‘नोव्हेंबर अखेरपर्यंत भारत आणि अमेरिका यांच्या दरम्यान करार होणार’, असे वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. हा मुहुर्त जवळ येतो आहे, प्रत्यक्षात तसे काही चित्र दिसत नाहीत. अमेरिकेने रशियाच्या तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादून अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांची पंचाईत होणार आहे. दुसऱ्या बाजूला चीनवर टेरीफचा फास आणखी आवळण्यात येतो आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्लोबल साऊथमधील देशांनी एकत्र आले पाहिजे, अशी हाक पीयुष गोयल यांनी दिली आहे.
दिवाळीच्या काळात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फोन करून शुभेच्छा दिल्या. मोदींनी एक्सवर एक पोस्ट अपलोड करून ट्रम्प यांचे आभार मानले. रॉयटरने अमेरिका भारतावरील टेरीफ कमी करून १५ टक्क्यांपर्यंत आणू शकतो असे वृत्त दिले आहे. अर्थात हे अटी शर्तींवर अवलंबून आहे. रशियन तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादल्यानंतर भारत आणि चीन या दोन्ही देशांची अमेरिकेविरुद्धची भूमिका अधिक कठोर होणार हे उघड आहे. ट्रम्प यांच्या मनात काय आहे, त्यांना नेमका कोणाचा कडेलोट करायचाय, हे मात्र स्पष्ट होत नाही.
संयुक्त राष्ट्रांच्या जिनिव्हा येथील व्यापार आणि विकास परीषदेत (UNITED NATIONS CONFERNECE ON TRADE AND DEVELOPMENT) बोलताना,‘ग्लोबल साऊथ मधील देशांनी एका आवाजात आपल्याला प्रभावित करणाऱ्या समस्यांबाबत बोलले पाहिजे’ असे आवाहन केले. भारत आणि चीन हे ग्लोबल साऊथमधील महत्वाचे देश आहेत. दुसऱ्या बाजूला भारतातील चीनी काऊंसेल जनरल झू वेई यांनी अमेरिकेला इशारा दिला आहे. ‘चूका सुधारा अन्यथा परीणांमांना तयार राहा.’ चीनने अमेरिकेला होणारा रेअर अर्थ मिनरल्सचा पुरवठा रोखल्यामुळे ट्रम्प प्रचंड चवताळले आहेत. चीनवर त्यांनी १ नोव्हेंबरपासून अतिरीक्त १०० टक्के टेरीफ लावण्याची घोषणा केली आहे, शिवाय अति महत्वाचे सॉफ्टवेअर आणि तंत्रज्ञान चीनला देण्यावर निर्बंध लावले आहेत. ट्रम्प यांचा उद्देश स्पष्ट आहे. त्यांना चीनच्या निर्यातीला आणि वाढत्या वर्चस्वला वेसण घालायची आहे.
काही दिवसांपूर्वी ज्या धमक्या ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनातील नेते भारताला देत होते, ती तोफ आता चीनच्या दिशेने वळलेली आहे. ‘आम्हाला संघर्ष नको आहे, परंतु आमच्यावर संघर्ष लादण्यात आला तर आम्हीही उत्तर देऊ. परंतु आमचे दरवाजे खुले आहेत, परस्पर सहकार्य दोन्ही देशांसाठी हिताचे आहे’, असे वेई म्हणाले आहेत. युक्रेन युद्ध थांबत नसल्यामुळे ट्रम्प संतापलेले आहेत. ‘प्रत्येक वेळी मी पुतीन यांच्याशी बोलतो, चांगली चर्चा होते, पुढे काहीही निष्पन्न होत नाही’, असा त्रागा त्यांनी केला असून बुडापेस्टमध्ये होणाऱी दोन्ही नेत्यांची भेट अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आलेली आहे.
रोसनेफ्ट आणि लुकॉईल या दोन कंपन्यांवर निर्बंध लादण्यात आलेले आहेत. या दोन्ही कंपन्या दोज ३.१ दशलक्ष बॅरल तेलाची निर्यात करतात. हे जगातील एकूण निर्यातीच्या ६ टक्के आहे. भारत आणि चीन हे रशियाचे सगळ्यात मोठे खरेदीदार आहेत. या दोन कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकून रशियाला युद्धासाठी मिळणारा पैसा रोखण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे, जेणे करून पुतीन युक्रेन सोबत समझोता करायला तयार होतील.
भारतावर लादलेले टेरीफ कमी कऱण्याचे संकेतही रशियाकडून होणारी तेल खरेदी बंद करण्याच्या अटीवरच अवलंबून आहेत. ट्रम्प यांनी रशियन तेल कंपन्यांवर लादलेल्या बंदीचा परिणाम भारतावर होणार हे स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांच्याशी जुळवून घ्यायचे किंवा त्यांना अंगावर घ्यायचे असे दोन पर्याय भारताकडे उपलब्ध आहेत. ट्रम्प टेरीफचा फटका भारताच्या निर्यातीला बसू लागला असून ही निर्यात ४० टक्क्यांनी खाली आलेली आहे. भारताने जुगाड करून अन्य देशांची दारे खुली केल्यामुळे सप्टेंबर महिन्यात आपली निर्यात ऑगस्टमधील ३५.१० अब्ज डॉलरवरून सप्टेंबरमध्ये ३६.३८ अब्ज डॉलरवर पोहोचलेली आहे. हे सकारात्मक असले तरी आपली निर्यातही ६१.५९ अब्ज डॉलरवरून ६८.५३ अब्ज डॉलरवर पोहोचलेली आहे. म्हणजे आयात निर्यातीतील तूट वाढलेली आहे.
एकूणच ट्रम्प यांच्या सततच्या दादागिरीमुळे चीन आणि भारत हे दोन्ही देश भैसाटलेले आहेत. कोलकाता येथे चीनी दूतावासाने आयोजित कार्यक्रमात झू वेई म्हणाले की,‘भारत आणि चीनने एकत्र येऊन एक रणनीती बनवण्याची गरज आहे.’ दोन्ही देशांमध्ये निर्माण झालेल्या व्यापार सामंजस्याची त्यांनी काही उदाहरणेही दिली. अर्थ स्पष्ट आहे की, झू वेई आणि पियूष गोयल एका सुरात बोलतायत. फरक फक्त एवढाच आहे, भारत फक्त चीनसोबत सहकार्य आणि समन्वयाची भाषा न बोलता ग्लोबल साऊथच्या एकत्रित रणनीतीबाबत बोलतो आहे. भारताकडून येणारी विधाने चीन एवढी आक्रमक नाही. भारत शब्दांऐवजी कृतीतून आक्रमकता दाखवतो आहे.
अमेरिकेची परिस्थिती खूप चांगली आहे आणि ट्रम्प चीन आणि भारताला चेपण्याचा प्रय़त्न करतायत अशातला भाग नाही. अमेरिका सुद्धा गोत्यात आहे. त्यांनाही त्यांच्या अर्थकारणाचा डोलारा सावरण्यासाठी कसरती कराव्या लागतायत. त्यामुळे धमक्या न देता सामंजस्याने आणि गोडी गुलाबीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला असता तर ट्रम्प हा पेच सोडवू शकले असते. परंतु जिथे तिथे तलवार काढायची आणि मानेवर ठेवायची हा त्यांचा खाक्या असल्यामुळे मामला गडबड होतो आहे.
भारताला जिथून स्वस्त तेल मिळते त्या देशावर ट्रम्प निर्बंध लादतायत. त्यांनी इराण आणि व्हेनेझुएलाबाबत जे केले तेच आता ते रशियाच्या सोबत करताना दिसतायत. रोझनेफ्ट आणि लुकॉईलवर निर्बंध लादून अमेरिकेच्या हाती फार काही लागेल असे दिसत नाही. प्रत्येक कायद्यात जशा पळवाटा असतात तशा पळवाटा निर्बंधांमध्येही असतात. रशियन कंपन्या थेट भारत चीनला तेल न विकता एखाद्या मध्यस्त कंपनीच्या माध्यमातून विकतील. हे तेल फक्त भारताल नको आहे, ते युरोपियन देशांनाही हवे आहे.
हे ही वाचा :
‘मोदीज मिशन’ : वडनगर ते पंतप्रधान कार्यालय पुस्तक लाँच होणार!
भारतातून बेकायदेशीर स्थलांतरित झालेल्या ट्रकचालकाने अमेरिकेत घेतला तिघांचा बळी
अत्याचार प्रकरणात अटक झालेल्या टीडीपी नेत्याची तलावात आत्महत्या
अमेरिकेचे ‘हे’ पाऊल म्हणजे युद्धाचे कृत्य! रशियाने असे का म्हटले?
भारताने सुरूवातीपासून युरोपातील देश आणि अमेरिकेच्या दुटप्पीपणाला विरोध केलेला आहे. अमेरिकेने युरेनियम, खते आणि रसायने रशियाकडून घेतली तर त्यामुळे युक्रेन युद्धाला रसद मिळत नाही, युरोपातील देशांना तेल आणि गॅस विकत घेऊनही ही रसद मिळत नाही. फक्त भारताने तेल विकत घेतले की रशियाला पैसा मिळतो, असा जो तर्क अमेरिका आणि त्यांचे मित्र देश मांडतायत, तो भारताला मान्य नाही. आज हे देश तेल विकत घेऊ नका असे सांगतील उद्या, शस्त्र विकत घेऊ नका असे सांगतील.
आम्ही रशियाकडून तेल खरेदी बंद करतो, तुम्ही आम्हाला इराण, व्हेनेझुएला कडून तेल विकत घेण्याच परवानगी द्या, असा पर्याय भारताने सुचवला होता. तोही अमेरिका मान्य करत नाही. आता डोक्यावरून पाणी गेले आहे, अशी दोन्ही देशांची भावना आहे. त्यामुळे भारत आणि चीन एका सुरात बोलताना दिसतायत. इतक्या भानगडी सुरू असताना पीयुष गोयल यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर नोव्हेंबर महिन्यात करार होईल काय? अशक्य नाही. भारत आणि चीन यांचा एकत्रित मुकाबला करण्या इतपत ताकद अमेरिकेत उरलेली नाही. दोघांपैकी कोणा एकाला सोबत घ्यायचे असेल तर भारत हाच ट्रम्प यांच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
