कतारच्या अपीलीय न्यायालयाने इस्रायलच्या हेरगिरीसाठी आठ भारतीयांना ठोठावलेली फाशीची शिक्षा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे नरेंद्र मोदी सरकारच्या मुत्सद्देगिरीचा मोठा विजय मानला जात आहे. न्यायालयाने हा निर्णय २८ डिसेंबरला दिला. सुमारे एक महिन्यापूर्वीच म्हणजेच १ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी कतारचे एमिर शेख तमिम बिन हामेद अल थानी यांची कॉप२८ परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर दुबईत भेट घेतली होती. त्या वेळी दोघांनी द्विपक्षीय संबंध आणि कतारमधील भारतीय नागरिकांच्या हितासंदर्भात चर्चा केली होती.
या बैठकीत नेमके काय झाले, हे उघड झाले नसले तरी, फाशीच्या शिक्षेबाबत या दोघांमध्ये चर्चा झाली असावी, असे सांगितले जात आहे. या बैठकीनंतर लगेचच ३ डिसेंबर रोजी कतारमधील भारतीय राजदूतांना तुरुंगात असलेल्या आठ भारतीयांची भेट घेता आली होती. त्यानंतर आता फाशीची शिक्षा रद्द करण्याचा हा निर्णय म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचा मोठा विजय मानला जात आहे.
हे ही वाचा:
‘फिर आयेगा मोदी’, भाजपकडून नवीन थीम गाणे रिलीज!
कॅनडामधील हिंदू मंदिराच्या अध्यक्षांच्या घरावर १४ गोळ्या झाडल्या
फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राने गुजरात, कर्नाटकला टाकले मागे!
अबूधाबीच्या हिंदू मंदिराचे मोदी करणार उद्घाटन
आठ माजी अधिकारी कोण?
फाशीची शिक्षा रद्द झालेल्या माजी नौदल अधिकाऱ्यांत कॅप्टन नवतेजसिंग गिल, कॅप्टन बिरेन्द्रकुमार वर्मा, कॅप्टन सौरभ वसिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुरेन्दू तिवारी, कमांडर सुगुणाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता आणि राजेश यांचा समावेश आहे. यातील कॅप्टन नवतेजसिंग गिल यांना उत्कृष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपतिपदकाने गौरवण्यात आले होते.
उर्वरित शिक्षा भारतात?
कतारच्या अपीलीय न्यायालयाने फाशीची शिक्षा रद्द केल्यामुळे या माजी नौदल अधिकाऱ्यांना कदाचित दीर्घकाळ तुरुंगात राहायला लागू शकते. या आठ जणांच्या फाशीच्या शिक्षेचे तुरुंगवासात रूपांतर झाल्यास सन २०१५च्या करारानुसार या आठ जणांना भारतात त्यांची उर्वरित शिक्षा पूर्ण करण्याचा पर्याय कतारकडून मिळेल, अशी आशा आहे.
