29 C
Mumbai
Sunday, June 23, 2024
घरसंपादकीयदेशमुखांना अडचणीत आणण्यासाठी परमबीर सिंह यांना आणले कोणी?

देशमुखांना अडचणीत आणण्यासाठी परमबीर सिंह यांना आणले कोणी?

फेब्रुवारी २०२० मध्ये जेव्हा मुंबईचे पोलिस आयुक्त म्हणून परमबीर सिंह यांची नियुक्ती झाली तेव्हा राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार

Google News Follow

Related

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी भाजपावर जोरदार हल्ला केला आहे. आपल्याला अडकवण्यासाठी आयपीएस परमबीर सिंह यांचा वापर करण्यात आला. त्याचेच बक्षीस म्हणून परमबीर यांचे निलंबन मागे घेऊन त्यांना शिंदे- फडणवीस सरकारने सेवेत पुन्हा दाखल करून घेतले आहे, असा आरोप देशमुख यांनी केला आहे.

गृहमंत्र्यावर वसूलीचे आरोप करणारा देशातील पहिला पोलिस आयुक्त म्हणून इतिहास परमबीर यांची निश्चितपणे नोंद घेईल. ‘मुंबईतून आम्हाला दरमहा शंभर कोटी वसूलीचे टार्गेट दिले होते,’ असा आरोप परमबीर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केला होता. ही महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या राजकारणात अभूतपूर्व घटना होती. त्यांच्याच करणीमुळे देशमुख गोत्यात आले. ईडी मार्फत त्यांना अटक झाली. सुमारे दीड वर्ष ते तुरुंगात होते.

शिंदे-फडणवीस सरकारने परमबीर यांचे निलंबन मागे घेतले, त्यामुळे देशमुखांना मनःस्ताप होणे स्वाभाविक आहे. त्यातूनच त्यांनी राज्य सरकारवर तोफ डागली. त्यांचा रोख उघडपणे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आहे. परंतु देशमुख यांचा हा दावा अत्यंत हास्यास्पद आहे.

फेब्रुवारी २०२० मध्ये जेव्हा मुंबईचे पोलिस आयुक्त म्हणून परमबीर सिंह यांची नियुक्ती झाली तेव्हा राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. गृहमंत्री स्वतः देशमुख होते. ही नियुक्ती काही देवेंद्र फडणवीस किंवा एकनाथ शिंदे यांनी केलेली नव्हती. महाविकास आघाडीतील एका दिग्गज नेत्याचे परमबीर यांच्याशी घट्ट संबंध होते. त्यातून त्यांची मुंबईच्या पोलिस आयुक्त पदी वर्णी लागली.

मालेगाव ब्लास्टच्या प्रकरणात संघाच्या लोकांना विनाकारण गोवण्याचे काम ज्या काळात झाले त्या काळात परमबीर एटीएसचे अतिरीक्त पोलिस आयुक्त होते. त्यामुळे परमबीर तसे संघ परिवाराच्या बॅड बुकमध्ये होते. त्यांच्या कार्यकाळात साध्वी प्रज्ञा, कर्नल श्रीकांत पुरोहीत यांना थर्ड डीग्री टॉर्चर करण्यात आले.

मुंबईचे पोलिस आयुक्त म्हणून परमबीर यांची नियुक्ती केल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावलेल्या. कारण त्यांचे उद्धव ठाकरे यांच्याशीही फार सख्य नव्हते. २०१५ च्या दरम्यान झालेल्या कल्याण- डोंबिवली महापालिका निवडणुकांमध्ये या दोघांचे संबध प्रचंड कडवट झाले होते.

ठाण्याचे पोलिस आयुक्त म्हणून परमबीर यांनी केलेल्या कठोर कारवायांमुळे शिवसेना प्रचंड अडचणीत आली होती. सरकारमध्ये मंत्री पदी असलेले एकनाथ शिंदे हे ही प्रचंड अस्वस्थ झाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या इशाऱ्यावरून या कारवाया होत असल्याच्या संशयामुळे त्या काळात उद्धव यांनी परमबीर हे भाजपाची भांडी घासतायत अशी कठोर टीकाही केली होती. भाजपाचा भांडी घासण्याचा ठपका असलेला हा आयपीएस अधिकारी मविआच्या काळात मुंबईचा पोलिस आयुक्त म्हणून रूजू झाला होता.

मुंबईच्या पोलिस आयुक्त पदाची सूत्र स्वीकारल्यानंतरही मुख्यमंत्री ठाकरे आणि परमबीर यांच्यात खटके उडत होते. परमबीर यांनी १० पोलिस उपायुक्तांच्या तडकाफडकी बदल्या केल्याचे प्रकरण तर मीडियात प्रचंड गाजले. या बदल्या करताना विश्वासात न घेतल्यामुळे मुख्यमंत्री पदी असलेले उद्धव ठाकरे प्रचंड भडकले होते. ते परमबीर यांची उचलबांगडी करण्याच्या विचारात होते. त्यांनी मुंबईच्या पोलिस आयुक्त पदी दुसरा माणूस शोधण्याचे संकेत दिल्यामुळे परमबीर हादरलेच होते. इथे आघाडीचे रिमोट कंट्रोल असलेल्या एका बड्या नेत्याने परमबीर यांना अभय दिले. परंतु, ठाकरेंनी त्या दहा बदल्यापैकी सात बदल्या रद्द करून परमबीर यांना दणकाच दिला.

सांगण्याचा मुद्दा एवढाच कि कल्याण-डोंबिवली निवडणुकांच्या मुद्यावरून उद्धव यांच्याशी पंगा असून ते मुंबईचे पोलिस आयुक्त झाले आणि त्यानंतरही त्यांनी बदल्यांच्या प्रकरणात मुख्यमंत्री ठाकरेंशी पंगा घेतला होता. तरीही ते मुंबईचे पोलिस आयुक्त म्हणून कायम राहिले याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, उद्धव यांच्यापेक्षा मजबूत नेता त्यांच्या पाठीशी होता.

पोलिस आयुक्त पदी असताना परमबीर यांच्या काळात अन्टेलिया प्रकरण घडले आणि त्यानंतर १०० कोटी रुपयांच्या वसूलीचा आरोप परमबीर यांनी लेटर बॉम्बद्वारे केला. या प्रकरणी चौकशी करणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्यांकडे वादग्रस्त अधिकारी सचिन वाजे याचे निलंबन रद्द करून त्याला सेवेत घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा दबाव होता, असा खळबळजनक गौप्यस्फोट परमबीर यांनी केला.

देशमुखांचे आरोप या पार्श्वभूमीवर तपासावे लागतील. डिसेंबर २०२१ मध्ये परमबीर यांना निलंबित करण्यात आले. शिंदे-फडणवीस सरकारने परमबीर यांना पुन्हा सेवेत घेतले ते काय उपकार नाही. निलंबनाच्या आदेशाविरोधात परमबीर यांनी केंद्रीय प्रशासकीय लवादाकडे (CAT) धाव घेतली. कॅटने त्यांचे निलंबन बेकायदा ठरवले आणि त्यांच्या सेवेत परतण्याचा मार्ग मोकळा केला. कॅटच्या आदेशानंतर त्यांना पुन्हा सेवेत घेणे हे सरकारसाठी बंधनकार ठरते. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारने त्यांना पुन्हा सेवेत घेऊन बक्षीस दिले आहे, हे देशमुखांचे विधान अगदीच बिनबुडाचे ठरते.

संजय पांडे यांना जसे काही निश्चित लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून मुंबईच्या पोलिस आयुक्त पदी बसवण्यात आले, तसाच काहीसा प्रकार परमबीर यांच्याबाबत होता. हिंदू दहशतवादाची थिअरी रुजवण्यासाठी यूपीए सरकारने मालेगाव स्फोटाचा खूबीने वापर केला. ही थिअरी मांडणारे आणि त्याला खतपाणी घालणारे जी चौकडी होती त्यात पी.चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे यांच्यासोबत शरद पवारांचेही नाव होते. मालेगाव स्फोटाचा तपास करताना एटीएसचे अतिरीक्त आयुक्त म्हणून परमबीर यांनी बजावलेली कामगिरी लक्षात घेऊन त्यांना मुंबईच्या पोलिस आयुक्त पदी आणण्यात आले असे मानायला वाव आहे. जी गणिते मांडूनच मविआने परमबीर यांना मुंबईच्या पोलिस आयुक्त पदी आणले होते, ती गणिते साफ फसली, ही वस्तूस्थिती. माविआच्या लंकेला आग लावण्यात परमबीर यांचाही हातभार लागला.

दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से,
इस घर को आग लग गई घर के चराग से

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
162,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा