सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या ‘जनरेशन झेड’ आंदोलनावरील कारवाई प्रकरणी नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना शनिवारी पहाटे अटक करण्यात आली. याच आंदोलनामुळे त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले होते. रॅपर-राजकारणी बालेन शाह यांनी देशाचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात ही घडामोड घडली आली आहे.
नेपाळी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांनाही याच प्रकरणात ताब्यात घेण्यात आले आहे. दोन्ही नेत्यांना भक्तपूर येथील त्यांच्या निवासस्थानातून अटक करण्यात आली असून, त्यांच्यावर अशा कलमांनुसार आरोप ठेवले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये कमाल १० वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये, केपी शर्मा ओली यांच्या राजवटीतील प्रशासकीय अपयश, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि राजकीय अस्थिरतेवरील संतापाने प्रेरित होऊन नेपाळमध्ये तरुणांच्या नेतृत्वाखालील एक प्रचंड उठाव झाला, ज्याला ‘जनरेशन झेड क्रांती’ असे नाव देण्यात आले. डिजिटल स्वातंत्र्यासाठी एक चळवळ म्हणून सुरू झालेले हे आंदोलन लवकरच एका व्यापक सत्ताविरोधी उठावात बदलले, आणि सरकार कोसळले. यानंतर झालेल्या हिंसाचारात किमान ७६ जणांचा बळी गेला आणि २,००० हून अधिक लोक जखमी झाले.
नेपाळमधील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या एका उच्चस्तरीय आयोगाने, चार वेळा पंतप्रधान राहिलेल्या आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे (युनायटेड मार्क्सवादी-लेनिनवादी) नेते असलेल्या ओली यांच्यावर खटला चालवण्याची शिफारस केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. आयोगाने त्यांना जबाबदार धरले, कारण आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी झालेल्या अनेक तासांच्या गोळीबारात किमान १९ आंदोलक ठार झाले होते आणि हा गोळीबार थांबवण्यासाठी कारवाई करण्यात ते अयशस्वी ठरले, ज्यामुळे अखेरीस त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पडले.
हे ही वाचा:
भारत-रशिया एलएनजी कराराची तयारी; हॉर्मुझ संकटात ऊर्जा सुरक्षेकडे मोठे पाऊल
तिरंदाजांचा दबदबा! १० पदकांसह भारताने एशिया कप गाजवला
भारत-रशिया एलएनजी कराराची तयारी; हॉर्मुझ संकटात ऊर्जा सुरक्षेकडे मोठे पाऊल
तुंगुस्का हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र, नौदलासाठी विमाने; ८५८ कोटींचा करार
ओली आणि त्यांचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांच्या व्यतिरिक्त, समितीने तत्कालीन पोलीस प्रमुख चंद्र कुबेर खापुंग आणि इतर अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस केली. ओली यांनी ते निष्कर्ष अस्वीकार्य म्हणून फेटाळून लावले. “हा अहवाल अत्यंत निष्काळजीपणाचा, चारित्र्यहननाचा आणि द्वेषपूर्ण राजकारणाचा आहे. हे खेदजनक आहे,” असे ओली यांनी म्हटले आहे. पॅनेलच्या शिफारशीनुसार खटला चालवल्यास आणि न्यायालयाने दोषी ठरवल्यास, तिघांनाही १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
