‘रशियाकडून तेल विकत घेऊ नका’ या अमेरिकी आग्रहाचा अन्वयार्थ भारताच्या लक्षात आलेला आहे. रशियाला बाजूला सारून अमेरिकेला त्यांचे तेल आणि गॅस भारताला विकायचे आहे. भारत आणि अमेरिकेत निर्माण झालेला तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने भारताने रशियाकडून होणारी तेल खरेदी कमी केलेली आहे. परंतु, दोन्ही देशातील व्यापार वाढत राहील याचीही काळजी भारत घेत आहे. रशियाशी व्यापार वाढवण्याच्या दृष्टीने इस्टर्न मेरीटाईम कॉरीडोअरसह भारताने उत्तरी समुद्री मार्गावर ( नॉर्थ सी रूट) लक्ष केंद्रीत केलेले आहे. भारताचे सुवेझ वर असलेले अवलंबित्व या मार्गामुळे बरेचसे कमी होते.
भारताने रशियाकडून होणारी तेल खरेदी कमी केलेली आहे. रशिया हा भारताच्या वाईट काळात खंबीरपणे पाठिशी उभा राहणारा मित्र आहे. रशिया युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने रशियाला चेपण्यासाठी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. तरीही भारत रशियाकडून त्या निर्बंधांच्या चौकटीत तेल खरेदी करत राहिला. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून भारत रशियाचा नंबर दोनचा खरेदीदार बनला. त्यासाठी अमेरिकेने लादलेला टेरीफचा भुर्दंड भारताने सहन केला. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादमीर पुतीन डिसेंबर २०२५ मध्ये भारत भेटीवर येत आहेत. या भेटीच्या तयारीसाठी दोन्ही देशातील वरीष्ठ मुत्सद्द्यांच्या बैठका आणि बोलणी सुरू आहेत. अमेरिकेने रशियाच्या ‘रोझनेफ्ट’ आणि ‘लुकॉईल’ या कंपन्यांवर निर्बंध लादले. हे निर्बंध २१ नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहेत. त्यापूर्वीच भारताने रशियाकडून होणाऱ्या तेलाच्या आयातीत ५० टक्के कपात केलेली आहे. ऑक्टोबरमध्ये आपण प्रति दिवशी १.८९ दशलक्ष बॅरल तेलाची आयात करत होतो. हा आकडा नोव्हेंबरमध्ये ९४,८००० बॅरल वर आलेला आहे.
एका बाजूला रशियन तेलाच्या आयातीत ही कपात करत असताना भारत आणि रशिया हे दोन्ही देश आपला व्यापार वाढवण्याच्या दृष्टीने पावले टाकताना दिसत आहेत. २०२३ मध्ये झालेल्या ‘ग्लोबल मेरीटाईम इंडीया समिट’ मध्ये रशियाने उभय देशांचा व्यापार वाढवण्यासाठी भारताला उत्तरी सुमद्र मार्गाचा वापर सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावात जहाज बांधणी, बंदरांचा विकास, व्यापाराशी संबंधित डीजिटल सेवा आणि आर्टीक समुद्रातून व्यापार आदी मुद्दे समाविष्ट होते. आर्टीक समुद्र हा उत्तर ध्रवीय प्रदेशातील अत्यंत थंड प्रदेशातून जातो. इथे अनेक ठिकाणी बर्फाचे प्रचंड जाडसर असे थर आणि हिमनग असतात. हिवाळ्याच्या काळात जाणवणारी ही समस्या सोडवण्यासाठी इथे हे बर्फाचे थर तोडण्याची क्षमता असलेल्या जहाजांची गरज असते. २०२४ मध्ये दोन्ही देशांनी उत्तरी समुद्र व्यापार मार्गासाठी संयुक्त गटाची स्थापना केली. यंदाच्या वर्षी जुलै महिन्यात या संदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला. २०३० पर्यंत दोन्ही देशांनी १०० अब्ज डॉलरपर्यंत व्यापार वाढवण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. २०२४-२५ मध्ये हा व्यापार ६८.७ अब्ज होता. यासाठी भारताकडे बर्फ कापणारी जहाजे असणे आवश्यक आहे. या जहाजांची निर्मिती करण्यासाठी रशियाने आम्हाला मार्गदर्शन करावे असा प्रस्ताव भारताने दिला होता. रशियाने तो स्वीकारला आहे. हा मार्ग भारताच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. कारण भारताचा सध्याचा सुमारे २०० अब्ज डॉलरचा व्यापार सुवेझ कालव्यातून होतो. हा कालवा इजिप्तच्या मालकीचा आहे. इथून व्यापार करणाऱ्या जहाजांना ठराविक रक्कम इजिप्त सरकारला द्यावी लागते. हा मार्ग अत्यंत व्यस्त अशा व्यापार मार्गापैकी एक आहे. आखातात जेव्हा केव्हा तणाव निर्माण होतो. तेव्हा या व्यापार मार्गावर संकटांचे ढग दाटून येतात. त्यामुळे ईस्टर्न मेरीटाईम कॉरीडोअर आणि उत्तरी समुद्री मार्गातून रशियाशी आपला व्यापार वाढावा असा भारताचा प्रयत्न आहे.
भारताच्या चेन्नई बंदरातून रशियाच्या व्लादीवोस्तोक बंदरापर्यंत जाणारा इस्टर्न मेरीटाईम कॉरीडोअर कार्यान्वित झालेला आहे. सुवेझ कालव्यातून भारताचा माल जर ४० दिवसात येत असेल तर या मार्गाने अवघ्या २४ दिवसात येऊ शकतो.
दुसरा मार्ग रशियाच्या उत्तरी किनाऱ्यातून आर्टीकमधून भारतापर्यंत जाणारा उत्तरी सुमद्र मार्ग विकसित करण्याचा दोन्ही देश प्रयत्न करीत आहेत. आशिया आणि उत्तरी युरोप अधिक जवळ यावा या दृष्टीने हे प्रयत्न आहेत. अर्थात या दोन्ही मार्गांमध्ये काही अडथळे आहेत. उत्तरी समुद्र मार्ग थंडीच्या काळात ठप्प होण्याची शक्यता असते. इस्टर्न मेरीटाईम कोरीडोअरही अजून म्हणावा तसा विकसित झालेला नाही. बंदरे, आईस व्हेसल, लॉजिस्टीक सुविधा आदींमध्ये विकास करण्यास प्रचंड वाव आहे.
इस्टर्न मेरीटाईम कॉरीडोअर हा भारत रशिया व्यापाराच्या दृष्टीनेच महत्वाचा आहे. चीन उत्तरी समुद्री मार्गाचा अधिकाधिक वापर करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. कारण मलाक्का सामुद्रधनीतून चीनचा होणारा व्यापार ठप्प करण्याची क्षमता भारताकडे आहे. युद्धाच्या काळात मलक्का चेक पॉईंट हे भारताचे दुखणे आहे. त्यामुळे अशा काळात उत्तरी समुद्री मार्ग चीनसाठी मलाक्का सामुद्रधनीचा पर्याय आहे. परंतु इथे चीनच्या दृष्टीने दोन अडथळे आहेत. एक हवामान, दुसरा अडथळा आंतरराष्ट्रीय नियम. आर्टीक हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र आहे. त्यामुळे इथे वावरताना पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने जे आंतरराष्ट्रीय नियम आहेत. त्याचे पालन करणे भाग आहे. व्यापाराच्या दृष्टीने हा अडथळा आहे. परंतु तरीही चीन या मार्गावर आपला दबदबा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. २०२३ च्या तुलनेत चीनने या मार्गाने २०२४ मध्ये दुप्पट व्यापार केला. अर्थात चीन आणि रशियाच्या एकूण व्यापाराच्या दृष्टीने या मार्गाने होणारा व्यापार खूपच किरकोळ आहे. या व्यापारी मार्गावर चीनचा एकाधिकार निर्माण होऊ नये असा रशियाचा हेतू असावा, त्यामुळेच या मार्गावर भारतानेही व्यापार सुरू करावा असा प्रस्ताव रशियाने ठेवलेला आहे.
हेही वाचा..
‘काश्मीर टाईम्स’च्या कार्यालयातून सापडली एके रायफलची काडतुसे, पिस्तूलचे राउंड
नेपाळमध्ये Gen-Z पुन्हा रस्त्यांवर; संघर्षग्रस्त जिल्ह्यात लावला कर्फ्यू
भारताची वाटचाल स्वच्छ ऊर्जेकडे
४ कोटींहून अधिक किमतीचे ८४६.३० नशेचे पदार्थ नष्ट
भारताच्या दृष्टीने यात दोन-तीन ठळक फायदे आहेत. एकत आइस व्हेसल निर्मितीच्या क्षेत्रात रशियाकडे जे तंत्रज्ञान आहे, ते भारताला उपल्बध होईल. जहाज बांधणीच्या क्षेत्रात भारताच्या दृष्टीने ही एक मोठी उडी असेल. व्यापारासाठी आर्टीक समुद्रात आपली जहाजे ये-जा करू लागली तर स्वाभाविकपणे आपल्या नौदल जहाजांचा वावरही या भागात वाढेल. व्यापार वाढला तर व्यापारासाठी बंदर आदी ज्या पायाभूत सुविधा लागतात त्यांचाही इथे विकास होऊ शकेल.
आर्क्टीक क्षेत्र हे नैसर्गिक साधन संपत्तीने अत्यंत संपन्न आहे. इथे निकेल, तांबे, जस्त, हिरे, रेअर अर्थचे भांडार आहे. या क्षेत्रात जगातील तेलाचे १३ टक्के आणि गॅसचे ३० टक्के साठे आहेत, असा अंदाज आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे उत्तरी समुद्र मार्ग हा भविष्यात अत्यंत महत्वपूर्ण ठरणार आहे. जिथे साधन संपत्ती आहे तिथे चीनच्या नजरा वळतातच. त्यामुळे चीनने इथे लक्ष केंद्रीत केलेले आहे. त्यामुळे भूराजकीय समतोल साधण्यासाठी भारताने सुद्धा या मार्गाकडे आणि पर्यायाने या क्षेत्राकडे वळावे अशी रशियाची भूमिका आहे. चीन आणि रशियामध्ये आज सर्वाधिक व्यापार होत असला तरी रशियाचा चीनवर विश्वास नाही. जसा भारताच्या जमीनीवर चीनचा डोळा आहे, तसेच रशियाच्या भूमीवरही चीनचा डोळा आहे. अनेकदा रशियाची जमीन आपल्या नकाशात दाखवून चीनने आपला मनसुबा उघड केलेला आहे.
