भारताची मुत्सद्देगिरी, ८ नौदल अधिकारी कतारमधून सुटले

- Advertisement -

हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या आठ माजी भारतीय नौदल अधिकाऱ्यांची कतारने सुटका केली आहे. भारताने कतारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आठपैकी सात भारतीय घरी परतले आहेत. भारताचा हा मोठा राजनैतिक विजय मानला जात आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी पहाटे एक पत्रक जाहीर करून याबाबतची माहिती दिली. परराष्ट्र मंत्रालयाने कतारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हे सर्व अधिकारी कतारमध्ये अल दाहरा ग्लोबल कंपनीसाठी काम करत होते. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात हेरगिरीच्या आरोपाखाली या आठही भारतीय नौदल अधिकाऱ्यांना कतारी न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली होती. त्यानंतर जन्मठेपेची शिक्षा तुरुंगवासात बदलण्यात आली होती. भारतीय सरकारने मृत्युदंडाविरोधात याचिका केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता.

बेरगिरीच्या आरोपाखाली कॅप्टन नवतेज सिंग गिल, कॅप्टन बिरेन्द्रकुमार वर्मा, कॅप्टन सौरभ वसिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुरेन्दू तिवारी, कमांडर सुगुणाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता आणि नाविक रागेश यांना अटक करण्यात आली होती. परतलेल्या भारतीय नागरिकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. ‘पंतप्रधान मोदी यांनी हस्तक्षेप केला नसता, तर आता आम्ही येथे उभे राहू शकलो नसते. भारत सरकारने सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळेच हे होऊ शकले आहे,’ असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ‘आम्ही तब्बल १८ महिने भारतात परतण्याची प्रतीक्षा करत होतो. आम्ही पंतप्रधानांचे खूप आभारी आहोत. त्यांचा वैयक्तिक हस्तक्षेप आमि कतारसोबतच्या संबंधांशिवाय हे शक्य झाले नसते,’ अशी प्रतिक्रिया आणखी एका अधिकाऱ्याने दिली.

हे ही वाचा:

राजदीप सरदेसाईंची पत्नी सागरिकावर तृणमूल मेहेरबान, मिळाले राज्यसभेचे तिकीट

बापरे! जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या छतावर आढळला नवजात अर्भकाचा मृतदेह!

हमास बोगदा थेट गाझामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयाखाली सापडला

ओपी जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीने ‘त्या’ विद्यार्थ्याला केले एका सत्रासाठी निलंबित

काय होते प्रकरण?

अल दहरा कंपनीसाठी काम करणाऱ्या भारतीय नागरिकांना सन २०२२च्या ऑगस्ट महिन्यात हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. हे प्रकरण संवेदनशील असल्याने कतारचे प्रशासन किंवा दिल्ली सरकारनेही याबाबत जाहीर वाच्यता केली नव्हती. मात्र कतारच्या न्यायालयाने २६ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी या अधिकाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली. या निर्णयाचा सरकारला मोठा धक्का बसला आणि त्यांनी कायदेशीर चाचपणीला सुरुवात केली. त्यांच्यावर २५ मार्च, २०२३ रोजी खटला दाखल करण्यात आला होता. तसेच, त्यांच्यावर कतारी कायद्यांतर्गत खटला सुरू होता.