संसदेत अलिकडे गदारोळाशिवाय कामकाज चालतच नाही. मोदी सरकारचे नेते बेरके आहेत. या गोंधळातही अनेकदा गेम करून जातात. काय झाले आहे, हे विरोधकांच्या लक्षात येण्याआधी सरकारला जे काही करायचे ते आहे, ते फत्ते झालेले असते. अशाच गोंधळात राज्यसभेतील सभागृह नेते, केंद्रीय मंत्री जे.पी.नड्डा यांनी ‘विद्यार्थी नेते असले म्हणून काय, कायदा हातात घ्याल, तर अटक होणारच’ असे ठणकावून सांगितले. हे प्रकरण जंतर मंतरवर झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित नव्हते. तरीही नड्डा जे काही म्हणाले त्याचा अर्थ समजदारांना व्यवस्थित समजला. सरकार झुकलेले, वाकलेले नाही, सरकारचा कणा ताठ आहे, हे नड्डा यांनी दाखवून दिले आहे. ज्यांना फक्त घी दिसले होते, त्यांना नड्डांनी बडगाही दाखवलाय.
शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर सरकार झुकले असा ज्यांचा गैरसमज झालेला आहे, अशा सगळ्यांच्या कानावर केंद्रीय मंत्री आणि भाजपा नेते जे.पी.नड्डा यांची डरकाळी गेली असणार. राज्यसभेत डाव्यांसह काँग्रेसच्या अरेरावीला चेपताना नड्डा जे काही म्हणाले, त्यात कोणताही आडपडदा नव्हता. सरकारची अत्यंत सुस्पष्ट आणि रोखठोक भूमिका होती. सरकार जे काही करेल ते कायद्याच्या चौकटीत. कारवाई करताना अजिबात कचरणार नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले. लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयकावर चर्चा सुरू होती. याच दरम्यान विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांचा आचरटपणा सुरू असल्यामुळे राज्यसभेतील या घडामोडीकडे कोणाचे फारसे लक्ष गेले नाही. सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. कोकरोच मंडळींनी या भूमिकेची दखल घ्यायला हरकरत नाही.
दिल्लीत २८ जुलै रोजी अघटीत घडले. भाई वीर सिंह मार्गावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे मुख्यालय आहे. काही काळ आघाडी सरकारमध्ये सामील असताना इथे बसून डाव्या नेत्यांनी सत्तेवर बसलेल्यांच्या नाड्या आवळण्याचे काम केले आहे. देशातील तीन राज्यांचा कारभार चालवला आहे. त्यामुळे इथे पोलिस शिरतील याचा विचार कोणी स्वप्नातही केला नव्हता. परंतु देशाच्या गृहमंत्री पदी अमित शहा यांच्या सारखा खमका नेता आहे. दिल्ली पोलिसांचे एक पथक इथे बेधडक शिरले. जेएनयू स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या माजी अध्यक्षा आयशे घोष यांना अटक करण्यासाठी हे पथक आले होते. काही पोलिस होते. सीबीआयचे अधिकारी होते. पोलिस मुख्यालयात आल्यामुळे डावे पदाधिकारी चपापले. पक्षाचे खासदार जॉन ब्रिटास तिथे होते. त्यांनी पोलिसांना दमदाटी कऱण्याचा प्रय़त्न केला. ‘हे एका राजकीय पक्षाचे राष्ट्रीय मुख्यालय आहे, परवानगी शिवाय इथे घुसण्याची तुमची हिम्मत कशी झाली?’, असा सवाल त्यांनी पोलिसांना केला. जणू कार्यालयात शिरणारे दहशतवादी होते. हा सगळा तमाशा सुरू होता, कारण पोलिस आयशे घोष हीला अटक करायला आले होते.
आयशे घोषचे प्रकरण २०२१ चे आहे. प.बंगालमध्ये डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी सीएए कायद्याच्या विरोधात निदर्शने केली होती. आंदोलकांवर प.बंगालच्या पोलिसांनी लाठीमार केला होता. ममता बॅनर्जी यांचे सरकार त्यावेळी पश्चिम बंगालमध्ये होते. पोलिसांनी प.बंगालमध्ये केलेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ नवी दिल्लीतील बंग भवनसमोर एसएफआयने निदर्शने केली. या आंदोलनाचे नेतृत्व आयशे हीने केले होते. त्या प्रकरणी आयशे घोषवर कलम १८८, ४४७, ३४ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. चार वेळा समन्स काढूनही आयशे न्यायालयात हजर राहीली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने तिच्या विरोधात गैर जामीनपात्र वॉरण्ट काढला होता. त्यामुळे तिला अटक करण्यासाठी पोलिस मार्क्सवादी पक्षाच्या मुख्यालयात गेले होते. तिथेच पक्षाचे केरळमधील राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटास यांनी पोलिसांना दमबाजी केली होती. हादरलेल्या आयशे हीने बचावासाठी पुन्हा पतियाळा हाऊस न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीला हजर न राहील्याबद्दल खडसावून न्यायाधीशांनी तिचा अटक वॉरंट रद्द केला. तिला तात्पुरता दिला दिला.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना हे घडले होते. सरकारने डाव्यांना इशारा दिला होता. तुम्ही सरकार उलथवण्याचे चाळे कराल तर आम्हीही स्वस्थ बसणार नाही. केरळमध्ये एकमेकांच्या उरावर बसलेले काँग्रेस आणि डावे संसदेत मात्र मोदी सरकारच्या विरोधात एकत्र येतात.
जॉन ब्रिटास यांनी राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही आरडाओरडा सुरू केला. ‘एका राष्ट्रीय पक्षाच्या कार्यालयात पोलिस घुसखोरी करतात हे लाजिरवाणे आहे. सीबीआय आणि पोलिसांना तिथे जाण्याचे आदेश पोलिसांना कोणी दिले?’, असा सवाल करत, जे पोलिस तिथे गेले त्यांच्यावर कारवाई करा अशी मागणी खडगे यांनी केली.या प्रकरणाला जंतर मंतरच्या आंदोलनाशीही जोडण्याचा प्रयत्न झाला. कारण आयशे घोष हीचा जंतर मंतर आंदोलनात सहभाग होताच. शिवाय पोलिसांकडून केल्या जाणाऱ्या सर्व्हीलन्सच्या विरोधात तिने जनहीत याचिका दाखल केलेली आहे,
सरकार सूडाची कारवाई करते आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला. सरकार सारवासारव करेल असा विरोधकांचा कयास होता. झाले भलतेच. राज्यसभेत नड्डा यांनी विरोधकांना अत्यंत आक्रमक आणि तिखट उत्तर दिले. ‘जे काय घडले तो नियमित कायदा सुव्यवस्थेचा भाग आहे. मी विद्यार्थी आंदोलनात असताना आणीबाणीच्या काळात मला माझ्या वर्गातून एकदा नाही, दोनदा अटक कऱण्यात आली होती’, याची आठवण त्यांनी काँग्रेस नेत्यांना करून दिली. जे विद्यार्थी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरतात, त्यांना पोलिस कारवाईला सामोर जावे लागणारच असे ठणकावून सांगितले.
नड्डा जे काही म्हणाले ते फक्त आयशे घोष हिच्या पुरते मर्यादीत आहे, असे ज्यांना वाटते ते वेड्याच्या नंदनवनात वावरतायत. नड्डा यांचे हे विधान तेव्हा आलेले आहे, जेव्हा अभिजीत दिपके आणि त्याच्या कॉकोरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते वारंवार सांगतायत की, आंदोलनात सामील झालेल्यांच्या विरोधात पोलिस कारवाई करू नका. दिपके म्हणालाय विद्यार्थ्यांच्या मनात असलेला राग शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याने शांत झालेला नाही. आंदोलकांचा छळ बंद झाला नाही, सरकारने आपला मार्ग बदलला नाही, तर विद्यार्थी हे सरकार उलथून टाकतील. आम्ही हे आंदोलन पुन्हा सुरू करू.
जी मंडळी सरकार उलथण्याचा दम वारंवार भरतायत, आम्ही यवं करू, आम्ही त्यवं करू असे सांगतायत. त्यांना सरकारने राज्यसभेतून उत्तर दिले आहे. इशाराही दिला आहे. आंदोलन कराल तर कारवाईलाही तयार राहा.
सरकार झुकले आहे, अशा भ्रमात असलेल्यांचा नड्डा यांनी भ्रम निरास केला आहे. नड्डा जे काही बोलले ती सरकारची भूमिका आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली अराजक पसरवणाऱ्यांना नड्या यांनी इशारा दिला आहे. त्यामुळे जंतर मंतरवर ज्यांनी ज्यांनी जे कर्म केले आहे, त्या फळाची अपेक्षा त्यांना असली नसली तरी ते त्यांच्या पदरात टाकण्याचे काम केंद्र सरकार निश्चितपणे करणार आहे. नड्डा म्हणाले त्याचा एवढाच मर्यादीत अर्थ आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
