श्रीलंकेचे क्रिकेट बोर्ड बरखास्त करण्याच्या आणि अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करण्याच्या क्रीडामंत्र्यांच्या निर्णयाला श्रीलंकेतील न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड बरखास्त करून अंतरिम समिती नेमण्याची कारवाई क्रीडा मंत्री रोशन रणसिंघे यांनी केली होती. या कारवाईला आव्हान देणारी याचिका बोर्डाचे अध्यक्ष शम्मी सिल्वा यांनी दाखल केल होती. त्यावर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. ‘हे मंडळ पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दोन आठवड्यांसाठी आहे. त्यानंतर न्यायालय या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करेल,’ असे बोर्डाच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाचे आधीचे अध्यक्ष शाम्मी सिल्व्हा पुन्हा पदभार स्वीकारतील. त्यामुळे दोन आठवड्यांसाठी तरी सरकारने नेमलेली माजी क्रिकेटपटू अर्जुना रणतुंगा यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी समिती काम करू शकणार नाही. तसेच, सरकारने क्रिकेट बोर्डातील काही प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी मंत्रिमंडळ समितीची स्थापनाही केली आहे.
विश्वचषकात भारताकडून झालेल्या मानहानीकारक पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री रणसिंगे यांनी क्रिकेट बोर्ड बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यांच्या निर्णयाचे मूळ श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाशी चालू असलेल्या विवादांमध्ये होते, जी सर्वांत श्रीमंत क्रीडा संस्था म्हणून ओळखली जाते. श्रीलंका स्वतः आर्थिक संकटाशी झुंजत असताना या क्रिकेट बोर्डावर मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत होते.
हे ही वाचा:
सात वर्षांपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी घेतला होता ऐतिहासिक निर्णय; ‘नोटबंदी’!
अफगाण खेळाडूंना इरफान पठाणचा खास पाहुणचार!
जरांगे पाटील यांच्याविरोधात भुजबळांनी दंड थोपटले!
श्रीलंकेला सन १९९६चा विश्वचषक जिंकून देणारा कर्णधार अर्जुन रणतुंगा यांना अंतरिम समितीचे प्रमुख म्हणून जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांनी बोर्डात सुधारणा करण्याचे आणि राष्ट्रीय क्रिकेट संघाची पुनर्बांधणी करण्याचे वचन दिले होते. ‘देशातील सर्वांत भ्रष्ट संस्था’, असे वर्णन केलेल्या श्रीलंका क्रिकेटची प्रतिमा बदलण्याची तीव्र इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती.
