशी चिन्हे दिसत असताना, नेमके विपरीत घडू लागले. तावडे मागील दाराने विधान परिषदेवर गेले, आमदार झाले. चुकीच्या निर्णयांची सुरुवात इथून झाली. २०१९ मध्ये बोरीवलीसारख्या अतिसुरक्षित आणि रेडीमेड मतदारसंघातून ते लढले, ही दुसरी चूक. गृहमंत्री पदाची इच्छा बाळगून असलेल्या तावडेंना अपेक्षेच्या तुलनेत फुटकळ मंत्रालये मिळाली. हा काळ तावडेंसाठी फार उत्साहवर्धक नव्हता. २०२० मध्ये दिल्लीच्या राजकारणात संधी मिळेपर्यंत ते महाराष्ट्राच्या राजकारणात चाचपडताना दिसत होते. भाजपामधील अंतर्गत संघर्षातून विनोद तावडे राज्याबाहेर पडले. तेव्हा त्यांचे दिवस पालटायला सुरुवात झाली.
हे ही वाचा:
चाकणचे खड्डे बुजणार; ३१ ऑगस्टपर्यंत रस्ते दुरुस्तीचे आदेश
गॉल कसोटीत विजयासाठी भारताला ६ विकेट्स गरज
काझीरंगाभोवतीचा १० किमी संवर्धन पट्टा घटवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव
केरळममधील काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांनी राहुल गांधींना दाखवला आरसा
संघाला विजयामागून विजय मिळत असताना एखाद्या स्टार खेळाडूचा बॅडपॅच सुरू असतो, तसे काहीतरी तावडेंसोबत होत होते. २००२ मध्ये मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष बनल्यापासून संघटन क्षेत्रात त्यांनी निर्माण केलेला दबदबा २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात सरकार आल्यापासून अगदीच फूस्स झाला. २०१४ मध्ये भाजपाला विधानसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळाल्यानंतर पक्षाध्यक्ष राजनाथ मुंबईत आले होते. तावडेंना राजनाथ यांच्याशी त्यांच्या गाडीत चर्चा करायची होती. त्यावेळी त्यांच्या गाडीत बसण्यासाठी धडपडणारे तावडे, त्यांना रोखणारा राजनाथ यांचा सुरक्षा रक्षक, हा सगळा फजितवडा मीडियाने इतका सविस्तर दाखवला की, तावडेंची पुरती शोभा व्हावी.
२०२० पर्यंत कमी-अधिक प्रमाणात हेच सुरू होते. भाजपाच्या केंद्रीय संघटनेत २०२१ मध्ये राष्ट्रीय चिटणीस म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर हे सगळे दुष्टचक्र संपले. दिल्लीत गेलेले तावडे बदललेले होते. ते शांत होते, बहुधा ते आत्मचिंतनाच्या फेजमध्ये असावेत. जेव्हा खेळपट्टी खराब असते, तेव्हा विकेट न फेकता, हातात बॅट घेऊन मजबुतीने मैदानावर उभे राहायचे असते. तावडे नेमके तेच करत होते. मराठी माणसाने दिल्लीच्या राजकारणात झेंडे गाडले अशी उदाहरणे कमी आहेत. भाजपाचा विचार करता, प्रमोद महाजन यांच्यासारखे एखादे वलयांकित नाव सापडते. कारण दिल्लीत काम करणे सोपे नाही. इथे टिकणे सोपे नाही. दिल्लीचे पाणी पचवणे सोपे नाही. अपमानाचे कडवट घोट घेतल्याशिवाय इथे उभेही राहता येत नाही.
जे. पी. नड्डा भाजपाचे अध्यक्ष झाले होते. नड्डा आणि तावडे दोघेही कधीकाळी विद्यार्थी परिषदेत एकत्र काम करत होते. त्यामुळे तावडेंचे काम आणि क्षमता त्यांना माहिती होती. नड्डांच्या टीममध्ये तावडे यांना राष्ट्रीय सचिव पदाची जबाबदारी मिळाली. पुढे राष्ट्रीय राजकारणात त्यांना संधी मिळत गेली. २०२२ मध्ये त्यांच्याकडे बिहारचा प्रभार आला. त्यांच्यासाठी हा महत्त्वाचा वळणबिंदू ठरला. नितीश कुमार यांनी भाजपाशी काडीमोड घेऊन राजदसोबत घरोबा केला होता. बिहारची भूमी भाजपासाठी खडतर बनली होती. इथे तावडेंचा कस लागला, २०२५ मध्ये निवडणुका झाल्या तोपर्यंत नितीश सुद्धा भाजपासोबत आले होते आणि भाजपाने या निवडणुकीत परफॉर्मन्सही उत्तम दिला. तेव्हा तावडेंची चमक पहिल्यांदा दिसली. राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये त्यांची चर्चा सुरू झाली. पुढे अनेक राज्यांत तावडेंनी मिळेल ती जबाबदारी उत्तमप्रकारे पार पाडली. वरिष्ठांनी जबाबदाऱ्या द्याव्यात आणि तावडेंनी त्या उत्तमरीत्या पेलाव्यात हे वारंवार दिसले. म्हणून नड्डांच्या कारकीर्दीत पहिल्यांदा त्यांना सरचिटणीसपदी बढती मिळाली. नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी त्यांना पुन्हा टीममध्ये स्थान दिले, याचा अर्थ तावडे केवळ दिल्लीत रुजले नाहीत, तर त्यांची पाळेमूळे मजबूत झाली आहेत.
अभाविपची जबाबदारी असल्यापासून तावडेंना दिल्ली माहिती आहे. आता तर ते पूर्ण दिल्लीकर झाले आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये प्रभारी म्हणून आता ते कामाला लागतील. निवडणुकांना उणेपुरे पाच-सहा महिने उरलेले आहेत. योगी सरकार उत्तम काम करते आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचंड लोकप्रिय आहेत. परंतु तीन मुद्दे भाजपासाठी परिक्षेचे ठरणार आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये समाजवादी पक्षाला मिळालेले मोठे यश आणि भाजपाचा घसरलेला ग्राफ. राममंदिराच्या दानपेटीत झालेला अपहार, हा निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा बनवण्याचा सपाचा प्रयत्न आहे. तिसरा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. हा मुद्दा भाजपाने व्यवस्थित हाताळला तर आधीच्या दोन्ही मुद्द्यांनंतरही भाजपाची बाजू वरचढ ठरू शकते. हा मुद्दा आहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि केंद्रीय नेत्यांमध्ये तिकीट वाटपाबाबत उत्तम समन्वयाचा. लोकसभा निवडणुकीत नेमका याचाच फटका पक्षाला बसला होता. इथे भाजपाने मार्ग काढला तर सपा आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष योगी आदित्यनाथ यांना रोखू शकतील याची शक्यता कमी आहे. इथे तावडेंची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. केंद्राचे प्रभारी असले तरी इथे समतोल राखण्याचे काम तावडेंना करावे लागेल.
काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या अमेठीतून स्मृती इराणी यांनी २०१९ मध्ये विजय मिळवला होता. राहुल गांधी यांना त्यांनी पराभूत केले. त्या शिक्षणमंत्री झाल्या. एका वादामुळे त्यांना हे पद सोडावे लागले. वस्त्रोद्योग मंत्रालयासारखे दुय्यम मंत्रालय मिळाले. २०१९ च्या पराभवाची राहुल गांधी यांनी इतकी धास्ती घेतली की, २०२४ च्या निवडणुकीत त्यांनी पळ काढला. स्मृती इराणी यांनी निम्मी लढाई जिंकली. परंतु काँग्रेसच्या एका सामान्य कार्यकर्त्यासमोर त्या पराभूत झाल्या. पराभव झाल्यानंतर स्मृती विस्मृतीत गेल्या होत्या. त्या पुन्हा सिरिअलमध्ये काम करणार अशी चर्चा जोरात होती. लोकांनी विश्वासही ठेवला. पश्चिम बंगाल निवडणुकांच्या काळात त्यांचा पंतप्रधानांसोबतचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला, ज्यामध्ये त्या पंतप्रधानांना नमस्कार करतायत आणि पंतप्रधान त्यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष करतायत. २०२६ च्या बंगाल निवडणुकांमध्ये त्या पुन्हा अवतरल्या. त्यांनी झंझावाती प्रचार केला. अस्खलित बांग्लामध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारच्या विरोधात जळजळीत भाषणे दिली. एका भाषणात त्या म्हणाल्या, “मी बांग्ला बोलते तशी उत्तम पंजाबीही बोलते, मी पंजाबमध्येही येणार आहे.” बहुधा त्यांना त्यांच्या पुनर्वसनाचे संकेत मिळाले असावेत. इराणी या उत्तम वक्त्या आहेत. मराठी, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, पंजाबी अशा अनेक भाषा त्या अस्खलित बोलतात. सुषमा स्वराज अशा बहुभाषिक होत्या. चंदेरी दुनियेतून भाजपामध्ये बरेच लोक आले, परंतु भाजपाच्या संघटनेत फिट्ट बसलेल्या बहुधा या एकमेव. राजकारण हा दमाचा खेळ आहे. इथे खडतर काळात जो मजबूतीने उभा राहतो, अपमानाचे घोट पचवतो आणि काम करत राहतो, तो टिकतो.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)