कररहित हापूस, भारत ठरतोय अमेरिकेचा बापूस!

बहुध्रुवीय जगात भारताकडे पर्याय आहेत, ही जाणीव झाल्याने अमेरिकेची आयातशुल्क विषयक आक्रमकता मवाळ होऊ लागली. व्यापार हा दबावाचा एकमार्गी खेळ राहिलेला नाही, हेच या घडामोडींचे खरे राजकीय-आर्थिक संकेत आहेत. अमेरिकेने आयातशुल्क वाढवल्यानंतर त्याचे थेट परिणाम अमेरिकेतील महागाईवर दिसू लागले. संरक्षणवादी धोरणांमुळे स्वस्त आयात घटली, पुरवठा साखळी महाग झाली आणि त्याचा भार थेट ग्राहकांवर पडला. आयातशुल्क धोरणामुळेच महागाई वाढत असल्याची जाणीव, अमेरिकन उद्योग आणि ग्राहकांनाही होऊ लागली. परिणामी, व्यापार करारांमध्ये लवचीकता दाखवण्याशिवाय पर्याय नाही, हे वास्तव अमेरिकेला स्वीकारावे लागले.

कोकणातील हापूस आंबा हा केवळ देशभरातच नव्हे तर जगभर प्रसिद्ध आहे. हापूस आंब्याची बाजारपेठ केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही. भारत अमेरिका करारामुळे आपल्या कोकणातील फळांचा राजा असलेला, हापूस आंबा आता कुठल्याही कराशिवाय अमेरिकेत पाठवता येणार असल्याने हापूस आंब्याला जागतिक पातळीवर भक्कम अशी बाजारपेठ निर्माण झाली आहे.

जगभरात आंबा हे महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. संपूर्ण जगामध्ये ३४.५६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर आंब्याची लागवड आहे. त्यापैकी सुमारे ६० टक्के क्षेत्र भारतात व्यापले आहे. भारताचा उत्पादनातील वाटा सुमारे ५० टक्के आहे. जगभरात आज सुमारे सव्वाशे देशांमध्ये आंबा लागवड केली जाते. देशात आंबा उत्पादनात उत्तर प्रदेश हे राज्य अग्रेसर असले, तरी निर्यातीत मात्र महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. जगातील एकूण आंबा निर्यातीत भारताचा वाटा अगदी नगण्य – म्हणजेच ५.५ टक्के आहे. त्यामुळे आंबा निर्यातीला खूप मोठा वाव आहे.

मागील वर्षी भारत सरकारच्या One District One Product (ODOP) योजनेअंतर्गत रत्नागिरी हापूस आंब्याला राष्ट्रीय सुवर्णपदकानं गौरवण्यात आलं आहे. ही बाब केवळ कृषी क्षेत्रासाठीच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या समृद्ध परंपरेचा जागतिक स्तरावर सन्मान करणारी आहे.

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लालसर माती, दमट हवामान, समुद्रकिनारीचा भौगोलिक स्पर्श यामुळे हापूस आंब्याला एक खास वैशिष्ट्य लाभलं आहे. त्यामुळे कोकणासारखा हापूस इतर कुठल्याही दुसऱ्या प्रदेशात मिळत नाही. हापूसची वैशिष्ट्ये त्याला केवळ फळ नव्हे, तर कोकणाच्या संस्कृतीचं प्रतीक बनवतात. याआधी आंब्यावर १२०० ते १४०० रुपये हे निर्यात शुल्क म्हणून भरावे लागत होते. हे शुल्क शून्य झाल्याने त्याचा थेट फायदा कोकणच्या शेतकऱ्यांना मिळेल. गेल्या ३ ते ४ वर्षांत अमेरिकेत केसर आंब्यासोबतच हापूस आंब्यासह बदामीची मागणीही प्रचंड वाढली आहे.

निर्यातीच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधांची भूमिका महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने काळाची मागणी ओळखून पथदर्शक म्हणून विविध निर्यात सुविधांची उभारणी केली आहे. खाजगी निर्यातदाराबरोबरच शेतकर्यांनी या सुविधांचा वापर करून निर्यात सुरू केली आहे. आंबा, इतर फळे व भाजीपाला निर्यातीसाठी अपेडाच्या अर्थसाहाय्याने, तसेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून, बाजार समित्या तसेच सहकारी संस्था यांच्या सहकार्यातून एकूण ४५ विविध निर्यात सुविधा केंद्रांची उभारणी कार्यान्वित केलेली आहे. त्यामध्ये २१ फळे व भाजीपाला सुविधा केंद्र, २१ आधुनिक सुविधा केंद्र, १ व्हेपर हीट सुविधा केंद्र, १ विकिरण सुविधा केंद्र व १ भाजीपाला निर्यात सुविधा केंद्र यांचा समावेश आहे. या सुविधा केंद्रावर प्रशीतगृह (प्रीकूलिंग), शीतगृह, रायपनिंग चेंबर, ग्रेडिंग, पँकिंग लाईन व पॅकहाउस या सुविधा कार्यान्वित केलेल्या आहेत.

कोकणाच्या विकासाठी कटिबद्ध फडणवीस सरकार..

रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदर जेएसडल्ब्यू या खासगी कंपनीने विकसीत केलेले कोकणातील एक महत्त्वाचे बंदर आहे. कोकणच्या आर्थिक उलाढातील महत्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या शेती पिकांची म्हणजेच आंबा, काजू निर्यात करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचा (जेएनपीटी) वापर करावा लागतो. प्रामुख्याने कोकणातून हापूस आंबा निर्यात करायचा असेल तर तो वातानुकुलित कंटेनरमधून प्रथम जेएनपीटीत आणावा लागतो. जेएनपीटीवर वाहतुकीचा रहदारी जास्त असल्यामुळे कंटेनर बंदरावर आल्यानंतर जहाजांवर चढविण्यासाठी किमान दोन – तीन दिवस जातात. सुमारे १७ टनांचा एक वातानुकुलित कंटेनर कोकणातून जेएनपीटीत आणण्यासाठी तब्बल ६० ते ७० हजार रुपये खर्च करावे लागतात.

दुसरीकडे कोकणातून दरवर्षी सरासरी ५ ते ७ लाख टन काजूची निर्यात होते. मुळात कोकणातील काजू प्रक्रिया केंद्रे आफ्रिकेसह अन्य देशातून कच्चा काजू आयात करतात. तो प्रथम दक्षिणेतील तुतीकोरीन बंदरासह (वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट) अन्य बंदरात येतो. त्यानंतर रस्ता मार्गे कोकणात येतो. प्रक्रियेनंतर पुन्हा निर्यातीसाठी जेएनपीटीत येतो. जेएनपीटी बंदरावर कृषी मालाच्या निर्यातीची सुविधा असल्यामुळे किंवा वाशी येथील पणन विभागाच्या निर्यात सुविधा केंद्रात तपासणी करून आंबा, काजूची निर्यात होते. हे सर्व द्रविडी प्राणायाम आता बंद होणार आहे. कारण, जयगड बंदर येथे प्लांट क्वारंटाईन कार्यालय आणि एनएबीएल (NABL) मान्यताप्राप्त एफ.एस.एस.ए.आय (FSSAI) लॅबचे नुकतेच उद्घाटन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या प्रयत्नातून जयगड बंदरावर शेतीमाल निर्यात सुविधा उभारण्यात आली आहे.

कोकणचा मेवा जागतिक बाजारात जाणार

आता कोकणातील हापूस आंबा, काजू, फणस, नारळ, कोकम, मसाले तसेच मत्स्य उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी जयगड बंदराचा उपयोग करता येणार आहे. बंदरावर नवीन प्लांट क्वारंटाईन व एफएसएसआय (FSSAI) लॅब सुरू झाल्यामुळे कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी, मच्छीमार तसेच काजू व आंबा निर्यातदारांना स्थानिक स्तरावर तपासणी व प्रमाणन सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त वेळ, इंधन व वाहतूक खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. जयगड बंदर भौगोलिक स्थान वैशिष्टेपूर्ण आहे. खोल पाण्यातील सर्व हंगामात कार्यरत राहणारे बंदर असल्यामुळे वर्षभर निर्यात सुविधा उपलब्ध असणार आहे.

बंदरावरील विद्यमान वेअरहाऊस व कोल्ड स्टोरेज सुविधा आणि नव्याने सुरू झालेल्या निर्यात सुविधांचा वापर करून कोकण, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर व उत्तर कर्नाटकमधील शेतीमालाच्या निर्यातीसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. नजीकच्या भविष्यात जयगड बंदर कृषी-निर्यातीचे महत्त्वाचे केंद्र बनणार आहे. शिवाय शेतकरी, व्यापाऱ्यांच्या निर्यात खर्चात सुमारे १० टक्क्यांनी बचत होणार आहे. त्यामुळे कोकणातील कृषी उत्पादनांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता वाढणार आहे.कोल्हापूर – वैभववाडी रेल्वे मार्गाला मंजुरी मिळाल्यामुळे रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक वाढून कोकणाच्या विकासाला एक नवी दिशा मिळणार आहे.

हे ही वाचा:

ड्रॅगनच्या जाळ्यातून महाराष्ट्र देशाला मुक्त करणार

गांधी कुटुंबाने मला ७ महिने भेटच दिली नाही!

द केरळ स्टोरी २ ला प्रचारकी म्हणणाऱ्या अनुराग कश्यपला झापले

मुंबई महानगरपालिकेत नोकरीचे आमिष दाखवून घातला ३३ लाखांचा गंडा

एकीकडे आपण आपली निर्यात क्षमता वाढवतोय तर दुसऱ्याबाजूला अमेरिकेची अडचण दुहेरी आहे. एकीकडे चीनशी आर्थिक संघर्ष तीव्र होत असताना, दुसरीकडे आयातशुल्काच्या वाढीमुळे अमेरिकेतील महागाई नियंत्रणाबाहेर जात आहे. संरक्षणवादी धोरणांनी अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण झाले नाहीच, उलट पुरवठा साखळीच विस्कळीत झाली. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या मोठ्या बाजाराशी ताण वाढवणे परवडणारे नाही, हे वास्तव अमेरिकेला उमगू लागले आहे.

आजमितीला भारत ही निव्वळ बाजारपेठ उरलेली नाही; तर तो चीननंतरचा पर्याय, जागतिक पुरवठा साखळीतील विश्वासार्ह दुवा आणि आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील सामरिक भागीदार आहे. त्यामुळे व्यापार करारात राजकीय अपेक्षाही गुंतलेल्या आहेत. भारताने अतिशय ठामपणाने या करारामध्ये वाटाघाटी केल्या, परराष्ट्र धोरणातील स्वातंत्र्य आणि आर्थिक सार्वभौमत्वाला कमजोर करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या राजनैतिक दबावाला किंवा वक्तव्यांना न जुमानता राष्ट्रहिताची ठाम भूमिका घेतली. अमेरिकेतील नेत्यांनीही भारताच्या कठोर आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनाची दखल घेतली. त्यामुळे हा करार भारताच्या वाढत्या आत्मविश्वासाचा, त्याच वेळी जागतिक दबावांना सामोरे जाण्याच्या वास्तवाचा आरसा आहे.

भारताची ठाम आणि आत्मविश्वासपूर्ण भूमिका ही पूर्वी ‘फ्रॅजाईल फाईव्ह’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या प्रतिमेपासूनचा मोठा बदल दर्शवते, जो मजबूत आर्थिक पायामुळेच शक्य झाला. या वाढत्या आर्थिक महत्त्वामुळे मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांनी भारताशी सतत संपर्क ठेवण्यासाठी जो दबाव आणला, त्यामुळेच दीर्घकालीन धोरणात्मक उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करता आले.

श्रीमान ट्रम्प यांच्या अवास्तव व अवाजवी दडपण-डरकाळ्यांना भीक न घालता, मोदींनी युरोपीय देश-समूहांशी धूर्तपणे व्यापारी करार करून आणला. मोदींची ही व्यापारी-व्यावसायिक चाल बेजोड ठरली. यातून ट्रम्प आणि त्यांच्या अमेरिकी दडपणांना भीक न घालता, भारत आणि युरोपीय देशांनी परस्पर व्यापार संबंधांना मोठी चालना देण्याचे करार केले. यातूनच, ट्रम्प यांचे सारे मनसुबे ढासळले व त्यांनी अखेर करारासाठी पुढाकार घेतला. ट्रम्प-मोदी कराराची मोठी फलश्रुती म्हणजे, अगदी सुरुवातीपासूनच नरेंद्र मोदींनी भारतीय कृषी, मत्स्योत्पादन क्षेत्राला संरक्षण देण्याचे ट्रम्प यांच्याकडून मान्य करवून घेतले. याशिवाय, सारे वाढीव कर ट्रम्प यांनी मागे घेतल्याने त्यांची पिछेहाट झाली, तर मोदींसह भारत वरचढ ठरला आहे..