बीजिंग येथे फेब्रुवारी २०२२च्या हिवाळी ऑलिम्पिकसाठी ऑस्ट्रेलिया सरकारी अधिकारी पाठवणार नाही, असे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी बुधवारी खेळांवर अमेरिकेच्या राजनैतिक बहिष्कारात सामील होऊन सांगितले.
१९८९ मध्ये तियानमेन स्क्वेअर हत्याकांडानंतरचे संबंध सर्वात गंभीर संकटात बुडलेल्या अनेक मुद्द्यांवर चीनशी ‘असहमती’ असताना हा ऑस्ट्रेलियाचा निर्णय आला आहे.
मॉरिसन यांनी शिनजियांगमधील मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि ऑस्ट्रेलियाशी मंत्रिस्तरावरील संपर्क बीजिंगने बंद केल्याचाही उल्लेख केला. मॉरिसन म्हणाले, “ऑस्ट्रेलियाच्या हितासाठी आम्ही जी कणखर भूमिका घेतली आहे. त्यापासून ऑस्ट्रेलिया मागे हटणार नाही आणि अर्थातच आम्ही ऑस्ट्रेलियन अधिकाऱ्यांना त्या गेम्ससाठी पाठवणार नाही हे आश्चर्यकारक नाही,” मॉरिसन म्हणाले.
२०२२ च्या ऑलिम्पिकमध्ये खेळाडूंना उपस्थित राहण्यापासून रोखणारा निर्णय, युनायटेड स्टेट्सने त्याच्या राजनैतिक बहिष्काराची घोषणा केल्यानंतर एका दिवसांनी आला आहे.
शिनजियांग प्रदेशातील उईघुर अल्पसंख्याकांचा चीनने चालवलेला नरसंहार आणि इतर मानवी हक्कांचे उल्लंघन याला वॉशिंग्टनने संबोधले त्याबद्दल अमेरिकेने हा निर्णय घेतला होता. ज्यामुळे बीजिंगने अमेरिकेला या निर्णयाची “किंमत चुकवावी लागेल” असा इशारा दिला होता.
चीनने ऑस्ट्रेलियाला दिलेला प्रारंभिक प्रतिसाद अधिक निःशब्द करणारा होता. कॅनबेरामधील चिनी दूतावासाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की ते “चीन-ऑस्ट्रेलिया संबंध सुधारण्याच्या त्यांच्या (कॅनबेराच्या) सार्वजनिकपणे उच्चारलेल्या अपेक्षेच्या विरुद्ध आहे”.
हे ही वाचा:
इम्रान खानच्या ‘नया पाकिस्तान’ची ही दशा
जागतिक सरासरीपेक्षा भारतात १०% जास्त महिला वैमानिक
सीडीएस हेलिकॉप्टर अपघात: राजनाथ सिंग संसदेत माहिती पुरवणार
भारत अरब देशांना अन्न पुरवठा करणार
परंतु ह्युमन राइट्स वॉच चायना संचालक सोफी रिचर्डसन यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले, “चिनी सरकारच्या उईघुर आणि इतर तुर्किक समुदायांना लक्ष्य करणाऱ्या मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांना आव्हान देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.” असे म्हटले आहे.
