30 C
Mumbai
Tuesday, April 23, 2024
घरसंपादकीय१२ मार्च १९९३... ३० वर्षांनंतर मोदींनी चव्हाट्यावर आणला व्होरा समितीचा अहवाल....

१२ मार्च १९९३… ३० वर्षांनंतर मोदींनी चव्हाट्यावर आणला व्होरा समितीचा अहवाल….

हा अहवाल जनतेसमोर यावा म्हणून कोर्टबाजीही झाली, परंतु त्यातही यश आले नाही. त्यामुळे हा अहवाल एक गूढ बनला आहे.

Google News Follow

Related

१२ मार्च १९९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांमुळे अवघा देश हादरला होता. तीन दशकांपूर्वी झालेल्या या घातपातात २५७ जणांचा बळी गेला, ७१० लोक जखमी झाले. देशात घटट् होत चाललेले माफीया, प्रशासन, पोलिस, आणि राजकारण्यांचे साटेलोटे या स्फोटांमुळे समोर आले. या अभद्र युतीचे समांतर सरकार देशात सुरू होते. एन.एन.व्होरा समितीच्या अहवालामुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले.

व्होरा हे निवृत्त गृहसचिव होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली. १५ जुलै १९९३ मध्ये समितीची पहिली बैठक झाली. तीन महिन्यात समितीने अहवाल सादर केला. व्होरा समितीच्या अहवालाची काही पाने लोकांच्या समोर आली, परंतु संपूर्ण अहवाल लोकांच्या समोर कधीच येऊ शकला नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत हा अहवाल लोकांसमोर आला नाही, हे एकवेळ समजू शकते, परंतु केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यानंतरही हा अहवाल लोकांच्या समोर आला नाही. हा अहवाल जनतेसमोर यावा म्हणून कोर्टबाजीही झाली, परंतु त्यातही यश आले नाही. त्यामुळे हा अहवाल एक गूढ बनला आहे.

या अहवालाची लोकांसमोर आलेली काही पानही पुरेशी स्फोटक आहेत. परंतु हा तपशील म्हणजे पाण्याबाहेर डोकावणाऱ्या हिमनगाच्या टोकासारखी फक्त झलक आहे. परंतु जे काही समोर आले त्यातून आपण संपूर्ण अहवालात किती ठासून मसाला भरलाय, त्याची केवळ कल्पनाच करू शकतो. या अहवालातील प्रकाशित तपशील आणि पुढच्या काळात घडलेल्या घटनांची साखळी जुळवली तर माफिया आणि राजकारण्यांचे साटेलोटे आपल्या लक्षात येऊ शकते.

तत्कालिन सीबीआय संचालकांनी या आपला मुद्दा स्पष्ट करताना इक्बाल मिर्चीचे उदाहरण दिले आहे. जेव्हा माफिया नुसतेच डोकेवर काढत असतात, तेव्हा पोलिस, कस्टम, इनकम टॅक्स आदी यंत्रणांनी त्यांच्यावर अंकुश कसायला हवा. नाहीतर एकदा हे गबर झाले की तुमचे हात त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही.१९९३ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात इक्बाल मिर्चीचे नाव घेतले जाते. परंतु हा आरोपी पोलिसांच्या हाती कधीच आला नाही. सीबीआयच्या संचालकांनी व्होरा समितीच्या अहवालात जे काही म्हटले आहे, ते मिर्चीचा इतिहास पाहीला की तंतोतंत खरे असल्याचे लक्षात येते.

मोहमद इक्बाल मेमन हे त्याचे मूळ नाव. बापजाद्यांचा मिर्चीचा व्यवसाय होता म्हणून इक्बाल मिर्ची हे नाव चिकटले. सुरूवातीला हा समुद्रात वावरणाऱ्या प्रवासी किंवा मालवाहू जहाजांकडून विकत घेतलेल्या विदेशी सिगरेट आणि दारुची तस्करी करू लागला. पुढे तो ड्रग्जच्या धंद्यात उतरला. मँड्रेक्स आणि हेरॉईनची तस्करी करू लागली. माफिया दाऊद ईब्राहीमच्या मदतीने त्याने हा काळा कारभार आशिया, आफ्रीका आणि युरोपमध्ये पसरवला. १९९० पर्येत मिर्ची हा ड्रग्जच्या धंद्यातील शार्क बनला होता. भारतीय सुरक्षा यंत्रणांपर्यंत त्याचे कारनामे पोहोचले होते. परंतु त्यांचे हात मिर्चीपर्यंत पोहोचण्याआधीच म्हणजे १९८६ मध्ये त्याने बस्तान हलवले, आधी दुबई आणि नंतर लंडनमध्ये स्थायिक झाला. तिथे त्याने इडन फाईन राईस नावाने राईस मिल सुरू केली. व्यावसायिक म्हणून ओळख निर्माण केली. पण आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज माफीया हीच त्याची खरी ओळख होती.

परंतु भारत सोडण्यापूर्वी मिर्चीने मुंबईत प्रचंड मालमत्ता निर्माण केली होती. १९९३ च्या स्फोटानंतर त्याच्यावर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी असाच शिक्का बसला. व्होरा समितीच्या अहवालातही मिर्चीचा उल्लेख आहे. परंतु मिर्चीला भारतात आणण्याचे ताकदीने प्रयत्न झाले नाहीत. भारतातील त्याच्या मालमत्तेवर कारवाई होण्यासाठी मोदी सरकार सत्तेवर यावे लागले.

२०१३ मध्ये मिर्चीचे लंडनमध्ये निधन झाले. परंतु त्याच्या मालमत्तेवर कारवाई होता होता २०२० उजाडले. ड्रग्जच्या पैशातून त्याने उभारलेल्या साम्राज्यावर ईडीने कारवाई सुरू केली. १९८६ मध्ये त्याने वरळीत सी व्ह्यू, राबिया मेंशन आणि मरीयम लॉज या मालमत्ता विकत घेतल्या. त्यात राहणाऱ्या रहीवाशांना धमकावून किंवा पैसे देऊन बाहेर काढण्यात आले. इथे आपल्या माणसांचा भरणा केली. पुढे या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात आला.

मुंबई बॉम्बस्फोटानंतर सुद्धा दाऊद टोळीच्या हालचाली मुंबईत किती सुरळीत सुरू होत्या पाहा. इक्बाल मिर्चीने १९९५ मध्ये वरळीतील गुरुकृपा हॉटेल विकत घेऊन इथे फिशरमन्स वॉर्फ हा डीस्कोथेक सुरू केला. १९९९ मध्ये हा डीस्कोथेक बंद करून त्याचे हक्क मिलेनिअम डेव्हलपर्सला बहाल करण्यात आले. हे हॉटेल आणि शेजारचा प्लॉट विकसिक करून इथे भव्य सीजे हाऊस उभे करण्यात आले. पुनर्विकासाचे हक्क मिलेनिअम डेव्हलपर्स या कंपनीकडे होते. मिर्चीची पहिली पत्नी हाजरा आणि मुलगा आसिफ यांच्याकडून मिलेनिअम डेव्हलपर्सला हे हक्क मिळाले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल पटेल यांच्या कुटुंबियांकडे या कंपनीची मालकी आहे. सीजे हाऊसमध्ये चार मजले स्वत:कडे ठेवून पटेल यांच्या कंपनीने १४ हजार चौ.फू.जागा मिर्चीच्या कुटुंबियांना बहाल केली. ईडीने ही सर्व मालमत्ता जप्त केली आहे.

हे ही वाचा:

तूर्त तरी ध्रुव हेलिकॉप्टरची घरघर थांबली.. जाणून घ्या कारण

६२ वर्षे झाली, आता ऑस्करविजेते रेड कार्पेटवरून चालणार नाहीत

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ‘टॉप’

मुश्रीफ यांच्या घरावरील छाप्यानंतर भावनेला महापूर

 

व्होरा समितीच्या अहवालात जे काही म्हटले आहे, त्याच्यावर प्रफुल्ल पटेल आणि मिर्ची कुटुंबियांमध्ये झालेल्या व्यवहाराने शिक्कामोर्तब केले. नबाब मलिक यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईने व्होरा समितीच्या अहवालावर शिक्कामोर्तब केले. हे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत, दोघांचे नेते शरद पवार आहेत, हा निव्वळ योगायोग आहे का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईतील बीकेसी मैदानात घेतलेल्या सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९९३ च्या बॉम्बेस्फोटांचा उल्लेख केला. ज्यांनी इथे बॉम्बस्फोट घडवून आमच्या नागरिकांचे बळी घेतले, ते येथून परागंदा झाले. ते बाहेर कसे गेले त्याची कारणे आता उघड झाली आहे. हे लोक आरोपींना पकडायचे सोडून त्यांच्याशी मिर्चीचा व्यापार करत होते, असा घणाघात मोदींनी केला. व्होरा समितीच्या अहवालात जो भाग जनतेसमोर आला नाही, तो कदाचित कधीच उघड होणार नाही. परंतु त्या अहवालात जे लपलेले आहे, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बीकेसीत १८ ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या जनसभेत चव्हाट्यावर आणले.

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
148,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा