मराठा आंदोलना दरम्यान जाती जातीत तेढ वाढवणारे जे अनुचित प्रकार झाले, त्याची पुनरावृत्ती ओबीसीने टाळण्याची गरज आहे. आरक्षणासाठी किंवा कोणत्याही मागणीसाठी कायद्याच्या चौकटीत आंदोलन करण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या समर्थकांनी ही चौकट मोडण्याचा प्रयत्न केला. ओबीसी नेत्यांना गावबंदी जाहीर केली. हा प्रकार घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा होता. ओबीसी समाजाने आंदोलन करताना या चुकीची पुनरावृत्ती करण्याची गरज नाही. हे आंदोलन मनोज जरांगे यांच्या मार्गाने जाऊ नये, याची काळजी घेतली पाहिजे.
मराठा आरक्षणासाठीची मागणी नवी नाही, २०१४ पासून मराठा समाज या मागणीसाठी आक्रमक झाला. महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या मागणीसाठी ५८ विशाल मराठा मोर्चे निघाले, परंतु कोणीही कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. मनोज जरांगे यांच्या हाती या आंदोलनाचे नेतृत्व गेल्यापासून हे चित्र बदलले. जाळपोळ, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, गावबंदी, दुसऱ्या समाजाच्या नेत्यांबाबत गरळ ओकण्याचे प्रकार सुरू झाले. आपण किती मजबूत आहोत, आपली किती ताकद आहे, हे दाखवण्यासाठी हा सगळा आटापिटा होता. गावबंदीच्या घोषणेनंतर अनेक ठिकाणी संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली. छगन भुजबळ, नामदेव सासणे, प्रताप चिखलीकर, प्रीतम मुंडे, आधी नेत्यांवर गावबंदी लादण्यात आली. गावांच्या वेशीवरून त्यांना परत पाठवण्यात आले. हा सगळा प्रकार राज्यात तणाव वाढवणारा होता.
उर्मट आणि द्वेषपूर्ण भाषेचा जरांगे यांनी सढळपणे वापर केल्यामुळे त्यांच्या समर्थकांनीही त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न केला. अलिकडे अंतरावली सराटीमध्ये उपोषण आंदोलनाला विरोध करणारे डॉ.रमेश तारख यांच्या दवाखान्यात घुसून त्यांच्या तोंडाला काळे फासण्यात आले. जरांगेंचा विरोध कराल तर याद राखा असा दम आंदोलकांनी मीडियाच्या समोर दिला. जरांगेंचा हेतू मराठा आरक्षण नाही. त्यांचा हेतू सतत प्रसिद्धीच्या झोतात राहणे. आपण सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यावर मिऱ्या वाटू शकतो हे सतत दाखवत राहणे. त्यातूनच त्यांनी मुस्लिमांनाही ओबीसीमधून आरक्षण द्या, अशी मागणी केली. कसे देत नाही ते पाहतो, अशी आव्हानात्मक भाषा वापरली. कॅमेरा समोर आला की जरांगे चेकाळतात. शड्डू वैगेरे ठोकायला लागतात. उद्या ते रोहींग्या आणि बांगलादेशींना सुद्धा आरक्षण द्या, अशी मागणी करू शकतील.
जरांगे यांच्या या आगाऊपणामुळे ओबीसी नेत्यांनाही मैदानात उतरावे लागले. लक्ष्मण हाके, मंगेश सासणे यांनी उपोषण सुरू केले. महायुती सरकारने त्यांची समजूत काढल्यानंतर उपोषण मागे घेतले. इथपर्यंत ठिक होते. परंतु आंदोलन करताना उन्माद नको, याचे भान ओबीसी कार्यकर्त्यांनी बाळगले पाहिजे. आता ओबीसी आंदोलकही गावबंदीची भाषा करू लागले आहेत. हाके हे काय तिसरी पास नाहीत, ते सुशिक्षित आहेत. त्यामुळे त्यांनी समर्थकांना याप्रकरणी खडसावण्याची गरज आहे.
हे ही वाचा:
संसदेत शपथ घेतल्यानंतर ओवैसींनी लगावले ‘जय पॅलेस्टाईन’चे नारे!
केजरीवालांचा मुक्काम तिहारमध्येचं; जामीन देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून रद्द!
पुणे अपघातातील अल्पवयीन आरोपीला जामीन मंजूर
रोहित शर्माने पादाक्रांत केली विक्रमांची शिखरे
महाराष्ट्रात आधीच नको इतका जातीय विद्वेष निर्माण झालेला आहे. आपण सगळे हिंदू आहोत, ही ओळख पुसून सगळे जातीच्या नावाखाली एकमेकांच्या उरावर बसण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे चित्र आहे. जरांगे यांनी जेव्हा जेव्हा आततायी भूमिका घेतली तेव्हा तेव्हा मराठा समाजातील अनेकांनी त्यांना खडसावण्याचे काम केले. कान उपटणारे हे नेते नसतील, उद्योगपती नसतील, सर्वसामान्य माणसं असतील, परंतु त्यांनी समाजात एकोपा निर्माण व्हावा म्हणून भूमिका सर्वच समाज माध्यमांवर अगदी जाहीरपणे घेतली. तशीच भूमिका आज ओबीसींनी घेण्याची गरज आहे. जरांगे मुस्लिमांच्या हक्कांसाठी लढण्यास मोकळे आहेत, परंतु ज्यांचे डोके ठिकाणावर आहे, त्यांनी हिंदू समाज जातीपातीच्या नावावर एकसंध राहील यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यामुळे गावबंदीच्या या बॅनरबाजीला तात्काळ आळा घातला पाहिजे.
या बॅनरवर पंकजा मुंडे, छगन भुजबळ, गोपीचंद पडळकर, लक्ष्मण हाके, दिवंगत गोपिनाथ मुंडे यांचे फोटो आहेत. या तमाम नेत्यांनी अशा प्रकारच्या बॅनरबाजीला आपले समर्थन नाही, आपले फोटो अशा बॅनरवर वापरू नका, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे. वेळ पडली तर कार्यकर्त्यांना तंबी दिली पाहिजे. मुस्लीम समाज निवडणुकांमध्ये केवळ एका पक्षाला हरवण्यासाठी स्ट्रेटॅजिक मतदान करतो आणि हिंदू मात्र आरक्षणासाठी एकमेकांच्या उरावर बसलेले आहेत. एकमेकांना पाण्यात पाहतायत, धमकावतायत हे चित्र उद्विग्न करणारे आहे. हे वर्ष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचे ३५० वे वर्ष आहे. शिवरायांना स्मरून महाराष्ट्रातील तमाम जातींनी देव-देश-धर्मासाठी एकीची मूठ बांधण्याची गरज आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
