भारत आणि अमेरिका व्यापार करार हा गेले काही दिवस चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. आज उद्या कधीही दोन्ही देशात हा करार होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. एका बाजूला राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची सुरू असलेली दमबाजी, अमेरिकी सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी भारतावर ५०० टक्के टेरीफ लावण्यासाठी मांडलेले विधेयक, या पार्श्वभूमीवर भारताने अगदीच थंड परंतु ठाम अशी भूमिका घेतली आहे. डोक्याला घोडा लावून वाटाघाटी नको, आम्ही तुमची डेड लाईन फार मनावर घेत नाही, हे भारताने स्पष्ट केले आहे. वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल वारंवार हेच सांगतायत. २ टक्क्यांचा माज सहन करण्यास भारत तयार नाही. हे दोन टक्क्यांचे गणित लक्षात घेण्याची गरज आहे.
भारत रशियाकडून तेल विकत घेतो, शस्त्र विकत घेतो हे अमेरिकेला मान्य नाही. अमेरिकेने दिलेला एफ-३५ विमाने विकत घेण्याचा प्रस्ताव भारताने फार मनावर घेतला नाही. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यात ही ऑफर दिली होती. उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी.वान्स यांच्या भारत दौऱ्याच्या वेळी ही ऑफर पुन्हा एकदा देण्यात आली. केरळच्या विमानतळावर गेले १३ दिवस भिजत पडलेल्या एफ-३५ ची परीस्थिती पाहून भारत आता या विमानांचा स्वप्नातही विचार करण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे अमेरिकेचे नेते बिथरले आहेत. लिंडसे ग्रॅहम भारतावर ५०० टक्के टेरिफ लावण्याचे खासगी विधेयक मांडतात आणि त्याला ८० सिनेटरचे समर्थन मिळते ही काही सामान्य बाब नाही. अमेरिका अशा अनेक खटपटी पटपटीतून भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करते आहे.
डोक्यावर पिस्तूल लावून वाटाघाटी शक्य नाहीत. भारत आपल्या शर्तीवर व्यापार करार करेल. आम्ही डेडलाईनचे ओझे मनावर घेत नाही. करार चांगला असेल, देशहिताचे रक्षण करणारा असेल, परीपक्व असेल तरच आम्ही त्याचा स्वीकार करू असे वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी ठणकावले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. जर करारातील कलमे देशहित अडचणीत आणणारी असतील तर आम्ही ती कोणत्याही परिस्थित मान्य करणार नाही.
शेती, डेअरी ही क्षेत्र खुली करण्यास भारताची तयारी नाही. अमेरिकेच्या जनुकांमध्ये बदल केलेल्या मका, सोयाबिनसारख्या पिकांना प्रवेश देण्याची भारताची तयारी नाही, फ्री फ्लोईंग डेटा ही अमेरिकेची अपेक्षाही भारत पूर्ण कऱण्याच्या मनस्थितीत नाही. करार करताना दोन्ही देशांचे हित जपण्यापेक्षा भारत-रशियाच्या युतीला तोडता कसे येईल, याचा विचार अमेरिकी नेते जास्त करतायत. अमेरिकेशी करार करताना रशियाशी व्यापाराबाबत कोणतीही बंधने स्वीकारण्याची भारताची तयारी नाही. त्यामुळेच या करार होईल की नाही, याबाबत अनेकांच्या मनात प्रश्नचिन्ह आहे.
ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्यानंतर भारतावर २६ टक्के टेरिफ लावण्याची घोषणा केली. त्यानंतर ९० दिवसांची डेड लाईन दिली. ही डेडलाईन ९ जुलैला संपते आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करार झालाच तर तो या तारखेच्या आधी होईल अशी शक्यता आहे. मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यात त्यांच्यासमोर ट्रम्प यांनी भारताचा उल्लेख टेरिफ किंग असा केला. यात तथ्य नाही, असे भारताचे म्हणणे आहे. भारताने आधीच बरबॉन व्हीस्की, अमेरिकी बदान, क्रेनबेरी, महागड्या मोटार सायकल अशा काही वस्तूंवर आय़ात शुल्क आधीच कमी केलेले आहे.
एका बाजूला अमेरिकेचे कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक सांगतायत की डेडलाईनच्या आत दोन्ही देशांमध्ये करार होईल. सध्या दोन्ही देशांचा व्यापार दुप्पट करून ५०० बिलियनपर्यंत नेण्याची अमेरिकेची योजना आहे. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेच्या सिनेटर कडून खासगी बिल आणून भारताची नाकाबंदी कऱण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे भारताचे नेमके काय करायचे याबाबत अमेरिकेच्या नेत्यांच्या मनात प्रचंड गोंधळ आहे. अमेरिकेची जी दूरगामी रणनीती आहे, त्यात चीन हा शत्रू आणि भारत हा नैसर्गिक मित्र असल्याचे म्हटले आहे. परंतु वर्तमानात भारताला आपल्या पंजाखाली ठेवण्याचे प्रय़त्न अमेरिकी सरकारकडून सुरू आहे.
अनेक कारणांसाठी अमेरिकेला भारताशी करार करावाच लागेल, चांगले संबंध ठेवावे लागतील. जागतिक राजकारण असो वा अर्थकारण चीनने घेतलेली भूमिका अत्यंत आक्रमक आहे. ही भूमिका अमेरिकेच्या पथ्यावर पडणारी अजिबातच नाही. त्यामुळे आशियामध्ये एकाच वेळी चीन आणि भारत या दोन देशांशी पंगा घेणे अमेरिकेला परवडणार नाही. भारताला व्यापारात डावलले तर चीनला घेरण्यासाठी अमेरिकेने क्वाड्रीलॅटरल सेक्युरीटी डायलॉग अर्थात क्वाडची केलेली रचना अगदीच वाया जाणार आहे. भारताला अमेरिकेपासून दूर ठेवण्याचा अर्थ भारताला रशिया आणि चीनच्या जवळ लोटण्यासारखे आहे. तेही अमेरिकेला परवडणारे नाही. भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे. ही बाजारपेठ बंद करणे म्हणजे आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेणे. भारत ही उभरती तंत्रज्ञान महासत्ता आहे. ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात याची झलक सगळ्या जगाने पाहीली आहे. शिवाय भारतावर वरवंटा चालवण्याचा प्रय़त्न म्हणजे अमेरिकेतील भारतीयांना दुखावणे. त्यामुळे हे होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.
समजा उद्या अशी वेळ आलीच की भारत आणि अमेरिकेत व्यापार करार झाला नाही. अमेरिकेने भारतावर भरभरून टेरीफ लादले. अमेरिकेची बाजारपेठ भारताच्या हातून सुटली, तर काय होईल. तज्ज्ञांच्या मते फार गंभीर परीणाम होईल, भारताची अर्थव्यवस्था रसातळाला जाईल, असे काहीही होणार नाही. त्याचे कारण आपली अर्थव्यवस्था अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीवर आधारीत नाही. भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीचा वाटा फक्त २ टक्के आहे. त्यामुळे या दोन टक्क्यांसाठी भारताच्या मानेवर सुरा फिरवण्याची अमेरिकेची योजना असेल तर तसे होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. हे सत्य अमेरिकेलाही माहिती आहे.
अमेरिकेचा सगळा आटापिटा भारताला रशियापासून वेगळे करण्यासाठी आहे. कारण भारत रशियापासून वेगळा व्हावा अशी अमेरिकेची धडपड आहे. कारण भारत रशियाकडून जे तेल विकत घेतो, त्याच पैशाच्या बळावर रशिया युक्रेनशी लढतो आहे, असे अमेरिकेला वाटते आहे. त्यामुळे भारतावर जमेल तेवढा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु भारत या दबावाला किती फाट्यावर मारतो याची झलक आपले परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या अमेरिका दौऱ्याच्या काळात पाहायला मिळाली.
भारतावर ५०० टक्के टेरिफ लादण्याच्या विधेयका संदर्भात जेव्हा त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा हे विधेयक जर भविष्यात मंजूर झाले. तर त्याचा जो काही परीणाम भारतावर होईल त्याचा सामना करण्याची आमची तयारी आहे, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
एस. जयशंकर अमेरिकेत क्वाडच्या बैठकीसाठी गेले होते. अमेरिकेच्या भूमिवरून अमेरिकेला ठणकावले. एस जयशंकर आणि पियूष गोयल जे काही सांगतायत, त्याचा अर्थ एवढाच आहे. झुकणार नाही, दबणार नाही.
भारताचे नेते हे जे काही सांगतायत त्याचे कारण जगाला ठाऊक आहे. भारतीयांना ते माहित असणे गरजेचे आहे. भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. जर्मनीला मागे सारून भारत तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेण्याच्या तयारीत आहे. त्याला फार काळ लागणार नाही. एका बाजूला भारत पुढे सरकतोय. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेत चर्चा आहे, कर्जाचा बॉम्ब फुटण्याची. डॉलरची घसरण सुरू आहे. जगभरातील अनेक देशांनी डॉलरचे ओझेझुगारायला सुरूवात केलेली आहे. त्यामुळे एका मावळत्या सुपर स्टारने उगवत्या सुपरस्टारला माज दाखवण्यासारखे आहे. भारताने त्याची फार चिंता करण्याचे कारण नाही.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
