राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार अलिकडेच ब्रीच कॅण्डी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेऊन परतले. त्यांच्या प्रकृती स्वास्थ्यासाठी महाराष्ट्रातील तालेवार नेत्यांसह आम जनतेनेही प्रार्थना केली होती. पवारसाहेब सकुशल असल्याची माहीती त्यांच्या कन्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रीया सुळे यांच्या फेसबुक लाईव्हवरून मिळाली.
आजारपणातून सावरल्यावर खुद्द पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहीलेल्या पहील्यावहील्या पत्रावरून यावर शिक्कामोर्तब झाले. विषय इतका महत्वाचा होता की पवारांनी हे पत्र आपल्या ट्वीटरवरही टाकले. लॉकडाऊनच्या काळात बार मालकांवर ओढवलेल्या परीस्थितीमुळे चिंताक्रांत झालेल्या पवारांनी आत्यंतिक कळवळ्यातून मुख्यमंत्र्यांना हे पत्र लिहीले आहे. बार मालकांना अबकारी कर, वीज बिल आणि मालमत्ता करातून सवलत मिळावी असे कळकळीचे आवाहन त्यांनी पत्रात केलेले आहे.
पवारांच्या म्हणण्यात तथ्य आहेच. लॉकडाऊनमुळे अनेक मध्यमवर्गीयांचे रोजगार गेले. छोटे दुकानदार, फेरीवाले, रिक्षावाले, घरकाम करणाऱ्या महिला, रोजंदारीवर असलेले कामगार यांच्यावर उपासमारीची पाळी आलेली आहे. ठाकरे सरकारने जाहीर केलेले फुटकळ पॅकेज अनेकांपर्यंत पोहोचलेच नाही.
हे ही वाचा:
कोविड पाठोपाठ बळावतोय आणखी एका आजाराचा धोका
सरकारची वृत्ती ‘गरज सरो वैद्य मरो’ अशीच
कोविड रुग्णांना भारतीय बनावटीच्या ‘वायुपुत्रा’ची साथ
धक्कादायक……!! कालव्यात सापडली शेकडो रेमडेसिवीर इंजेक्शने!!
त्यात वीज कंपन्यांनी पाठवलेल्या अफाट बिलांमुळे लोकांचे कंबरडे मोडले आहे, वीज बिल भरता न येणाऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडण्यात येत आहे, शेतकरीही याला अपवाद नाहीत. या सगळ्यांसमोर जगायचं की मरायचं हा एकच प्रश्न हा एकच सवाल उभा ठाकला आहे.
त्यात राज्यात सुरू असलेल्या दुसऱ्या लॉकडाऊनच्या काळात गेली अनेक वर्षे आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मराठा समाजाच्या आशा आकांक्षांवर सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयाने पाणी फिरवले. मराठा समाजात प्रचंड अस्वस्थता आहे. ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मराठा समाजाला स्वयंरोजगारासाठी अल्प दरात कर्ज देणाऱ्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळाच्या निधीला कात्री लावण्यात आली. त्यानंतर मंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांची उचलबांगडी करून मंडळाचा बाजार उठवण्यात आला. मराठा तरुणांचा स्वयंरोजगाराचा हा मार्गही बंद झाला.
मराठा समाज सत्तेवर असलेल्या पवारांसारख्या नेत्याकडे प्रचंड अपेक्षेने पाहत आहे. आजारपणातून बरे झाल्यावर पवार मराठा समाजाच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर बोलतील अशी अपेक्षा होती. परंतु बार मालकांच्या विषयाला पवारांनी प्राधान्य दिले. ठाकरे सरकारमधले जाणते-अजाणते नेते एकाच दिशेने विचार करत आहेत. पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे हे कोरोनाच्या काळातही मुंबईतील नाईट लाईफ बहरावे म्हणून प्रचंड आग्रही होते. केवळ त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे कोरोनाच्या संकटात महाराष्ट्रातले कारखाने ओस पडले असले तरी पब आणि डान्सबार मात्र तुफान गर्दीत सुरू होते. पवारही बारवाल्यांचा विचार करीत आहेत. बार आणि परमीट रुमचे राजकारण आणि अर्थकारणात असलेले अनन्य साधारण महत्व आदित्य ठाकरे आणि पवारांसारख्या नेत्यांनी अचूक ओळखले आहे.
नुकताच एफआयआर झालेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही ते माहीती असावे. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी त्यांच्यावर मुंबईतील बारवाल्यांकडून दरमहा १०० कोटींच्या वसूलीचे आरोप केले आहेत. ज्यांच्यावर वसूलीची ही महत्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती ते जाँबाज पोलिस अधिकारी सचिन वाझे हे सध्या तुरुंगात आहेत. या सगळ्यांच्या कर्तुत्वामुळे यापूर्वीच मुंबईतील बार आणि परमीट रुमचे महत्व अधोरेखित झाले आहे. पवारांच्या पत्रामुळे त्यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे एवढेच.
पवार हे ठाकरे सरकारचे मार्गदर्शक आहेत. भाजपाच्या १०५ आमदारांना घरी बसवून शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची सत्ता आणणारे शिवसेनेचे चाणक्य संजय राऊत यांनी हे अनेकदा सांगितले. त्यामुळे जाणत्या पवारांनी बारवाल्यांची कड घेतल्यामुळे त्यांचा प्रश्न धसास लागणार हे स्पष्टच.
शरद पवार यांनी मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांची दुरावस्था, मध्यमवर्गीयांच्या, लॉकडाऊनने पिचलेल्या गोरगरीबांच्या समस्यांवर एखादे पत्र मुख्यमंत्र्यांना का लिहीले नाही असा भाबडा प्रश्न राज्यातील जनतेला पडणे स्वाभाविक आहे.
ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पवार कन्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना मराठा आरक्षणाबाबत छेडण्यात आले होते, तेव्हा राज्यात मराठा आरक्षणापेक्षा महत्वाचे प्रश्न आहेत असे सडेतोड उत्तर त्यांनी दिले होते. बहुधा बारवाल्यांचा अशाच महत्वाच्या प्रश्नात मोडत असावा. आरक्षणाचा प्रश्न फक्त देवेंद्र फडणवीस सत्तेवर असताना महत्वाचा होता. ‘मराठा आरक्षण मिळावे अशी मागणी केल्यामुळे पवारांनी पक्षातून बाहेर काढले’, असा आरोप शालीनीताई पाटील यांनी कधीकाळी केला होता.
पवार हे जाणते नेते आहेत. पेशवाई, छत्रपती, पुणेरी पगडी, इतिहास अशा अनेक विषयांबाबत त्यांचा गाढा अभ्यास आहे. ते अत्यंत कर्तबगार नेते असले तरी राज्यात प्रत्येक गोष्ट त्यांनी करावी ही शालीनीताईंसारख्या नेत्यांची अपेक्षा योग्य म्हणता येणार नाही. देवेंद्र फडणवीस सत्तेवर असताना पवारांनी मराठा आरक्षणासाठी जोरदार बॅटींग केली होती. फडणवीसांच्या कार्यकाळात मराठा आरक्षणासाठी लाखा लाखाचे मोर्चे निघाले होते. त्यामागेही पवारांची प्रेरणा होती असे म्हणतात. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा फडणवीस अत्यंत संयमाने हाताळला. मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेऊन हायकोर्टात टिकवला. हा प्रश्न सुटतोय असे वाटत असताना पवारांनी धनगरांना आरक्षण मिळावे अशी मागणी सरकवली. मुस्लीमांच्या आरक्षणासाठी ते प्रचंड आग्रही होते. मागण्या करण्याचे काम त्यांनी जबाबदारीने केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीसांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजारांची नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली होती. पवार आणि ठाकरे यांनी मागण्या फडणवीसांकडे केल्या होत्या. याचा अर्थ सत्तेवर आल्यानंतर त्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्यांची आहे असे मानणे बरोबर नाही.
सत्तेवर आल्यानतंर पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीलेली पत्र राज्यातील साखर कारखानदार, बिल्डर, बारवाले यांच्यासाठी आहेत. कारण त्यांचे प्रश्न मराठा आरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नापेक्षा महत्वाचे आहेत. ठाकरे सरकार पुढील २५ वर्षे सत्तेत राहील असे भाकीत संजय राऊत यांनी केलेले आहे. त्यांनतर भविष्यात चुकूनमाकून फडणवीस सत्तेवर आल्यानंतर चाय-बिस्कुट पत्रकारांना हाताशी धरून बाकीच्या छोट्या मोठ्या प्रश्नांकडे पाहाता येईल असा पुरोगामी विचार पवारांच्या पत्रामागे असावा. साहेब लावतील तेच तोरण, साहेब म्हणतील तेच धोरण….
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
