केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधील चिनाब नदीवर प्रस्तावित असलेल्या सावलकोट जलविद्युत प्रकल्पाला गती देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी राष्ट्रीय जलविद्युत कंपनी (एनएचपीसी) ने टेंडर जारी केले आहे. सुमारे एक हजार आठशे छप्पन्न मेगावॅट इतकी वीजनिर्मिती क्षमता असलेला हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जम्मू–काश्मीरसह देशाच्या उत्तर भागातील वीजपुरवठा अधिक मजबूत होणार आहे.
सावलकोट प्रकल्प रामबन जिल्ह्यातील चिनाब नदीवर उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे पाच हजार एकशे एकोणतीस कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. टेंडर प्रक्रियेनुसार पात्र कंपन्यांकडून निविदा मागवण्यात आल्या असून, या प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी काही वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. धरण, बोगदे, वीजघर आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारण्याचा या कामात समावेश असेल.
हे ही वाचा:
कर्नाटकातील विजयपुरा येथे प्रशिक्षण विमानाचा अपघात
विक्रमाचा चुराडा! न्यूझीलंडने अफगाणिस्तानचा अभेद्य फॉर्म्युला फोडला
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना ‘भारतरत्न’ दिल्यास पुरस्काराची प्रतिष्ठा वाढेल
हार्ले-डेव्हिडसनला टॅरिफमुक्त प्रवेश, टेस्लाला दिलासा नाही
हा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून चर्चेत होता. मात्र प्रशासकीय अडथळे, निधीची अडचण आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पाणीसंबंधी मर्यादांमुळे तो प्रत्यक्षात येऊ शकला नव्हता. अलीकडे सिंधू जल करार जवळपास स्थगित झाल्यानंतर भारताला चिनाबसारख्या पाश्चिमात्य नद्यांवरील जलविद्युत क्षमतेचा अधिक प्रभावी वापर करता येऊ लागला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सावलकोट प्रकल्पाला गती देण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारच्या मते, या प्रकल्पामुळे केवळ वीजनिर्मितीच वाढणार नाही, तर स्थानिक रोजगारालाही मोठी संधी मिळणार आहे. बांधकामाच्या काळात हजारो कामगारांना रोजगार मिळेल, तर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल आणि संबंधित सेवांमधूनही रोजगार निर्माण होईल. याशिवाय, रस्ते, दळणवळण आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही चालना मिळणार आहे.
चिनाब नदीवर याआधीही काही जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. मात्र सावलकोट हा त्यापैकी सर्वात मोठ्या क्षमतेचा प्रकल्प मानला जातो. ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास जम्मू–काश्मीरला ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यास मदत होईल आणि राष्ट्रीय वीज ग्रीडवरील ताण कमी होईल.
एकूणच, सावलकोट जलविद्युत प्रकल्प हा ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास आणि स्थानिक प्रगती या तिन्ही दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे जम्मू–काश्मीरमधील जलसंपत्तीचा अधिक चांगला उपयोग होऊन दीर्घकालीन विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
