अमेरीकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व्हेनेझुएलाचे तेल भारताला विकू इच्छितात. रशियाकडून भारताने तेल घेणे बंद करावे अशी त्यांची इच्छा आहे. भारताने ती काल उघडपणे फेटाळली. भारत तुमच्या म्हणण्यानुसार तेल खरेदी करण्याचा किंवा तेल खरेदी बंद कऱण्याचा निर्णय घेणार नाही, ही बाब परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांच्या कालच्या खुलाशानंतर पुरेशी स्पष्ट झालेली आहे. तेलाच्या धंद्यावरून सुरू झालेल्या या हाणामारीत एक महत्वाची गोष्ट अनेकांच्या नजरेतून सुटली आहे. कधी काळी तेल उत्पादनाच्या क्षेत्रात एकाधिकार असलेल्या आखाती देशांची इथे चर्चाच होताना दिसत नाही. दक्षिण अमेरिकेतील नव्या तेल उत्पादक देशांनी त्यांची सद्दी पार संपवून टाकली आहे. आफ्रिकेतील अनेक देश तेलाचे उत्पादन करतायत.
एकेकाळी तेल म्हणजे आखाती देश असे समीकरण होते. भारत सुद्धा मोठ्या प्रमाणात या तेलावर अवलंबून होता. ओपेकचा (ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियन एक्सपोर्टींग कण्ट्रीज) जगाच्या राजकारणावर मोठा पगडा होता. या संघटनेवर इस्लामी देशांचा ताबा होता. या देशातील अरब शेखांची अय्याशी, त्यांची शाही राहाणी, त्यांचे श्रीमंत महाल, सोन्याचे कमोड, खासगी विमाने, जनानखाना याची सुरस चर्चा अनेक दशके जगाने ऐकली आहे. हे मेणाचे महाल आता वितळताना दिसत असून येत्या काही वर्षात ही मंडळी पुन्हा एकदा विमानातून खेचरावर येतील अशी शक्यता आहे.
भारताने ओपेक देशांवर असलेले अवलंबित्व पार संपवून टाकले आहे. जगातील सुमारे ४२ देशांतून आपण तेल आयात करतो. कधी काळी व्हेनेझुएलातूनही करायचो. अमेरिकेने निर्बंध लादल्यापासून आपण ही खरेदी बंद केली.
हे ही वाचा:
गोवा विशेष: परदेशी पर्यटकांसोबत जबरदस्ती सेल्फी?
जीवलग मित्र गमावला, वाढदिवस साजरा करणार नाही!
दोघांचे भांडण, तिसऱ्याचा फुटला डोळा! पोलिसांनी केली अटक
सोनं महागलं, चांदी झाली स्वस्त
आता आमच्याकडूनच घ्या. आमचे तेल घ्या आमच्या कब्जात असलेल्या व्हेनेझुएलाचे तेल घ्या, अशी लाडीक मागणी डोनाल्ड ट्रम्प करतायत. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फोन केल्यानंतर भारतासोबत ट्रेड डीलचा मार्ग मोकळा झाला हे ट्रुथ सोशलवरून जाहीर केले. तेव्हा भारत रशियाकडून तेल खरेदी बंद करणार आहे, असेही त्यांनी जाहीर केले होते. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरलिन लेव्हीट यांनीही पत्रकारांना तशी माहिती दिली होती. ती माहिती चुकीची असल्याचे जयस्वाल यांच्या खुलाशानंतर उघड झाले आहे.
देशाची ऊर्जा सुरक्षा हा आमचा सर्वोच्च प्राध्यान्यक्रम आहे, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. यापूर्वी अनेकदा जाहीर केलेली भूमिका पुन्हा मांडली. ‘आमचे तेल खरेदीबाबतचे निर्णय देशहिताशी निगडीत आहेत. आमच्या गरजा आणि जागतिक परिस्थितीनुसार आम्ही निर्णय घेत राहू. व्हेनेझुएला किंवा अन्य कुठून तेल विकत घेण्याचा निर्णय़ पूर्णपणे व्यावसायिक निकषांवर अवलंबून आहे’.
इथे भारत आणि अमेरिकेत सध्या सुरू असलेली रस्सीखेच तेलाच्या धंद्यावरून सुरू आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे जगात तेलावरून रणकंदन माजलेले असताना कधी काळी तेलाच्या धंद्यावर वर्चस्व असलेल्या आखाती देशांची यात चर्चाच नाही. एका बाजूला तेलाचे साठे येत्या काही वर्षात पार आटणार अशी चर्चा असताना तेलाच्या धंद्यात अनेक नवे खेळाडू दाखल झाले आहेत. नव्या भरतीमुळे आखाती देशांचे महत्वा पूर्वीच्या तुलनेत खूप कमी झाले आहे. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारत सातत्याने रशियाकडून तेल विकत घेतो आहे. जे तेल पूर्वी फक्त प्रामुख्याने सौदी अरेबियाकडून यायचे तो देश बराच काळ भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरवठादार बनला होता.
ट्रम्प ज्या व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी कऱण्यासाठी भारताला सांगतायत तो तेल उत्पादन करणारा दक्षिण अमेरिकेतील एकमेव देश नाही. डीसेंबर महिन्यात भारताने रशियाकडून होणारी तेल खरेदी कमी केली, परंतु तिथे कमी केलेल्या तेलाचा वाटा पुन्हा आखाती देशांकडे न जाता तो गेला ब्राझील आणि अंगोलाकडे. ब्राझिल हा दक्षिण अमेरिकी देश आहे. गयाना हा आणखी एक दक्षिण अमेरिकी देश जिथे काही वर्षांपूर्वी तेलाचे मोठे साठे सापडले. या देशाला अचानक लॉटरी लागली. हा देश आणि या देशातील लोक अचानक श्रीमंत झाले. भारत या देशाकडूनही तेल विकत घेतो. म्हणजे आखाती तेलाच्या एकाधिकारावर दक्षिण अमेरिकी देशांनी बोळा फिरवलेला दिसतो.
एकेकाळी ओपेकने भ्रुकुटी ताणली की जगाचा पारा चढायचा. तेलाच्या भावाला उकळी यायची. तेलाचे दर वाढवायचे असतील तर ओपेक संघटनेतील देश एकत्र यायचे आणि उत्पादन घटवण्याचा निर्णय घ्यायचे. मग तेलाचे भाव चढायला लागायचे. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर युरोपियन देशांनी रशियाच्या तेलावर निर्बंध लादले. त्यानंतर तेलाचे भाव प्रति बॅरल १३९ डॉलरपर्यंत गेले. भारत आणि चीनमध्ये मागणी वाढल्यामुळे जुलै २००८ मध्ये तेलाचे दर १४७ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले होते. डिसेंबर २००८ मध्ये अमेरिकेतील मंदीमुळे ते अगदी ३०-४० डॉलरपर्यंत खाली आहे. त्यानंतर २०२२ मध्ये तेलाने पहिल्यांचा १३९ डॉलर प्रति बॅरलचा दर पाहीला.
तेलाचे दर आता आकाशाला भिडणार अशी चिन्ह निर्माण झाली. अरब देश खुषीत गाजरे खात असताना अचानक वारे फिरले. भारताने रशियाकडे मोर्चा वळवला. आपण त्यावेळी रशियाकडून स्वस्त दरात तेल खरेदी केली नसती तर हे भाव कुठे पोहोचले असते याची कल्पना करा. तेल उत्पादनात कपात करायची आणि तेलाचे दर वाढवायचे ही ओपेक देशांची रित होती. त्यामुळे दर त्यांच्या मनमानीवर अवलंबून होते. परंतु आधी रशिया आणि आता दक्षिण अमेरिकी देशांनी ओपेकच्या या सामर्थ्याला नेस्तनाबूत केले आहे. आता तेलाचे दर ओपेक देशांच्या हाती राहीलेले नाहीत. २०२२ नंतर तेलाच्या दरांनी शंभर डॉलर प्रति बॅरलचा आकडा पाहीलेला नाही. तेलाचे दर ७० डॉलरच्या आसपास घुटमळताना दिसतायत.
महसूलात सर्वाधिक वाटा असणाऱ्या तेल उत्पादक देशांना व्हेनेझुएला, ब्राझील, गयाना हे दक्षिण अमेरिकेतील देश आणि रशियन तेलाच्या स्पर्धेमुळे घाम फुटला आहे. तेलाचे दर अनंत काळापर्यंत चढे राहणार अशा भ्रमात असल्यामुळे सौदी अरेबियाने अनेक महाप्रकल्पांना हात घातला होता. प्रचंड खर्चामुळे हा देश आज संकटात आहे. सौदीच्या एकूण उत्पन्नापैकी ६० ते ६५ टक्के वाटा तेलाचा आहे. तेलाचे दर घसरल्यामुळे उत्पन्न आटले. परीणामी अनेक बडे प्रकल्प लोंबकळले आहेत.
हरीत ऊर्जेवर चालणारे, आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्स आधारीत प्रशासन असलेल्या फ्युचर सिटीची निर्मिती ही सौदीचा क्राऊन प्रिन्स मोहमद बिन सलमान यांचे स्वप्न होते. या प्रकल्पाचा खर्च ५०० अब्ज डॉलर आहे. निम्मा खर्च झाला आहे, आणखी तेवढेच हवे आहेत. परंतु रसद आटल्यामुळे काम बंद झाले आहे. लाल समुद्रातील अत्यंत मोक्याच्या जागी असलेले ऑक्झेगॉन ही जगातील सगळ्यात मोठी तरंगती औद्योगिक नगरी. जगातील अति श्रीमंतासाठी निर्माण करण्यात येणारे सिंधलाह हे आलिशान बेट. राजधानी रियाध जवळ किद्दीया ही इंटरटेन्मेट सिटी अशी अनेक कामे लोंबकळली आहेत.
सौदीचा शेजारी असलेल्या युनायटेड अरब अमिरातला ही समज आधीच आली असल्यामुळे तेलावरचे अवलंबित्व त्यांनी गेल्या काही वर्षात कमी करत फक्त २५ ते ३० टक्क्यांवर आणले होते. पर्यटन, फायनान्स, रिअल इस्टेट आणि लॉजिस्टीक हब निर्माण करण्यावर भर दिला होता. दुबई हे त्याचे मोठे उदाहरण आहे. तेला व्यतिरिक्त जगातील सगळ्यात मोठा सोलार प्रकल्प या देशात आहे, मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक वायूचे भांडार आहे, बराकाह हा अणुऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झालेला आहे. कतारचे सुद्धा साधारण तसेच आहे. हा जगातील बड्या नैसर्गिक वायू उत्पादकांपैकी एक देश. ओमान आणि बहरीनची अवस्थाही तेल संकटामुळे वाईट झाली आहे.
यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहमद बिन झायेद अल नाहयान १९ जानेवारी रोजी भारता आले होते. गेल्या वर्षी २४ मे रोजी बहरीनचे डॉ. अब्दुल लतीफ बिन रशिद अल झायानी यांनी भारताला भेट दिली. ३१ जानेवारी रोजी भारतात अरब देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक झाली. अर्थ स्पष्ट आहे की भारत या देशांसाठी महत्वाचा आहे. कारण भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल खरेदी करणारा देश आहे. भारत अंदमान निकोबारमध्ये तेलाचे साठे शोधतो आहे. हे तेल टप्प्यात आले. उद्या खरोखर इथे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे मिळाले तर सगळ्यात मोठा झटका याच आखाती देशांना बसणार आहे. तेलाचे गणित हळुहळू भारताच्या बाजूने कलते आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
