जपानमधील पाकिस्तानी प्रवासी समाजासाठी, कावागोए शहरात बेकायदेशीरपणे बांधलेली एक मशीद आता चिंतेचा विषय बनली आहे. एप्रिलमध्ये जपानमधील पाकिस्तानचे राजदूत अब्दुल हमीद यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन झालेल्या या मशिदीवर आता पाडकामाची टांगती तलवार आहे, कारण स्थानिक अधिकाऱ्यांनी ती जपानी कायद्यानुसार आवश्यक परवानग्या न घेता बांधण्यात आल्याचे निष्पन्न केले आहे.
कावागोए सिटी हॉलने या बेकायदेशीर मशिदीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
“ही इमारत (मशीद) अशा शहरी विकास नियंत्रण क्षेत्रात बांधण्यात आली आहे, जिथे सिटी प्लॅनिंग कायद्यांतर्गत विशेष परवानगी घेतल्याशिवाय बांधकामास सामान्यतः मनाई आहे,” असे सिटी हॉलच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
“संबंधित इमारत शहराची परवानगी न घेता बांधण्यात आली आहे,” असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले. तसेच, संबंधित व्यक्तींना परिस्थिती सुधारण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात सिटी हॉल प्रशासनाने बराच वेळ घालविल्याचे सांगितले.
संबंधित पक्षांकडून मशीद पाडण्याची मागणीही प्राप्त झाली असून, त्या प्रस्तावाचा आढावा घेण्यासाठी तो स्वीकारण्यात आल्याचे सिटी हॉलच्या निवेदनात म्हटले आहे.
मशीद बेकायदेशीररित्या बांधण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतर टोकियोतील पाकिस्तानी दूतावास एका असामान्य परिस्थितीत सापडला. दूतावासाने स्पष्ट केले की, जपानी कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाशी त्यांचा संबंध नाही.
दोन काळजीपूर्वक शब्दबद्ध केलेल्या निवेदनांमध्ये, पाकिस्तानी दूतावासाने जपानमधील पाकिस्तानी समुदायाला जपानी नियमांचे, विशेषतः उपासनेसाठीची स्थळे बांधताना, पूर्णपणे पालन करण्याचे आवाहन केले.
“जपानमध्ये राहणाऱ्या पाकिस्तानी समुदायाला पाकिस्तान दूतावास प्रामाणिकपणे विनंती करतो आणि यावर भर देतो की त्यांनी सर्व बाबींमध्ये, विशेषतः उपासनेसाठीच्या स्थळांच्या बांधकामासंदर्भात, जपानी कायद्यांचे पूर्ण पालन करावे. स्थानिक प्रशासनाकडून आवश्यक परवानग्या मिळविल्याशिवाय कोणताही बांधकाम प्रकल्प सुरू करता येणार नाही,” असे पाकिस्तान दूतावासाने 1 जून रोजी X वर पोस्ट केले.
हे ही वाचा:
गुजरातमध्ये सुरू होता एमडी ड्रग्जचा कारखाना
सीबीएसई घोटाळा प्रकरणी अध्यक्ष आणि सचिवाला हटवले
आयपीएल २०२६ गाजवणारे ५ परदेशी सुपरस्टार
नॉर्वे चेस २०२६ : भारतीय बुद्धिबळपटूंचा जलवा!
विशेष म्हणजे, दूतावासाने सांगितले की, 3 एप्रिल रोजी मशिदीच्या उद्घाटनाला उपस्थित राहण्यापूर्वी राजदूत अब्दुल हमीद यांना जपानी कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या मिळाल्याची माहिती देण्यात आली होती.
31 मे रोजी जारी केलेल्या स्वतंत्र निवेदनात, जपानमधील पाकिस्तानी मिशनने म्हटले की, स्थानिक प्रशासनाकडून आवश्यक परवानग्या मिळविल्याशिवाय कोणताही बांधकाम प्रकल्प सुरू होऊ नये.
“पाकिस्तान दूतावासाचा अशा कोणत्याही प्रकल्पांशी संबंध नाही, विशेषतः जे स्थानिक प्रशासनाच्या कायद्यांचे पालन करत नाहीत. यामध्ये 3 एप्रिल 2026 रोजी कावागोएमध्ये झालेल्या कार्यक्रमाचाही समावेश आहे. पाकिस्तानच्या राजदूतांनी त्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण हे जपानी कायद्यानुसार सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्याची माहिती देण्यात आल्याच्या आधारावर स्वीकारले होते,” असे पाकिस्तानी दूतावासाने म्हटले.
“अशा सर्व प्रकल्पांच्या कायदेशीर बाबींबाबतची माहिती समुदायातील सर्व सदस्यांना तसेच त्या परिसरातील रहिवाशांनाही दिली जावी. पाकिस्तान दूतावास सर्व संबंधित समुदाय सदस्यांना जपानी अधिकाऱ्यांशी पूर्ण सहकार्य करण्याची आणि सर्व परिस्थितींमध्ये, विशेषतः अशा प्रकारच्या प्रकल्पांबाबत, जपानी कायद्यांचे पालन करण्याची तातडीची विनंती करतो,” असे दूतावासाने पुढे म्हटले.
दरम्यान, कावागोए प्रशासनाने सांगितले आहे की, ते परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून पुढील कारवाईचा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित संस्थांशी समन्वय साधत आहेत.
शहर प्रशासनाने हेही मान्य केले की, ही रचना अधिकृत परवानगीशिवाय उभारण्यात आल्यामुळे बांधकामापूर्वी जवळच्या रहिवाशांना पुरेशी माहिती देण्यात आली होती की नाही, याची ते पुष्टी करू शकत नाहीत.
या मुद्द्यामुळे मशिदीच्या वादात आणखी एक स्तर जोडला गेला आहे. जपानमध्ये, विशेषतः नवीन बांधकामांचा स्थानिक परिसरावर परिणाम होऊ शकतो अशा प्रकल्पांमध्ये, स्थानिक समुदायाशी सल्लामसलत करणे हा विकास प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो.
पाकिस्तानच्या राजदूतांच्या हस्ते उद्घाटन झालेली ही मशीद आता परवानगी नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या कारणावरून पाडकामाच्या शक्यतेला सामोरी जात आहे.
सध्या शहरातील अधिकारी मशिदीच्या भवितव्यावर विचारविनिमय करत आहेत. ही रचना अद्याप उभी आहे, मात्र ती कायम राहणार की पाडली जाणार, हे शहर परिषदेच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.
